राप्ती नदी तटबन्धका लागि संघीय सरकारमातहतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालित छ । तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै उक्त कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले नरैनापुरमा आयोजना गरेको जनसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पिछडिएका ठाउँ र भूगोललाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै नरैनापुरको मुहार फेर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने दाबी गरे ।
उक्त सभामा नरैनापुर गाउँपालिका र एमाले नरैनापुरले छुट्टाछुट्टै मागपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । ती मागपत्रमा नरैनापुरमा शिक्षा सुधार एवम् सडक, सिँचाइ र तटबन्ध सुधारका मागहरू समेटिएका थिए । ती मागका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेको बजेट बनिसकेकाले यसवर्ष सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा भने ती मागहरू सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले ती मागहरूका विषयमा छलफल गरी तीन तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच जिम्मेवारी बाँडेर योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बजेटअघि सबै जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेर नरैनापुरको शिक्षा, बाटो, सिँचाइको योजनाका सन्दर्भमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’
उनले तटबन्धनका विषयमा भने प्राथमिकता दिएर यसै वर्ष निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए । आफूले स्थलगत रूपमै निरीक्षण गरेर तटबन्धको अवस्था अनुभव गरेको र वर्षाअघि तटबन्ध निर्माण नभए नरैनापुर जोखिममा पर्ने कुरा नजिकबाट अनुभव गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यस विषयमा काम अघि बढाउन म जनताको तटबन्धको कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गर्छु । यदि त्यहाँबाट भएन भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’ उनले पूर्वसांसद स्वर्गीय दिनेशचन्द्र यादवलाई उक्त अवसरमा स्मरण गरेका थिए । कार्यक्रमअघि उनले यादवको शालिकमा माल्यार्पण पनि गरेका थिए ।
यसैगरी, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिन गाउँपालिकालाई आग्रह गरे । उनले खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका विभिन्न अवसरमा पनि विपन्न नागरिक आर्थिक अभावका कारण पछि परेकाले आयस्तर वृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण प्रदेशबाट आउने योजना आवश्यकतामुखी नभएको गुनासो आएको उल्लेख गरे ।
राप्ती कटान स्थलको अवलोकन
मुख्यमन्त्री आचार्यले राप्ती नदीले कटान गरेका स्थलहरूको अवलोकन पनि गरेका थिए । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ खल्लाझगडिया राप्ती नदीले कटान गरिरहेको स्थलमा पुगेर मुख्यमन्त्री आचार्यले अवलोकन गरेका हुन् । उक्त स्थानमा कटानको समस्या बढ्दा मानव बस्ती उच्च जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयहरूले तटबन्ध निर्माण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
स्थलगत अवलोकनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले डुबान र कटानको उच्च जोखिम रहेका स्थलहरूको पहिचान गरेर तटबन्धको योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जोखिम न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारले पहल लिन्छ,’ उनले भने ।
राप्ती नदीको कटानले नरैनापुर गाउँपालिका बढी प्रभावित हुँदै आएको छ भने राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अधिकांश भूभाग पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । राप्ती नदी तटबन्धका लागि संघीय सरकारमातहतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै उक्त कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकाल, दीपा शर्मालगायत जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।
‘बैकुण्ठधामलाई बजेट विनियोजन गर्छाैँ’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको सिधनियाँघाटमा निर्माण गर्न प्रस्तावित अन्तिम संस्कारस्थल ‘बैकुण्ठधाम सिधनियाँघाट’का लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार नेपालगन्जमा ‘बैकुण्ठधाम सिधनियाँघाट’का तर्फबाट अध्यक्ष सुरेशकुमार कनौडियामार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त योजनाका लागि महायज्ञमार्फत जनसहभागिता जुटाएकोमा प्रशंसा गर्दै त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि साथ दिने बताए ।
उनले उक्त योजना सबै नागरिकका लागि आवश्यक रहेको र भविष्यमा पर्यटकीय सम्भावना पनि देखिएकाले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा उक्त योजनालाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्माणको अगुवाइ गरिरहेको संस्थालाई जग्गा प्राप्ति र डीपीआरको काम भने एक हप्ताभित्रै सक्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति एक हप्ताभित्र र डीपीआरको काम यही महिनाभित्र सकिहाल्न म आग्रह गर्छु । नभए संघीय सांसदमार्फत आएको अढाई करोड बजेट फ्रिज भएर जानसक्छ । पुस महिनाभित्र ठेक्कामा गइसक्नुपर्छ ।’ बैकुण्ठधाम सिधनियाँघाटका अध्यक्ष कनोडियाले डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्