नेपालगन्ज ।
महालेखा परीक्षकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको खुलासा गरेको छ । उपमहानगरपालिकासँग सरसफाइका लागि दुई सय एकजना कर्मचारी हुँदाहुँदै एक निजी कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी ६२ लाख ४३ हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सरसफाइमा वार्षिक पाँच करोड आठ लाख ८४ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकामा ४५ जना स्थायी, उपमहानगरपालिकामा ९७ र वडामा एक सय चारजना करारका कर्मचारी छन् । महालेखा परीक्षकले जनशक्तिको कार्य विवरण, कार्यविभाजन र स्पष्ट नीतिसहितको कार्ययोजना नबनाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । आफूसँग भएको जनशक्तिलाई परिचालन गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।
यता, उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसी तत्कालीन मेयर डा. धवलशमशेर राणाको पालामा न्यू बागेश्वरी सरसफाइ प्रालिलाई ई–बिडिङ गरेर मुख्य सडकमा झाडु लगाउने कामको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । कर्मचारीहरुले भित्री सडकको सरसफाइ गर्ने र कम्पनीले मुख्य सडकलाई सफा गर्नेगरी उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए ।
साढे दुई करोड बढी लगानी उठ्न बाँकी
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको साझेदारी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको दुई करोड ५३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लगानी उठ्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकले औँल्याएको छ । लघु व्यवसाय सञ्चालनको लागि उपहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ सम्ममा लगानी गरिएको तीन करोड १५ लाख २५ हजार ऋणमध्ये ९८ लाख ७७ हजार मात्रै असुली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये साँवा र ब्याजसमेत गरी मात्र ९८ लाख ७७ हजारमात्र असुली भएको उल्लेख छ । महालेखाले उपमहानगरपालिकालाई लगानी सुरक्षित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा बेगर सटर भाडामा
महालेखाको प्रतिवेदनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ९७ वटा सटर प्रतिस्पर्धाबेगर भाडामा दिएको उल्लेख छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका करिब एक सय ४० सटरमध्ये ९७ वटा सटर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यपालिकाको निर्णयानुसार भाडामा दिइएको उल्लेख छ । ती सटरको भाडा मासिक दुई हजारदेखि १४ हजारसम्म तोकिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले बजार दर विश्लेषण गरी खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भाडामा लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भाडाबापत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९७ लाख ९३ हजार आम्दानी गरेको छ ।
नरैनापुरमा ग्यास वितरण अनुत्पादक
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले गाउँपालिकावासीलाई ग्यास चुलो वितरण गरेको कार्यलाई महालेखा परीक्षकले अनुत्पादक भनेको छ ।
गाउँपालिकाले एक ग्यास सिलिण्डर, एक चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रममा चार करोड ९९ लाख ३३ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त रकमबाट नौ हजार पाँच सय ग्यास सिलिण्डर र त्यति नै ग्यास चुलो वितरण गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकले भनेको छ, ‘निजी काममा प्रयोग हुने सामान खरिद गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइयो । यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्