शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सरकारको अव्यवहारिक नीति, कर तथा कानुन लगायतले धनगढीमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै गरेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । सडक छेउमा रेलिङ लगाउनु, सवारी राख्ने स्थान नहुनु, मनोमानी कर, रातभरी व्यवसाय गर्न नपाउनु लगायतका कारण व्यपारीहरुले समस्या झेल्नुपरिरहेको गुनासो गरेका हुन् ।
मंगलबार कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरुसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा धनगढीले वर्षेनि वृद्धि गर्दै आएको राजस्व, तीन तहकै सरकारमा एकै प्रवृत्तिको कर लिनु, व्यापार हुने समयमा प्रहरी प्रशासनले बन्द गराउनु, आर्थिक मन्दी भएको समयमा बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याज लगायतका समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन । धनगढीका व्यवसायी सचिन न्यौपानेले मल बोक्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई प्रहरीले समस्या दिइरहेकोले यसको समाधान खोज्न गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘मलखाद बोक्ने ट्रकहरु सडकमा गुडाउन समस्या भयो । यसको समाधान कसरी हुने हो चाहियो ।’ व्यवसायी रविन चन्दले होटल व्यवसायीहरुले ढुक्क भएर व्यापार गर्ने वातावरण नभएको बताए । उनले गर्मीको समयमा दिनभरी व्यवसायी नचल्ने तर, साँझदेखि रातिसम्म ग्राहक आउने बताए । तर, सोही कारोबार हुने समयमा प्रहरीले बन्द गराउँदा आम्दानी घटिरहेको बताए । उनले रातिको समयमा कारोबार गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘दिनभरी पसलमा बस्दा व्यापार हुँदैन । साँझ ग्राहकको भिड हुने समयमा प्रहरीले बन्द गराउन लगाउँछ । जतिखेर कारोबार हुने समय हो त्यही समयमा व्यवसाय बन्द गर्नुपरेपछि कसरी व्यवसायी बढ्छ । अनि सरकारले तोकेका राजस्वहरु घरजग्गा बेचेर तिर्ने हो ?’
व्यवसायी कमल बमले व्यापार गरिरहेको क्षेत्रमा रेलिङ लगाइँदा प्रमुख समस्या भएको बताए । उनले व्यापारका लागि समाना लोड अनलोड गर्न पनि समस्या भइरहेको बताए । ‘सडकमा रेलिङ नभएको समयमा ग्राहकहरु आउँथे ।
अहिले सडकमा लगाइएको रेलिङले गर्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै रहेको छ । पटक–पटक हटाउन माग गर्दा समेत सरोकारवालाहरुले ध्यान दिएको छैन’ उनले भने । छापाखाना व्यवसायी शैलेश श्रेष्ठले रेलिङका कारण सवारीसाधनबाट सामानहरु गोदामसम्म पुराउन समस्या भएको बताए । उनले विकास गर्ने भन्नेमा नाममा व्यवसायीनै धरासाय बनाउने कार्य भइरहेको बताए । ‘सडकदेखि टाढा गोदाम रहेको छ । दैनिक १० पटक ट्रकमा सामान ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । सडकमा लगाइएको रेलिङले गर्दा सामान सडकदेखि गोदामसम्म पुराउन समस्या छ’ उनले भने ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाले ग्राहकका सवारी सडक छेउमा ट्राफिकले राख्न नदिने, सडकमा सवारी राख्ने स्थानको व्यवस्था नगरी अवैज्ञानिक तरिकाले साइकल लेन बनाइनु, मनोमानी कर वृद्धि हुनु, आर्थिक मन्दीको समयमा व्यापार व्यवसायनै नभइरहेको समयमा व्यपारीहरुलाईनै विस्थापन हुने गरि तीन तहको सरकारबाट कार्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सामान किन्न पसल अगाडि सवारीसाधन राखेका ग्राहकलाई ट्राफिकले कारबाही गरिरहेको छ ।
यसले गर्दा मुख्य बजारका व्यापारीमा ग्राहक सामान लिन जान मान्दैनन । मुख्य बजारको व्यवसायी धरासायी बनिरहेको अवस्थामा सरकारले फोहोर कर, घरबहाल कर, व्यवसाय शूल्क, नवीकरण लगायत थुप्रै राजस्व संकलन गरिरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यले सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरुमा आर्थिक भार थपेको छ ।’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले स्थानीय तह व्यवसायीहरुको पक्षमा काम गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नभएको कारण अहिले सडकबाट व्यवसायीले व्यहोर्नु परेको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘व्यापारी व्यवसायीका थुप्रै समस्याबारे म जानकार छु । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा व्यवसायीमैत्री बनाउने छु । तर, यसका लागि व्यवसायीहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको छ ।’ उनले व्यवसायीहरुको प्रमुख समस्या अहिले सडक बनेको बताउँदै भने, ‘निर्माणाधीन सडकहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि व्यवसायीमैत्री बनाउतर्फ अग्रसर हुनेछौँ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले राज्यले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गराउनु सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले राति व्यवसाय खुला नगर भनेको होइन । राज्यले बनाएको नीतिलाई प्रहरीले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । तपाईँहरुले प्रशासनलाई भनेर रातभरी व्यवसाय खोल्न अनुमति लिएमा प्रहरीले दुःख दिँदैन ।’
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रमुख चक्र देउवाले छ लेन र मुख्य सडक छेउमा सवारीसाधन राख्दा अस्तव्यस्त भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा आफूहरु लागेको बताए । उनले सवारीसाधनलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले ट्राफिक लागेको बताए । उनले सवारी राख्ने स्थान स्थानीय तहले नबनाउँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘ट्राफिक व्यवस्थापन हामी कडाइका रुपमा लागु गर्छौँ ।
स्थानीय तहले सवारी पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामी तीन तहकै सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्छौंँ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । समस्याको समाधानका लागि व्यवसायीहरुले नीतिगत तहमा बसेका व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्