नेपालगन्ज उपमहानगरको बेथिति: सञ्जिवनीलाई प्रक्रिया मिचेर दियो व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र

तीन सय बेडको अस्पतालका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले सञ्जिवनीलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । तर, अस्पताल जस्तो संवेदनशील व्यवसायका लागि अनुमति प्राप्त नगर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले सञ्जिवनीलाई २०८१ माघ १३ गते नै व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ । उक्त प्रमाणपत्रमा व्यवसायको कार्य विवरणमा हस्पिटल तथा मेडिकल शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रालिले अस्पताल सञ्चालनको अनुमति नपाउँदै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ । सञ्जिवनीले नेपालगन्ज वडा नम्बर १२ मा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको संरचनामा रातारात मेडिकल कलेजको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड टाँसेको थियो । साथमा उक्त संरचनामा तीन सय बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्न लागेको भनेर कर्मचारी माग गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

जबकी तीन सय बेडको अस्पतालका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले नेपालगन्जमा उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । तर, अस्पताल जस्तो संवेदनशील व्यवसायका लागि अनुमति प्राप्त नगर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले सञ्जिवनीलाई २०८१ माघ १३ गते नै व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ । उक्त प्रमाणपत्रमा व्यवसायको कार्य विवरणमा हस्पिटल तथा मेडिकल शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ ।

यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नै सञ्जिवनीलाई तीन तहका सरकारमध्ये कुनै तहको सरकारबाट कलेज सञ्चालनको लागि अनुमति प्राप्त गरेको भए पेश गर्न नभए अनुमति प्राप्त गरेअनुसारको काम गर्न भन्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टको हस्ताक्षर रहेको सोमबार जारी पत्रमा अन्यथा भएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । तर उपमहानगरले नै प्रक्रिया पूरा नगरेको सञ्जिवनीलाई व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र कसरी दिएको ? भन्ने विषयमा नगर प्रमुख विष्टसँग बुझ्न सम्पर्क गर्दा मोबाइल स्वीच अफ रहेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले आफूहरूको जानकारी बिनै कर्मचारीले अस्पतालजस्तो संवेदनशील व्यवसायलाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको पाइएको बताएका छन् । उनले कुनैपनि तहको सरकारबाट अनुमति नलिएको अस्पताल सञ्चालनका लागि कर्मचारीले के आधारमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिए छानबिन गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अस्पताल भनेको खुद्रा पसल जस्तो व्यवसाय होइन । यसका लागि अनुमतिका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रक्रिया पूरा भए नभएको प्रमाणहरू नमागीकनै किन व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिइयो छानबिनको विषय हुन्छ ।’ उनले केही दिनमै कार्यपालिकाको बैठक बस्ने र सञ्जिवनीलाई कसरी व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिइयो भन्ने विषयमा छानबिनको लागि निर्णय गरिने बताए ।

प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर भएका अधिकृत दीपेन्द्र श्रेष्ठले फाइल नहेरिकन कसरी दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको थियो भन्न नसकिने मिसन टुडेलाई बताए । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको सञ्चालक संस्था लर्ड बुद्ध एजुकेश्नल एकेडेमी लिमिटेका सञ्चालकसमेत रहेका खुमा अर्यालले तलब वृद्धिलगायतका माग राखेर मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि सञ्जिवनीलाई आफ्नै अर्काे कम्पनी नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग गाभेका थिए । त्यसपछि उनले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई दबाबमा राख्न प्रक्रिया पूरा नगरीकनै तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालनको हल्ला फैलाएका छन् । अस्पतालका लागि करिब नौ सय कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरिसकेको सञ्जिवनीले अझै अस्पतालका लागि अनुमति पाइसकेको छैन ।

सञ्जिवनीले कर्मचारीहरूलाई दबाबमा पार्न प्रक्रिया मिचेर मेडिकल कलेजको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड लगाएको र बाहिर सञ्जिवनी भएपनि भित्र भने मेडिकल कलेजकै नाममा कारोबार भइरहेको अवस्थामा मूकदर्शक बनेको भन्दै कर्मचारीहरूले उपमहानगरपालिकालगायत सम्बद्धहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । तर सञ्जिवनीले मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरूलाई कोहलपुर सारिसक्न भनेर मेडिकल कलेजलाई फागुन १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त दिन नजिक आएपछि र कर्मचारीहरूले दबाब बढाएपछि उपमहानगरपालिकाले सोमबार सञ्जिवनीलाई पत्र लेख्यो । तर, यो पत्रसँगै उपमहानगरभित्रकै बेथिति पनि बाहिरिएको छ ।

नेपालगन्जले कार्यविधि बिनै गर्छ व्यवसाय दर्ता 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा व्यवसाय कर उठाइने भनेर गरेको व्यवस्थाकै आधारमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिन्छ । तर, त्यसरी प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया, चाहिने कागजपत्रको विषयमा कार्यविधि नै बनाएको छैन । कार्यविधि नहुँदा करोडौँका व्यवसायहरू पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरीकनै दर्ता गरिन्छन् । कर्मचारीको तजबिजमा हुने व्यवसाय दर्ता अपारदर्शी छ भन्ने कुरा सञ्जिवनीलाई अस्पताल सञ्चालनको अनुमति नपाउँदै दिएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिइनुले उजागर गरेको छ । यसले व्यवसाय दर्ताका नाममा भइरहेको बेथिति र सम्भावित अनुचित लेनदेन भएको हुनसक्ने तर्फ पनि आशंका जन्माएको छ ।

