13 June 2024  |   शुक्रबार, असार १, २०८१

‘निजी सम्पत्ति गुठीमा लाने कुरामा हाम्रो विमति छ’

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन २४, २०८०  

शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै दुःखदायी हो । कुनै पनि एउटा देशको नागरिकले आफ्नो स्वेच्छा अनुसार गर्न पाउनुपर्छ । यो संविधानले पनि अधिकार दिएको छ । तर, यो कुनै स्थानीय स्तरमा यसरी गर्नुपर्छ भन्नु कुनै पनि व्यक्तिका लागि राम्रो होइन ।

० केही महिनादेखि भइरहेका खेलकुद प्रतियोगिताले परीक्षामा असर परेको भन्ने अभिभावकहरूको गुनासो आएको छ नि । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

वास्तवमा खेलकुद प्रतियोगिताले परीक्षामा कुनै असर पार्दैन । मात्र केही समयतालिका फरक पार्न सके राम्रो हुन्छ । किनभने फागुन र चैत शैक्षिक सत्रको अन्तिम घडी हो । वाषर््िाक परीक्षाहरू यही समयमा हुने गर्छन् । त्यसैले सकभर अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुद प्रतियोगिताहरू करिब माघ महिनाअघि हुने हो भने विद्यार्थीहरूको परीक्षाका लागि अन्तिम तयारीमा कुनै असर पर्दैन । तर, यदि कोही विद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि राख्छ भने त्यो विद्यार्थी पढाइमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने खालको हुन्छ । त्यसैले पनि त्यति असर चाहिँ पर्दैन ।

० नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा चासो नभएको गुनासो आइरहेका बेला तपाईंले कृषि विषयलाई प्राथामिकता दिएर अघि बढाउनुको उद्देश्य के हो ?

नेपाल आफँैमा कृषिप्रधान देश हो । म स्वयम् आफैँ पनि कृषक हुँ । विद्यार्थी जीवनमा कृषक पनि थिएँ । विदेश पलायन भए पनि भाग्यवश् फेरि फर्केर आएको छु । यहाँ आएर म विद्यालय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । प्राविधिक विषयमा मेरो बढी फोकस भएको छ । प्राविधिक शिक्षाभित्र पनि पहिला कृषि नै हुनुपर्छ भनेर मैले रोजेँ । तसर्थ यस पेरिफेरिमा कृषिबारे शिक्षा दिन सक्यौँ भने सबैलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । कृषिसम्बन्धी मेरो ध्यान गएपछि केही सरहरूसँग सल्लाह भएर अघि बढेँ ।

० जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

सर्वप्रमथम त हामीले एकेडेमिक पार्टमा ब्याचलर लेबलको बिएसी एग्रिकल्चर विषय पढाइरहेका छौँ । त्रिभुवन युनिभर्सिटी रामपुर कृषि विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका मास्टर सकेका जनशक्ति नियुक्ति गर्छांै । अहिले प्राध्यापकको समस्या छैन । अहिलेको परिवेशमा ‘नेपालमा प्राविधिक पढेर के गर्ने ? जागिर पाइँदैन । भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । त्योभन्दा बरु विदेश जानपर्छ भन्ने मान्यताले समस्या छ । त्यसैले पनि हामीले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर यहीँ काम दिनुपर्छ ।

० अहिले अध्ययन गरिरहेका जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

बिएस्सी एजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सुरुमै हामीले के भनेका थियौँ भने आठौँ सेमेस्टरसम्मको पढाइ हुन्छ ब्याचलरमा । आठौँ सेमेस्टर सकिएपछि उनीहरूको इन्टर्नसिपका लागि इजरायल पठाउन खोजेका थियौँ । इजरायल युनिभर्सिटी र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको थु्रबाट पहिलो ब्याचमा पठनपाठन गरेका २४ जना विद्यार्थीहरूका लागि ६ महिनादेखि ११ महिनाका लागि पढ्दै कमाउने कार्यक्रम थियो । कारणवश इजरायलको घटनाले स्थागित हुन पुग्यो । २०७५ सालको पहिलो ब्याच अहिले भर्खरै पासिङ आउट भएको छ ।

० विद्यार्थीहरूको कृषिप्रति रुचि कस्तो छ ?

कृषि पढ्न रुचि हराएको त होइन । दुई वर्षको बीचमा विभिन्न ठाउँमा कृषि कलेजहरू पनि खुलिरहेका छन् । जस्तै २०७४ सालमा हामीले अनुमति पाउँदा विश्व विद्यालयका आंगिक कलेजहरू थोरै थिए । अहिले धेरै छन् । कलेजहरू धेरै भएका कारणले पनि जनसंख्याका आधारमा कम भएको महसुस छ । अझै पनि यसप्रति रुचि भएका विद्यार्थीहरू छन् ।

० राज्यको नीति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकरको नीति, दक्ष जनशक्ति र वातवारण मिले मात्र कुनै पनि ठाउँमा शैक्षिक हब बन्छ भन्ने विज्ञको भनाइ छ । यहाँले गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुललाई नमुनाका रूपमा चिनाउने अभियानका साथ लाग्दैगर्दा यहाँलाई के लाग्छ ?

