23 October 2021  |   आइतवार, कार्तिक ७, २०७८

जातीय विभेदको सन्दर्भमा केहि कुराहरु

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १३, २०७८  

– गौरीलाल कार्की

जातीय विभेद एक सामाजिक तथा फौजदारी अपराध हो । फौजदारी अपराध भनेको दण्डनीय नै हुन्छ । पत्रकार रुपा सुनारले काठमाडौं महानगरपालिका ११ बबरमहलका ५८ बर्षीय घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा गत बिहीबार जाहेरी दर्ता गराएपछि जातीय विभेदबारे मिडिया, सामाजिक संजाल र गाउँ समाजमासमेत चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा जाहेरीको पक्ष विपक्षमा विभिन्न तर्क वितर्क दिएर छलफल भइरहेको छ। छलफलका कतिपय तर्कको विश्लेषण गर्दा र राज्यअंग कार्यपालिकाको सदस्यसमेत रहिआएको शिक्षा मन्त्रीलेसमेत आफू बिबादमा तानिने गरि जुन व्यवहार गरेका छन्, त्यसकोसमेत विश्लेषण गर्दा देशमा केहि राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन त्यसको अनुपातमा अत्यन्तै न्युन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलित भएकै कारण कोठा भाडा नदिएको यस प्रकरणमा रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानका आ–आफ्नै तर्क हुन सक्छन् र होलान् । कोठाभाडामा सहमति भइसकेपछि जात सोधिएको र दलित भएकै कारण सरस्वतीले कोठा नदिएको रुपाको गुनासो
छ । सरस्वतीले चाहिँ आफ्नो घरमा बूढीआमा बस्ने भएकाले कोठा भाडा दिन नसकेको भन्दै रुपालाई ‘सरी है बहिनी’ भनेको तर आफूले जातीय कुरो केही पनि नगरेको तर्क गरेकी छिन् । यस प्रकरणमा अपराध भए नभएको के कसो हो त्यो अदालतले फैसला गर्ने नै छ तर यहीँ सन्दर्भमा नेपाली समाजमा जातीय विभेदको पक्षपोषण हुनेगरि जुन गलत तर्क र मनासय राखेर छलफल भइरहेको छ, त्यो नै समाजको लागि डरलाग्दो अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सर्वप्रथम त विभेद भन्ने कुरा बाहिरी तर्कबाट सिद्धहुने विषय होइन, यो त भोग्नेलाई महसुस हुने पीडा हो । रुपालाई म विभेदमा परें भन्ने अनुभूति भएको छ भने त्यसप्रति सरस्वती प्रधान, समाज र राज्य सबैले संवेदनशील हुनैपर्छ । ‘तँलाई विभेद भएको छैन’ भनिदिएर वा दलितविरुद्ध जुलुस लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यदि सरस्वतीले रुपामाथि जातीय विभेदको आधारमा नै त्यो व्यवहार भएको प्रमाणित हुने अवस्था भए समाजले पनि रुपाविरुद्ध जुलुस निकाल्नुको साटो रुपामाथि न्याय दिलाउने बाटोमा नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जब पीडकले नै गल्ती महसुस गर्दैन र सडकमा उल्टै पीडितविरुद्ध जुलुस निकाल्नुका साथै बहालवाला मन्त्रीको पावर प्रयोग गर्दछ भने यो घटनालाई सामान्य मान्न सकिँदैन । अपराधको संरक्षण र पक्षपोषण गर्ने जोसुकै होस्, अपराधीको मतियार ठहरिने हुनाले उसलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

अहिले यस प्रकरणको सन्दर्भमा वा अघिपछि पनि समाजमा जातीय विभेदको पक्षपोषण हुनेगरि मुख्य रुपले दुइटा तर्क गरिन्छ । पहिलो, स्वयं दलित भनिएका जातिभित्र पनि जातीय विभेद भएकोले माथिल्लो भनिएको जातिबाट हुने जातीय विभेद विरुद्ध दलित भनिएका जातिले आवाज उठाउन पाइन्न, पहिले आफ्नो दलित समुदायभित्र रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न नसक्नेले माथिल्लो जातिबाट विभेद भयो भन्न मिल्छ ? भन्ने तर्क । दोस्रो, राज्यले सामाजिक बिकासको निम्ति दलितको नाउँमा दिने सेवा सुविधा, आरक्षण र कोटा स्वीकार गर्ने अनि विभेद हुँदा हामी माथि जातीय विभेद भयो भनेर आवाज उठाउन पाइन्छ ? भन्ने अर्को तर्क ।