सञ्जिवनीको व्यवसाय दर्ता प्रमाणत्रमा कुल पुँजी ७० करोड उल्लेख गरिएको छ । त्यसैमाथि अस्पतालजस्तो संवेदनशील व्यवसाय कर्मचारीले हचुवाका भरमा दर्ता गरिदिएका छन् । यसको पछाडि व्यवसाय दर्ताको लागि कार्यविधि नै नहुनु मुख्य कारण हो । व्यवसाय दर्ताको कार्यविधि नहुँदा व्यवसायीहरूले दुःख पाउने अवस्था छ भने कर्मचारीले मनोमानी गर्ने छुट पाएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका छिमेकी स्थानीय तहहरू कोहलपुर, गुलरिया र राजापुर नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता गर्न र कर उठाउन कार्यविधि बनाएका छन् । तर, नेपालगन्जमा भने कार्यविधि नै नबनाइएको विषयमा यहाँका व्यवसायी नै अनभिज्ञ छन् । उनीहरूले व्यवसाय कर तिर्न नसकिने गरी महँगो भएको गुनासो त गरे, तर व्यवसाय दर्ता गर्ने कार्यविधि नै नबनाइएको विषय भने धेरैलाई थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ घर भएका एक व्यवसायीले सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरमा रहेको आफ्नो किराना पसलको शाखा नेपालगन्जमा खोल्ने अनुमति लिनका लागि वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जमा गए । वाणिज्य कार्यालयले शाखा रहने वडाबाट सिफारिस लिएर आउन भन्यो । उनी २८ चैत २०८० मा वडा नं. ४ को कार्यालयमा पुगे । तर, वडा कार्यालयले पहिले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा दर्ता नगरेसम्म सिफारिस दिन नमिल्ने बतायो ।

उपमहानगरपालिका पुगेर निवेदन दस्तुरसहित ५ हजार १० रूपैयाँ बुझाएपछि बल्ल उनले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लेखिएको कागज र व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर लेखिएको रसिद पाए । उपमहानगरले व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर लेखेर दिने रसिद पनि गैरकानुनी छ । यी दुवै दस्तुरलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गरेका कुनै पनि कानुनी दस्तावेजले सम्बोधन गर्दैनन् । उपमहानगरपालिकाले कानुनबिनै कर उठाएको छ । तर, यसलाई न कसैले अदालतबाट चुनौती दिएको छ, न त कसैले उपमहानगरपालिको यस्तो कामको विरोध नै गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिका आर्थिक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिने गरेको बताउँछ । तर, आर्थिक ऐन २०८१ मा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायलाई अनसूची ४ बमोजिमको दरका आधारमा कर लगाइने र कर उठाइने भन्ने विषय मात्रै उल्लेख छ । व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र दिने विधि र प्रक्रियाका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन । साथै, उक्त ऐनमा व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर लिनेबारेमा पनि केही उल्लेख छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता स्थानीय सरकारले कर उठाउने प्रयोजनको प्रमाणपत्र दिने कानुन र कार्यविधि नै नबनाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘स्पष्ट कानुन नबनाइकनै प्रमाणपत्र दिनु र कानुनले नचिन्ने शीर्षकमा दस्तुर उठाउनु दुवै कानुनी राज्यको उपहास हो । यो स्थानीय सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको उदाहरण हो ।’

कार्यविधि नबनाइकनै व्यवसाय दर्ता गर्ने उपमहानगरपालिकाले एउटै फर्मबाट धेरै थरी वस्तुको कारोबार भइरहेको छ भने व्यवसाय कर सोहीअनुसार जोडेर लिने गरेको छ । उक्त कर व्यवसाय दर्ता गर्दा र हरेक वर्ष उक्त प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने नाममा असुल गरिन्छ र रसिदमा व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर शीर्षक उल्लेख गरेर दिइन्छ ।

एउटै फर्मबाट फरकफरक वस्तुको कर जोड्ने लिखित र स्पष्ट विधि निर्धारण गरिएको छैन । व्यवसायीले दिएको विवरणका आधारमा कर जोडेर असुल गर्ने गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको करको दर यसका छिमेकी स्थानीय तहसँग तुलना गर्दा झण्डै दोब्बर रहेको देखिन्छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकासँग तुलना गर्दा नेपालगन्जले तोकेका करका दरहरू यी सबै स्थानीय तहको भन्दा महँगो रहेका देखिन्छन् ।

नेपालगन्जको कारकाँदोका एक व्यवसायीले भित्तामा तीनवटा प्रमाणपत्र टाँसेका छन् । एउटा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको, दोस्रो आन्तरिक राजस्व कार्यालयको र तेस्रो नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको । ती प्रमाणपत्रहरूमध्ये उपमहानगरपालिकाको प्रमाणपत्रलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘यी बाँकी दुई प्रमाणपत्र त बैंकको काममा, भन्सारसम्बन्धी काम गर्दा र अन्य कानुनी काममा पनि प्रयोग हुन्छन् । तर, उपमहानगरपालिकाको प्रमाणपत्र एकपटक सिफारिस लिनेबाहेक कतै काम लाग्दो रहेनछ । हरेक वर्ष गएर २० हजार बुझाउनुपर्छ । न उपमहानगरपालिकाले यसबापत सुविधा दिन्छ, न व्यवसायलाई सुरक्षा नै दिन्छ ।’