भूकम्पबाट भत्किएका तीन जिल्लाका सरकारी संरचना निर्माणको काम तीव्र

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) ।

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परेर भत्किएका सरकारी संरचना निर्माण कार्य सुरु भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) जाजरकोटले जिल्लाका ३३ वटा सरकारी कार्यालयहरु निर्माण गर्न लागेको कार्यालय प्रमुख खडगबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा २३ वटा भवनको ठेक्का भएकोमा काम १७ वटा भवनको काम सुरु भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा ९ वटा कार्यालयको काम सुरु गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधिकांश काम सुरु गर्ने भनिएपनि केही योजनाहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालय प्रमुख चौधरीले भने, ‘चालू आवमा बाँकी ९ वटाको काम सुरु हुने छ । साउन महिनाभित्र प्राविद्यिक कुराहरु मिलाउदैछौँ । केही भवनहरु निर्माण भइसकेका योजनाहरुको संशोधनको काम पनि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगायका भवनहरुको प्रगतिसमेत राम्रो रहेको छ ।’ थोरै जनशक्तिको बीचमा समेत काम जारी राखेको उनको भनाइ रहेको छ ।

‘अहिले जिल्ला अदालत, जाजरकोट दरबारको निर्माणका लागि जिल्लाबाट पठाएको विवरण संशोधन भएर आइसकेको छ,’ उनले भने । हामी यो चालू आवमा बाँकी कामहरु गर्ने छौँ ।’ चौधरीको भनाइ रहेको छ । प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु समेत भत्किएको पाइएको छ । प्रदेशका भवनहरु निर्माणको अवस्था के छ भनेर प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । यो कार्यालयले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

भूकम्पले भत्किएका भौतिक संरचनाका कारण सेवा दिन समस्या भइरहेको समयमा आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) जाजरकोटले कामलाई तीव्रता दिएपछि छिटो कार्यालय निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा लिन र दिनका लागि छिट्टै सहजता आउने भरोसा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मध्यतिर स्थापना भएको उक्त कार्यालयले छोँटो समयमा नै कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारी कार्यालयको क्षतिको आधारमा निर्माण, पूनर्निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट जाजरकोटमा क्षति बनाएको थियो । जनसरोकारसँग जोडिएका कार्यालयहरुमा क्षति भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । जाजरकोट दरबार (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)को भवन भत्किएका कारण कारागार कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बसाइँ हुँदै आएको छ । अहिले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा दिँदै आएको छ । प्रशासन कार्यालयको सबै संरचनामा क्षति पुगेको थियो । साँघुरो ठाउँबाट सेवा दिदा समस्या हुँदै आएको छ ।

प्रदेशले निर्माण गरेका संरचनामा असी प्रतिशत प्रगति

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था र सरकारी विद्यालय निर्माणको काम थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तीन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय निर्माण कार्य अगाडी बढाएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय निर्माणको काम सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बाट नै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए ।

जाजरकोटको बारेकोटमा पाँच विद्यालय, नलगाडमा चार, भेरीमा तीन, छेडागाडमा तीन, कुशेमा पाँच, शिवालयमा पाँच, जुनिचाँदेमा पाँच विद्यालय निर्माण कार्य जारी रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थातर्फ बारेकोटमा दुई, नलगाडमा दुई, भेरीमा दुई, छेडागाडमा तीन, जुनिचाँदेमा दुईवटा स्वास्थ्य संस्थाको काम प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख (इन्जिनियर) भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा काम पूरा हुने उनले बताए । त्यस्तै सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा चार विद्यालय, कुमाख र बागचौरमा एक, एक वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानका प्रमुख इन्जिनियर (सिडिइ) नविन थापाले ८० प्रतिशत काम भएको छ । बाँकी २० प्रतिशत काम दशँैसम्ममा पूरा हुने जानकारी दिए ।

रुकुम पश्चिममा चौरजहारी नगरपालिकामा चार, बाँफिकोटमा तीन, त्रिबेणीमा पाँच, मुसीकोटमा चार, आठबीसकोटमा छ, सानीभेरीमा पाँच विद्यालय निर्माण कार्य जारी रहेको छ । त्यस्तै सानीभेरीमा दुई, आठबीसकोटमा दुई र चौरजहारीमा एक वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य जारी रहेको छ । यहाँको भौतिक प्रगति ८० रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। असोजसम्ममा काम पूरा हुने उनले बताए ।

वर्षाको समयमा निर्माणका सामग्री लिन समस्या हुने भएकाले दशैँसम्म जान सक्ने र हालसम्म १६ करोडको काम भएको कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र विसीले जानकारी दिए । तीनै जिल्लाका भौतिक संरचनाहरु चालू आवमै सकिने जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् । ढिला गरेर निर्णय गर्दा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुन नसकेको हो । सबैभन्दा पछाडी निर्णय रुकुम पश्चिमको भएको थियो । सोही अनुसार नै जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाएको थियो ।