लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुट्यो सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनअघि प्रि–समिट गर्ने भएको छ । ०८२ असोजमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको प्रदेश सरकारले ०८१ चैतमा प्रि–समिट गर्ने भएको हो । २७ गते प्रि–समिट गर्नका लागि तयारी थालिएको बताइएको छ । सोही तयारीका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार लगानी सम्मेलन र फागुन २२ र २३ गते हुने प्रदेश सभा सदस्यहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

यस्तै मंगलबार सत्ता गठबन्धनको पनि बैठक बसेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले आह्वान गरेको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ का विषयमा छलफल भएको छ । विधेयकमा केही हेरफेर गर्ने सहमति भएको पनि बताइएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भएकोले त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहसँगै विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिवानसिंह विष्ट, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहरासहित सत्ता गठबन्धनका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले सभामुख भीम भण्डारीलाई विधेयकमा निकास दिन छलफलमा डाकेका थिए । सभामुख बैठकमा आएनन् । त्यसबाहेक संसदीय समितिका सभापति विष्ट, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष बोहरासहित नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका स्वयम् मुख्यमन्त्री शाह र प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी र प्रमुख समेतक इन्दिरा गिरी बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का पनि उपस्थित थिए ।

प्रमुख सचिव डाक्टर कमलप्रसाद पोख्रेल र सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सँगै राखेर गरिएको छलफलमा विधेयकमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने हुँदा त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु पर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ । अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका ठाउँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागु हुनेगरि सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए ।

‘लोकसेवा आयोग पास गरिसकेर निजामती कर्मचारी भइसकेपछि मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हुन्छ, करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले त लोकसेवाको परीक्षा दिनुभएको छैन कसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?’, उनले भने, ‘अब लोकसेवाले परीक्षा लिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने र स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा पहिलो एक पटकको लागि मात्र उमेर हद नलगाउने सहमति भएको बताए ।

लोकसेवामार्फत खुल्ने विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न ३५ वर्ष उमेरहद तोकिएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको लागि भने उमेरहद नलाग्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ८७ मा पनि यो व्यवस्था रहेको छ ।

छलफलमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति विष्टले हुबहु पारित गर्दा पनि खासै फरक नपर्ने बताएका थिए । तर, सहभागी सबैजसोले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्रै आयोगले परीक्षा दिनुपर्ने बताएपछि त्यसैमा सहमति जुटेको हो । प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि सभामुख भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।

विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि सभामुख भण्डारीले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । सोमबार मात्रै सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री शाहबीच पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख सचिवसहितको उक्त छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास गर्दा सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै संशोधन हुनुपर्ने कुरो उठेको थियो ।

स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको लागि कानुनले केही सहज गरिदिएको छ । तह वृत्ति गर्दा ज्येष्ठता पुरानै कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका कर्मचारीहरू मारमा पर्ने बताइएको छ ।

‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भइ स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकको लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने छ’, दरबन्दी कायमा गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।’

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तह वृत्ति गर्दा साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिमा रहेका कर्मचारीहरूको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ यहाँ पनि लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका निजामती कर्मचारी मारमा परेको उनीहरूको गुनासो रहेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले विवादित विषयको अध्ययन गरेर सबैलाई लाभ हुनेगरि कानुन बनाउनु पर्नेमा लागिरहेका छन् ।