नेपालगन्ज ।
सुन्दर हरिजनको रोल्पा कारागारमा भएको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा मानवअधिकारवादीहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले हरिजनको मुद्दामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायी र अदालत नाबालक जोडिएको विषयमा बाल न्यायप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, उच्च अदालत बार एसोसियसन नेपालगन्ज, एफ डब्लु एलडीलगायत संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा एक कैदीले पाएको सजाय अर्काेले भोग्ने गरी कैदीपुर्जी र व्यक्तिसमेत साटिनुमा कारागार प्रशासनको गम्भीर लापरबाही देखिएको, कारागारमा कैदीको मृत्यु भइरहेका घटनाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको, सुन्दरले आफ्नो उमेर १७ वर्ष हो भनेरभन्दा पनि यकिन नगरिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
यसैगरी अभियोग दर्ता गर्दा नै अनिवार्य अभियुक्तको पहिचान खुल्ने गरी जन्ममितिसहितको परिचयपत्र राख्नुपर्ने र यो व्यवस्था कारागारका कैदीबन्दीको हकमा पनि व्यवस्थितरुपमा लागू गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरिजनको मृत्यु प्रकरणमा भएको लापरबाहीको गम्भीर छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न, सन् २०२१ मा जेलभित्र ७४ जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनु परेको र यो संख्या ठूलो रहेकोले यसलाई विशेष चासोका साथ कैदीबन्दीको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गरी बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यसभन्दा अघि कारागार विभागले गरेको अनुसन्धानमा कारागार प्रशासनको दोष नभएको र हरिजन आफैँले आत्महत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अहिले मृतक हरिजनका परिवार न्यायका लागि प्रतिक्षामा छन् । उनीहरुले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी न्याय दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्