कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयसहित ६७ वटा कार्यालय खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालय, निकाय र कार्यालय खारेज तथा गाभ्ने तयारी गरिएको हो । हाल रहेको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने कर्णाली सरकारले निर्णयसमेत गरेको छ । यसका लागि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयसहित ६७ वटा कार्यालय खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालय, निकाय र कार्यालय खारेज तथा गाभ्ने तयारी गरिएको हो ।
हाल रहेको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने कर्णाली सरकारले निर्णयसमेत गरेको छ । यसका लागि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले लामो समयदेखि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसमेत गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्यसचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।
नयाँ गठित कार्यान्वयन समितिले सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारको संरचना सुधारको काम अघि बढाउने छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका थिए । विज्ञ समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै असार १५ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले कर्णाली सरकारको हालको संरचना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा खारेज गर्ने तथा एकआपसमा गाभिने मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको जनशक्तिसहितको विवरण उल्लेख छ ।
प्रस्तुत अध्ययनबाट हाल २९५५ दरबन्दी रहेकोमा प्रदेशको सेवा र कार्य गर्नका लागि केही निकायमा थप गर्नुपर्ने ६८ सहित २१८६ दरबन्दी मात्रै आवश्यक छ । यसबाट ६७ मन्त्रालय÷निकाय तथा कार्यालय खारेज गर्दा ७६९ दरबन्दी समेत कटौती हुनेछन् । समितिको सिफारिसअनुसार अधिकांश संरचनाहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुनेछ । प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कूल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझाव कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो ।
यसले प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र वित्तीय अनुशासनमा रहन बाध्य पार्नेछ । समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ । प्रदेशले गरिरहेका कतिपय काम स्थानीय तह, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कार्यमा प्रदेशको संलग्नता क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।
रहने र खारेज गर्ने मन्त्रालय तथा कार्यालय
उच्चस्तरीय प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ६ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । जसअनुसार यो सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा हाल रहेका ८ मन्त्रालयमध्ये कानुन र ऊर्जा मन्त्रालय खारेज हुनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश सभा, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको महाशाखा र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राखिने छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग खारेज हुनेछन् ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहनेछ भने ९ वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय खारेज हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय १० वटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला र रूकुम पश्चिम रहने छन् भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी निर्देशनालयहरू २ वटा र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरू ९ वटा खारेज गरिनेछन् ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत, मेहलकुना अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ८ वटा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा निर्देशनालय, आयुर्वेद अस्पताल सुर्खेत र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला जनस्वास्थ्यको समेत काम गर्नेगरी रहनेछन् । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र सुर्खेतको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यसमेत गर्नेगरी र प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय रहनेछन् भने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू सबै जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरित हुनेगरी, सामाजिक कार्यालय सबै, शिक्षा विकास निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला र मानव संशोधन विकास केन्द्र सुर्खेत खारेज गरिनेछन् ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयहरू ११ वटा रहने छन् भने वन तथा वातावरण निर्देशनालय, सुर्खेत, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सबै, वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्र तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र कर्णाली पर्यटन प्रवद्र्धन बोर्ड खारेज हुनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत एकिकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेत, कृषि विकास कार्यालयहरू १० वटा र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय १० वटा रहनेछन् भने प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय सुर्खेत, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र वागवानी विकास केन्द्र डोल्पा र हुम्ला खारेज गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्