मुख्यतः यी दुबै गलत तर्कको आधारमा विभिन्न अन्य तर्कहरु पेस गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने, जातीय विभेद विरुद्ध उठ्ने आन्दोलनमा भ्रम छर्ने र आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपाली समाज बहुजातीय छ । जातीय विविधताभित्र परम्परादेखि विभेद छ । पहाडे खस आर्य समाजमा मात्रै होइन, नेवारी समाजमा र मधेसी समुदायमा पनि दलित जातिमाथि छुत–अछुतको व्यवहार हुने गरेको छ ।

स्वयं दलित जातिभित्र पनि अन्तरविभेद छ । यी सबै विभेद परम्परागत, अध्यात्मिक र धार्मिक आधारमा खडा भएका गलत मान्यताको कारण स्थापित सामाजिक अपराध हुन् । दलित समुदायभित्र हुने अन्तरविभेद कुनै छुट्टै परिवेशमा स्थापित विभेद होइन त्यो पनि समग्रमा नै पर्ने भएको हुनाले र सभ्य राज्यको उदेश्य यी सबै विभेद निर्मुल पार्ने भएको हुँदा दलित समुदायभित्रको अन्तर विभेद रहदासम्म माथिल्लो भनिएका जातिले दलितमाथि गरिने विभेद विरुद्ध आवाज उठाउन पाइन्न भन्ने तर्क गलत सावित हुन्छ ।

त्यो कुतर्क प्रमाणित हुन्छ । त्यसकारणले यस्तो तर्क वा विभेदलाई बाहुन, नेवार वा मधेसी, कसैले पनि संरक्षण गर्न वा ढाकछोप गर्न हुँदैन । आफ्नो समुदायभित्रका दलितमाथि अन्याय हुँदा उपल्लो जाति भनाउँदाहरुले पीडितको पक्ष लिनुपर्छ । कुनै बाहुनले दलितमाथि विभेद ग¥यो भने अरु बाहुनहरु दलितविरुद्ध सडकमा उत्रनु हाँस्यास्पद हो । त्यो त झन् जातिवादी क्रियाकलाप पो भयो त । जुन बाहुनले गल्ती गर्छ, उनि कानूनी प्रक्रियाभित्र आउनैपर्छ, दलित समुदायभित्र पनि जसले गल्ती वा विभेद गर्छ, उनले पनि कानुनी प्रक्रियाभित्र आउनैपर्छ । निर्दोष ठहरिए छुट्छन्, दोषी ठहरिए सजाय पाउनुपर्छ ।

अपराधको कारण एउटा बाहुनले सजायँ पाउँदा अरु बाहुनहरु आन्दोलनमा उत्रनु भनेको आधुनिक समाजमा लज्जास्पद हुन जान्छ । एउटा मधेसीले दलितमाथि विभेद ग¥यो भने अरु मधेसीले कसको पक्ष लिने ? सभ्य समाजले पीडकको पक्ष लिन सक्दैन र लिनुपनि हुँदैन । अरु समुदायको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो। राज्यले त झनै पीडिकको पक्ष लिनै हुँदैन । राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास सीमान्तीकृत समुदायमा टुट्न दिनुहुँदैन । अझ, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, उत्पीडित दलित जातिको पक्षपाती बताउने अनि शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले नै नश्लीयता काम गर्नु लज्जास्पद विषय हो । यो आपराधिक कार्य हो ।

अर्कोतिर, दोस्रो तर्कको सम्बन्धमा के प्रस्ट हुन जरुरी छ भने लामो कालखण्डको सामन्ती राज्यव्यवस्थाको कारण जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदकै कारण हरेक क्षेत्रमा पछाडि परे–पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई राज्यको अन्य समुदाय वा जनताको स्तरमा उठाउने उदेश्य राखेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले उनिहरुलाई सामाजिक रूपमा केही निश्चित सेवा सुविधा, आरक्षण र कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो भनेको विगतको विभेदका कारण पछि परे–पारिएका हुनाले अरु समुदाय वा जनतासरह माथि उठाउने हेतुले दिइएको सुविधा हो । त्यो सुविधा जाति कायम राख्ने वा जातीय विभेद कायम राख्ने हिसाबले दिएको होइन । त्यसकारणले “राज्यको सेवा सुविधा लिँदा दलित हुने तर विभेद नसहने“ भन्ने तर्क झन् उल्टो तर्क अर्थात् कुतर्क हो । विभेदको असर अन्त्य गर्ने भनेर दिइएको सुविधा देखाएर थप विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्नु झन् अन्यायपुर्ण एवं अपराधपुर्ण कार्य हो ।

