शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीस्थित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यालयमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको गाडी हस्तान्तरण विवाद सार्वजनिक भएको छ । कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख हेमराज खड्का स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनगढी सरुवा भएपनि स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यालयको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यालयको कार्यभार सम्हालेका प्रमुख तेजविक्रम शाहीलाई कार्यालयको सरकारी गाडी हस्तान्तरण नगरेपछि विवाद चुलिएको छ ।
सरकारी पद, जिम्मेवारी तथा स्रोत साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नाममा रहेको पदको प्रभाव कायम राख्न खड्काले गाडी नबुझाएको आरोप स्थानीय कर्मचारी, सरोकारवाला तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील स्रोतहरूले लगाएका छन् । आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्थाअनुसार हेमराज खड्का स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यालयका प्रमुख रहे । तर, हालै उनी स्वास्थ्य सेवा ९औँ तहमा पदोन्नति भएपछि नियमअनुसार उनको पद स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सारियो ।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले सरुवा आदेश जारी गरेपछि उनले तालिम केन्द्रमा हाजिरी गरे पनि प्रवद्र्धन कार्यालयसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी र स्रोत–साधन हस्तान्तरणमा भने अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको आरोप छ । नयाँ प्रमुख तेजविक्रम शाहीले कार्यभार सम्हालेपछि कार्यालयका सम्पत्ति, दस्ताबेज, सवारीसाधन र तिनका चाबी हस्तान्तरण माग्दा खड्काले ‘चाबी हराएको’ भन्दै पन्छिन खोजेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित नियमका आधारमा कार्यभार हस्तान्तरण नगर्नु दण्डनीय कृत्यको श्रेणीमा पर्न सक्ने विषय विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
गाडी डोटीमा प्रयोग, सरुवा भएर पनि पुरानै जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप
सरोकारवालाहरूका अनुसार खड्का यतिखेर डोटीमा चलिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रममा कैलाली स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यालयकै सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिरी गरिसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयको साधन प्रयोग गर्नु सेवा प्रवाह, जवाफदेहितासँगै कानुनी स्वच्छतामा समेत प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
नयाँ प्रमुख शाहीले भने आवश्यक सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि औपचारिक पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालनका आवश्यक साधन–स्रोत र कागजात हस्तान्तरण नहुँदा दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका छन् । यस विषयमा हामी प्रक्रिया पूरा गर्दैछौँ ।’
नियम के भन्छ ?
नेपालमा सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया ‘सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’ र ‘कार्यालय कार्य सम्पादन निर्देशिका’ले निर्धारण गर्छ । यसअनुसार कुनै पनि कर्मचारी सरुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा गएको अवस्थामा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको सम्पूर्ण सामग्री, कागजात, बजेट विवरण तथा सवारीसाधन ‘बरबुझारु फाराम’ भरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
तर, कैलालीको यस घटनामा सो प्रक्रिया पालना नभएको स्पष्ट देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गाडीको चाबी ‘हराएको’ जस्तो कारण सरकारी कार्यालयमा पर्याप्त मान्य हुने बहाना होइन, बरु कारबाहीयोग्य लापरवाही मानिन्छ । कर्मचारी सरुवा तथा ऐन संशोधन जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक दबाबको प्रभाव रहेको आशंका धेरैले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका केही पदाधिकारीसँग निकटता रहेको भन्दै खड्का पुनः प्रवद्र्धन कार्यालयमै बस्ने मनोवृत्ति बनाएको आरोप पनि सशक्त रूपमा उठेको छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीनरूपमा प्रदेशभरि कर्मचारी मनोबल, प्रशासनिक स्थायित्व तथा सेवाको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्ने नीति विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पुनः प्रमुख बन्नका लागि ऐन संशोधनको प्रयास
खड्कामाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप भनेको पुनः प्रवद्र्धन कार्यालयमै प्रमुख बन्न प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गराउने प्रयास गरिरहेको हो । हाल प्रवद्र्धन कार्यालयमा आठौँ तहको दरबन्दी रहेको छ, तर खड्का ९औँ तहमा पदोन्नति भइसकेका छन् । सोही कारण पद नपुगेपछि उनी आफ्नो तहमा दरबन्दी मिलाउने गरी ‘विशेष व्यवस्था’ गराउने लक्ष्यमा सक्रिय रहेको आरोप कर्मचारीसम्मबाट सुनिन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका केही व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्बन्ध प्रयोग गर्दै खड्काले ऐन–नियम संशोधन गराई आफूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन खोजेको दाबी गरिएको छ । कर्मचारीहरूको भनाइ छ— ‘सरुवा भइसकेपछि पुराना प्रमुखले यसरी कार्यालयमै हस्तक्षेप गर्नु राम्रो संकेत होइन । संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो ।
तर स्रोत–साधन नबुझाइ नयाँ प्रमुखको कामकाज रोक्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।’ यता, खड्काबाट गाडी नबुझिएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अवगत गराइएको बताइन्छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक परे औपचारिक निर्देशन वा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्