वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद् र आगलागीबाट प्रभावित पीडितका लागि राहत रकम निकासा गरेको छ । २०७७ र २०७८ मा भएको मनसुनजन्य विपद् र आगलागीबाट भएको क्षतिबाट प्रभावित पीडितका लागि रकम निकासा भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्णालीका रूकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट र सल्यानका प्रभावितका लागि राहत तथा अनुदान रकम निकासा गरेको जनाएको छ । यो रकम ५ वर्षअघि विपद् पीडितका लागि निकासा भएको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव उत्तम गौतमका अनुसार प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, राहत र अनुदानका लागि ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रकम सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । रूकुम पश्चिममा २ करोड ४५ लाख १० हजार, जुम्लामा २ करोड ३२ लाख ८५ हजार, कालीकोटमा २ करोड ७१ लाख ५० हजार, जाजरकोटमा ६ लाख ९५ हजार र सल्यानमा ३६ लाख रूपैयाँँ निकासा पठाइएको निमित्त प्रदेश सचिव गौतमले जानकारी दिए ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरूप गत जेठ १३ को प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिको सिफारिस र कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त रकम निकासा भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकेको जनाएका छन् । रूकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले प्रभावितको विवरणसहित जिल्लाका ६ वटै पालिकामा रकम पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७७ र २०७८ सालमा कूल ३५० घरपरिवारमा क्षतिको सर्वेक्षण भएको थियो । तीमध्ये २०६ जनासँग अनुदानका लागि सम्झौता भई संघीय र स्थानीय सरकारबाट दिइनुपर्ने रकम उपलब्ध गराइएको थियो । भने प्रदेश सरकारबाट दिन बाँकी रहेको रकम यस वर्ष प्राप्त भएकाले निकासाका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार रूकुम पश्चिमका चौरजहारी नगरपालिकामा ४४, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १९, मुसीकोट नगरपालिकामा १७, सानीभेरी गाउँपालिकामा २२, आठबिसकोट नगरपालिकामा ९६ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा ८ जना प्रभावितका लागि २ करोड ४५ लाख १० हजार अनुदान रकम पठाइएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको उक्त रकम स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित पीडितको खातामा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । ढिलै भएपनि राहत रकम आएपछि पीडित खुसी भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्