नेपालगन्ज ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा नसमेटिएको बाँके प्रदेश सरकारबाट समेत उपेक्षित बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बुधबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बाँके समेटिन सकेन ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतिपुर र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई प्रदेशमा लगानी प्रबद्र्धन र औद्योगिकीकरणको विकास गरिनेछ । योबाहेक बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक नदेखिए पनि बजेटमा बाँकेका जनप्रतिनिधिले विशेष पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाई नमुना शिक्षालयको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र, बर्दियाको गेरुवा क्षेत्र र प्यूठान जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ रोल्पा र रुकुम (पूर्व) लाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चियम) जिल्लालाई उखु एवम् केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । प्रदेशमा कागज उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धधन र विकास गरिनेछ ।’
त्यस्तै जगदिशपुर र बढैया ताल एवम् आसपासका क्षेत्र समेटी ‘चरा आरक्ष क्षेत्र’ घोषणा गरी चराको शिकार गर्न निषेधित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
चराहरूको संरक्षण र पर्यापर्यटनमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘वन अतिक्रमण पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ । वन सम्पदाको संरक्षणलाई सबैको साझा दायित्वको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।’
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अहिले स्थायी राजधानी बनाइएको क्षेत्रमा नयाँ नगरपालिका बनाएर राजधानीको व्यवस्थापन गरिने बताए ।
प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनबाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातेहल्ना, जिनावाङ, रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित सडक, कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।
यसैगरी नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको महŒवपूर्ण योजनाको रुपमा अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनलाई लुम्बिनी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको घोषणा गरेको छ । नीति कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना घोषणा गरेको हो । राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने राजधानी निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने गरि गुरुयोजनाको आधारमा प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने र राजधानी व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार र स्थानिय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशसभाले निर्धारित गरेको राजधानीलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने पनि बताइएको छ । राजधानी तोकिएको स्थान अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ ।
यसैगरी कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनामा राखेर नमुना आयोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइने, यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने, राजधानी क्षेत्र रहेको दाङको लालमटियामा ५० शड्ढयाको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । क्यान्सर तथा मुटुरागीलाई दुई लाख दिइने नयाँ योजनामा समेटिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्