मैले यहाँ जातीय विभेदबारे वर्तमान नेपाली समाजमा अझै डरलाग्दो अवस्था छ र समाजको पछिल्लो छलफलको विश्लेषण गर्दा त्यो जातीय विभेद कतै जातिवादतिर विकसित भइरहेको त छैन ? यस प्रकारको खतरापूर्ण अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा साधारणतया प्रस्तुत गरे । अब यस समस्याबारे हामी सचेत वर्गको बुझाई, भुमिका र उदेश्य कस्तो हुनुपर्छ जसले समाजमा देखापरेको यो खतरापूर्ण अवस्थाबाट सुधार ल्याउन सकियोस् ।

आधुनिक कालमा विश्वका राजनीतिक शास्त्रीहरूले युरोपको पुनर्जागरणलाई उदार सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । सत्रौं शताब्दीमा युरोपमा आएको जागरणले युरोपको मध्ययुगीन समाजलाई आधुनिक समाजमा रुपान्तरण गरिदियो । युरोप पुनर्जागरणले युरोपियन समाजलाई आधुनिक समाजमा रुपान्तरण मात्र गरेन, औद्योगिक क्षेत्रमा समेत अभुतपूर्व परिवर्तन ल्यायो । सामाजिक संरचनामा बदलाब ल्यायो, मानवीय र धार्मिक चिन्तनमा परिवर्तन ल्यायो ।

औद्योगिक क्रान्तिले एकातिर आधुनिकताको विकास गर्न सफल भयो भने अर्कातिर श्रमिकहरू उच्च शोषणमा पर्न थाले । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात्को करिब १५० वर्षमा श्रमिकहरूमाथिको आर्थिक शोषणले समाजमा परेको वर्गीय प्रभाव मूल्यांकन पश्चात् उन्नाईसौं शताब्दीको मध्यतिर यही भूमिबाट मार्क्सवादी विचारको विकास भयो । यही मार्क्सवादी दर्शन एवं सिद्धान्तले वर्गीय मुक्तिको बैज्ञानिक अवधारणा अगाडि ल्यायो । मार्क्सवाद र लेनिनवादले वर्गीय मुक्तिमात्रै होइन यस सँगसँगै लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा विभिन्न जनवर्गमाथि हुँदै आएका विभेद, शोषण, अन्याय र अत्याचारसमेतको अन्त्य वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै हुने अवधारणा प्रष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ ।

युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रहरू पुँजीवादी प्रजातन्त्रको उच्चतम प्रयोगको कारण सामाजिक विकासको हकमा केहि उच्चविन्दु हासिल गर्न सफल भए । पश्चिमा देशहरूको तुलनामा करिब दुई सय वर्षपछि दक्षिण एसियामा ठिमाहा प्रजातन्त्रले प्रवेश पायो । भारतको परिवर्तित राजनीति र नेतृत्वले अंग्रेजहरूको गुलामीबाट मुक्त हुनुलाई प्रजातन्त्र ठान्यो भने नेपालले राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त हुनुलाई प्रजातन्त्र ठान्यो । त्यसैको प्रभावले यस क्षेत्रको राजनीति फेरियो तर परम्परागत जातीय विभेदमाथिको चिन्तन फेरिएन । त्यो चिन्तन जस्ताको त्यस्तै रहिरहन गयो। यसरी केहि हदसम्म राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर सामाजिक चिन्तन र व्यवहार फेरिएन ।

२००७ सालमा समाज वर्ग प्रधान नभई जाति प्रधान हुन्छ भन्ने धार्मिक मनोविज्ञानले नेपाली शासक र समाज चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको प्रजातन्त्र हामीले विकास गरेका थियौं । कम्युनिस्ट आन्दोलन र संघर्षको स्थापनाले भने नेपाली समाजमा विद्यमान पुरातन सामाजिक चिन्तन र जातीय संरचनामाथि निर्मम प्रहार गर्दै शासकीय चिन्तन र सामाजिक व्यवहारलाई वर्गीय चिन्तन र वर्गीय संघर्षमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ । वर्ग संघर्षको यस समयसम्ममा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै निम्नवर्ग र उत्पीडित समुदायको राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास भएर आएको छ ।

