नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय ठुला विद्यालय बनाइने भएका छन् । कर्णालीका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा १ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
यसका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकासमा जोड दिने नीति अनुसार यो कार्यक्रम राखिएको हो । उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाउने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३९० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । विगतमा प्रदेश सरकारले सुरु गरी निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यी दुई कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
युवाको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक अभियान चलाइने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा ‘हामी सुधार्छौ हाम्रो विद्यालय’ अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
भने प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, भेटेनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तयारी छ । छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
यस्तै विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अङ्ग्रेजी‚ गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गर्ने तयारी छ । भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्ग सङ्कायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचनाको गुणस्तरीय ता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद कार्यमा सहयोगका लागि ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिदै आएको सहयोग तथा विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा ‘हप्ताको एकबारः किताब रहित शुक्रबार’ कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्