21 February 2024  |   बुधबार, फाल्गुन ९, २०८०

नेपालगन्जमा टिकटका नाममा रिक्सा चालकबाट रकम असुली

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९  

नेपालगन्ज ।

ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले यात्रुहरुलाई टिकटको व्यवस्था गर्ने नाममा रिक्सा चालकबाट रकम असुली गर्न थालेको पाइएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट जमुनाह नाकामा ई–रिक्सा पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको प्रालिले अहिले रिक्सामा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको संख्या उल्लेख गरेर रिक्सा चालकहरुलाई पर्चा थमाउने गर्छ ।

उक्त पर्चामा उल्लेख भएका यात्रु संख्याका आधारमा नजिकै भर्ने यात्रु बराबर पाँच रुपैयाँ र टाढासम्म जाने यात्रुहरु बराबर १० रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाबाट पार्किङ शुल्कबापत २० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउनेगरी जिम्मा पाएको प्रालिले यसअघि १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको पाइएको थियो ।

उक्त विषयमा मिसन टुडेमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रालिले उक्त काम बन्द गरेको थियो । अहिले फेरि टिकटका नाममा रिक्सा चालकहरुबाट प्रालिले अवैध असुली गरिरहेको हो । समितिले यात्रुहरुलाई भाडामा नठगिउन भनेर टिकट दिइएको बताउँछ । तर टिकट रिक्सा चालकलाई मात्रै दिन्छ ।

प्रालिले गरिरहेको अवैध असुलीका बारेमा आइतबार रिक्सा चालकहरुले केहीबेर नेपालगन्जको वीपी चोकमा सडक अवरुद्ध गरे । उनीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गेटमा नाराबाजी गर्दै ई–रिक्साहरुको चाडो व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए । ई–रिक्साको मर्मत र पार्टपुर्जासम्बन्धी काम गर्नेगरी दर्ता भएको प्रालिले अहिले आफू ई–रिक्साको समिति भएको भन्दै अनेक नियमहरु लगाएर नियमनकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ ।

ई–रिक्सा दर्ताका लागि अन्तिम समय

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा दर्ताका लागि १५ दिनको अन्तिम समय दिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्साहरुको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनका लागि अब अन्तिमपटक १५ दिनको समयसीमा तोकेर दर्ता गर्नका लागि आह्वान गर्ने भएको हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आइतबार सरोकारवालाहरुबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकबाट ई–रिक्साहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याई प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय भएको हो ।

ई–रिक्साहरुको रेकर्ड राखेर नियमन गर्ने, जथाभावी गरिने पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने, उचित भाडादर कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने, रुट छुट्याउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुँदा जोडिएका साविकका गाविसमा यसअघि दर्ता भएका ई–रिक्सालाई पनि पुनः दर्ता गर्ने तर अन्य पालिकामा दर्ता भएकालाई भने सूचीकृत नगरिने भएको छ । ई–रिक्सा दर्ता स्थानीय तहमै हुने भएकाले नियमन र व्यवस्थापनमा अब निर्मल ढंगले अघि बढ्ने नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।

उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार हालसम्म एक हजार नौ सय ई–रिक्सा मात्र दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । दर्ताका लागि पटकपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि ठूलो संख्याका रिक्साहरु दर्ताबिनै चलिरहेका छन् ।

नगरमा १२ देखि १३ हजार रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि कडाइ नगर्दा नियमको पालना गर्न ई–रिक्सा चालकहरुले पनि अटेरी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९     9:17:26 AM  |