कुनै पनि काम गर्न र सफलता पाउन राज्यका नीति पालना गर्नैपर्छ । नीति नियममा रहेर काम गर्दा निजी तथा सरकारी संघसंस्थालाई काम गर्न सहज हुन्छ । विश्व विद्यालयले कुनै पनि कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन्छ । त्यसपश्चात विश्वविद्यालयको मिसन, भिजन के हो ? त्यसमा कलेजले गहन तरिकाले अध्ययन गरेर के कसरी जानुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । यसो गर्दा पठनपाठन सहज हुन्छ ।

० विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको राजनीतिक स्वार्थले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तार खस्केको भन्ने भनाइ छ नि?

निजी क्षेत्रमा त्यसले असर पर्दैन । तर, केही सरकारी विद्यालयमा त्यस्तो हुन सक्छ । त्यस्तो नकारात्मक कुरा गरिरहनुभन्दा कसरी सुधारर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । वास्तवमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको महत्वपूर्ण समिति हो । सम्पूर्ण क्रियाकलापको निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने । राजनीतिक हिसाबमा नियुक्त भए पनि नियुक्त भएर आए पनि कसैले यदि विद्यार्थीको हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्छ भने ऊ अवस्य पनि सफल हुन्छ ।

० नयाँ विद्यालय पनि खुलेका छन् र खुल्दै छन् यसले शैक्षिक क्षेत्रमा कत्तिको फरक पार्छ ?

स्थानीय सरकारले जनसंख्या हेर्नुप¥यो । योभित्र कतिवटा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय छन् । र कतिवटा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने । एउटा कक्षामा कति जना विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने क्राइट एरिया हुनुपर्छ भन्ने होला नि त ! शिक्षा ऐनमा हेर्दा पहाडी भेगमा ३५ र तराईमा ४० जना पुगेको छैन भने निगरानी गर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि नयाँ विद्यालय आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । विद्यालय आवश्यक पर्ला जनसंख्या बढ्दै जाँदा । त्यसैले कसैले राम्रो मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भने रोक्नै पर्छ भन्ने छैन । प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्छ । तर, जनसंख्या हेरर स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

० विद्यालय खोल्ने र प्रमाणपत्र लिने तर विद्यार्थी नहुने भन्ने हल्ला छ यसले त ठूलो चुनौती हुन्छ होला नि ?

वास्तवमा जुन पठनपाठन र शैक्षिक गुणस्तरको उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्छ त्यो कायम हुनैपर्छ । त्यो उद्देश्यबाहेक दायाँ बाँया हुनु भएन ।

० विभिन्न निजी विद्यालयले दक्ष जनशक्ति अभाव भएको गुनासो गर्ने गरेका छन । यो गोरखाले भोग्नु परेको छ वा छैन ?

नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिमा नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हराउँदै गएको पाइन्छ । जति पनि राम्रो विषय अंग्रेजी, विज्ञान र गणितका शिक्षकहरू ब्याचलर सकेर विदेशिने गरेका छन् । त्यसकारण पनि जनशक्तिको अभाव भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पनि आवश्यकता अनुसारको शिक्षक पदपूर्ति छैन । स्थानीय सरकारले पनि करार शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि समस्या भोग्नुपरेको हो ।

० निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरी शिक्षा दिँदा र शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिँदा पनि किन निजीलाई हेर्नेे दृष्टिकोण किन फरक छ त ?

हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि माग गरेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिइरहँदा हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि सहभागी गराइदिन आग्रह गरेका छौँ । सामुदायिक वा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जहाँ पढे पनि दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड हाम्रा विद्यालयमा पनि दिनु प¥यो ।

० नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी पढाउने अभियान चल्दै छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?

शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै दुःखदायी हो । कुनै पनि एउटा देशको नागरिकले आफ्नो स्वेच्छा अनुसार गर्न पाउनुपर्छ । यो संविधानले पनि अधिकार दिएको छ । तर, यो कुनै स्थानीय स्तरमा यसरी गर्नुपर्छ भन्नु कुनै पनि व्यक्तिका लागि राम्रो होइन । त्यस्तो छ भने सरकारले निजी विद्यालय बन्द गरिदेओस् । अनुमति खारेज गरिदेओस् । यो राम्रो होइन।

० क्रिसामा किचलो छ भन्ने छ तपाईं संस्थापक सदस्य भएकाले के अब यसको औचित्य सकिएको हो ?

क्रिसाको स्थापना गर्दा मलगायत पुराना विद्यालय रामजानकी, दीपज्योति, ग्रिनपिस स्कुलका सरहरू बसेर स्थापना गरेका हौँ । केही क्रियाकलाप गर्न सहज हुने हिसाबले स्थापना भएको हो । नयाँ संविधान, नयाँ संरचना भएका बेला नगर प्याब्सन भइराख्दा काम गर्न समस्या हुन्छ । नगर प्याब्सन र एनप्याब्सनबीच सहकार्य गर्न क्रिसा थियो ।

० निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने भन्ने छ यो ठीक वा बेठीक ?

कसैको निजी सम्पत्ति गुठीमा लैजाऊ भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसमा हाम्रो विमति छैन । तर, हाम्रो निजी सम्पत्ति गुठीमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति हो ।

 

प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन २४, २०८०     9:14:41 PM  |