सम्पादकीय ः देश र जनताका पक्षमा कोही त जिम्मेवार बन !

यतिबेला मुलुकमा चारैतिर निराशा व्याप्त छ । आर्थिक संकटले मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगी व्यापारीहरू व्यापार नभएकोमा चिन्ता गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण आकासिँदो महँगीका कारण आक्रान्त छन् । देशमा उत्पादन बढ्नुको साटो घट्दैै गएको छ । कृषक सहज तरिकाले मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर उत्पादन बढाउन पाइरहेका छैनन् । हरेक कुरामा देश परनिर्भर बनिरहेको छ । कृषि प्रधान देश आज कृषि उत्पादनका कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । छिमेकी मुलुकबाट खाद्यान्न तथा तरकारी आयात नगर्ने हो भने यहाँका जनताले खान पाउने अवस्था छैन । अर्कातिर यहाँ काम गर्ने पाखुरा धमाधम विदेशिइरहेका छन् । युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्था हाम्रा सामु छ ।

प्रत्येक दिन विदेश जानेहरूको लर्को देख्दा लाग्छ– नेपाल अब रित्तिँदै छ । यहाँ भने खेतबारी बाँझा पल्टिरहेका छन् । भारतले प्याज मात्र निर्यात बन्द गरिदिँदा नेपालमा एकखालको हाहाकार मच्चिएको छ । चोरी पैठारी गरेर आएको प्याज पनि सर्वसाधारणले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै चिनीको अवस्था उस्तै छ । चिनीका लागि आवश्यक पर्ने उखु उत्पादन गर्न किसानलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा भएका किसानलाई पनि भुक्तानी नदिएर उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम भइरहेको छ । मुलुकको यस्ता भयावह अवस्था हुँदा पनि यहाँका शासक र प्रशासकलाई भने कुनै चिन्ता छैन । मानौँ मुलुक एकदम फिटफाट छ । केही चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तको व्यवस्थापन गर्नै ठीक्क छ । जनताका बारेमा सोच्ने फुर्सद कुनै पनि सरकारलाई छैन ।

अर्कातिर स्थायी सरकारका रूपमा मानिने कर्मचारी तन्त्र छ जुन यतिबेला निष्काम देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो सेवा सुविधा थप्नबाटै फुर्सद छैन । उनीहरू कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर जतिसक्यो मुलुकको दोहन गर्नमै व्यस्त छन् । कर्मचारीलाई कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी सुविधा चाहिएको छ । तीन तहका सरकार बनेपछि अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार मात्र पुगेको छैन । सँगै भ्रष्टाचार पनि पुगेको छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधदेखि कर्मचारीसम्म यही भ्रष्टाचारको दलदलमा डुब्ने गरेका देखिन्छन् । हालै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणले पनि यो तथ्य स्पष्ट पारेको छ । सरकारी रकम दुरूपयोगमा स्थानीय निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कस्तो मिलेमतो हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आवको मंसिर महिनासम्मको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भत्ताका नाममा रकम हिनामिना गरिरहेका छन् । ‘स्थानीय भत्ता, कर्मचारी बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, अन्य भत्ता र पदाधिकारी बैठक भत्ता’ गरी विभिन्न थरीका त भत्ता नै वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, इन्धनका लागि पनि यसरी नै विभिन्न शीर्षक छुट्याएर रकम दुरूपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । अब यसरी तलब, भत्ता, सुविधामै ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि जनताको सुविधाका लागि सरकारले के काम गर्न सक्छन् । न जनताका लागि राम्रो अस्पताल बन्छ न कृषकले कुनै सुविधा नै प्राप्त गर्न सक्छन् । हुँदाहुँदा यतिसम्म गर्न थालिएको छ कि स्वयम्सेवक भर्ती गरेको छ भत्ता बाँडेको छ, पत्रकार बोलाएको छ भत्ता छुट्याएको छ ।

अनुगमन भन्यो, भत्ता लुँड्यायो । भत्ताबेगर कसैले पाइलो नसार्ने र सिन्को नभाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अर्कातिर पूर्वाधार निर्माणका नाममा भौतिक निर्माणलाई विकासको नाम दिने नयाँ परिपाटी पनि हामीकहाँ विकास भएको छ । जनताका आधारभूत कुरा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कमै चासो रहने गरेको पाइन्छ । सायद तुलनात्मक रूपमा त्यसबाट उनीहरूले लाभ लिन नसक्ने भएरै त होला यस्ता कुरामा उनीहरूले कम रुचि देखाउने गरेका छन् । देश र जनताप्रति कसैको चासो छैन । देश बदनाम हुँदै छ । जनता बर्बाद हुँदै छन् । तर जिम्मेवार निकायलाई भने अलिकति पनि चासो र चिन्ता छैन । आखिर यस्तो कहिलेसम्म ? देश र जनताका पक्षमा कोही त जिम्मेवार बन !