जाति एवं नश्ल के हो ? जातीय विभेद के हो? भन्ने प्रश्नमा जबसम्म हामी प्रष्ट हुँदैनौ । हामीमा यसबारे मार्क्सवाद सम्बन्धि उच्च दृष्टिकोण जबसम्म निर्माण हुँदैन तबसम्म जातीय विभेद विरुद्ध खुलेर लाग्न सक्दैनौं वा न्याय अन्यायको विचार नै नगरीकन आफ्नो जातीय पक्षधरता कायम गर्न पुग्छौं । जाति फरक हुन्छ नहुने होइन । जस्तै खस आर्य भारोपेली समुदाय र मंगोलिएन समुदाय एउटै जातिगत समुदाय होइन फरकफरक जाति हो । तर फरक जाति भएकै कारण राज्य वा जनताबाट कसैले त्यस आधारमा विभेद गर्छ वा सहनुपर्छ भन्ने मान्यता जातीय विभेद हो । यसको मान्यता के हो भने मंगोल र खस आर्यबीच विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हो तर यहाँ त आफ्नै जातलाई अर्को जाति बनाउने र त्यहीँमाथि झन् विभेद थोपर्ने काम गरिएको छ ।

वास्तवमा बैज्ञानिक रुपमा संसारमा तीनवटा मुख्य जाति ( नश्ल ) देखिन्छन् । पहिलो भारोपेली खस आर्य समुदाय, दोश्रो मंगोलियन समुदाय र तेस्रो निग्रो अर्थात हिब्रु समुदाय, यसबारे छुट्टै चर्चा गरौंला तर यी मध्य सबैभन्दा बढी जातीय विभाजन र विभेद भारोपेली खस आर्य समुदायभित्र नै कायम छ। बैज्ञानिक तवरले अहिलेका सुनार, कामी, सार्की, दमाईदेखि क्षेत्री, ठकुरी र बाहुनसम्म सबै एउटै जातिगत समुदाय भित्र पर्दछ, जुन खस आर्य एवं भारोपेली समुदाय हो । यस समुदाय भित्रको परम्परागत, अध्यात्मिक र धार्मिक आधारमा शोषणको लागि खडा गरिएका गलत मान्यता र श्रम विभाजनको कारण विभिन्न थरीका जातजातिमा विभाजन गरिएको थियो।

त्यहीँमाथि शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम गर्नेबीच उच–निच जाति तथा शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाको आधारमा उनिहरुमा छुत–अछुतको विभेद स्थापित गरियो। यहाँनेर दलित बनाइएका जातिमा दुइटा तहमा शोषण एवं अन्याय भएको पुष्टि हुन्छ । प्रथम तह, बैज्ञानिक रूपमा एउटै खस आर्य भारोपेली समुदायभित्र नै श्रम विभाजनको आधारमा फरक जाति समुदाय वर्गीकरण गरियो एउटा अन्याय । दोस्रो तह, वर्गीकरण गरिएको जाति समुदायहरुबीच उच र निच एवं छुत र अछुतको रेखांकन गरेर चरम अमानवीय विभेद गर्न थालियो अर्को अन्याय। यसरी दुइटा तहमा दलित बनाइएको समुदाय पीडित छ ।

नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमै लामो समयदेखि लागेका नेता कार्यकर्ता तहको समुदायभित्र नै जातीय विभेद कायम रहेको पाइन्छ । यो नै सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । यसको अर्थ तत्काल हामी कम्युनिस्ट हौं भनेर पनि सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न सम्पुर्ण रुपले आम समाजलाई उचित व्यवहार गरियोस् भनेर अरुमाथि थोपर्ने वा जबर्जस्ती गर्ने अवस्था छैन तर अन्याय, अत्याचार र जातीय विभेद सहनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन । पहिले हामी आफैंले स्वयं यो कुरा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ कि जातीय विभेद नगर्ने र कसैले गरेको खण्डमा त्यसका विरुद्ध दृढ भएर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आम समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध चेतना फैलाउन आवश्यक छ । हामी जाने बुझेकाले आफैं व्यबहारमा लागु नगर्ने अनि आम समाजलाई कसरी सिकाउन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? समाजमा युवा पिढी यसबारे तुलनात्मक रूपमा सचेत हुँदै गएको छ । आवश्यकता अनुसार कानुन अपर्याप्त छ र त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर कसैले कसैलाई जातीय आधारमा विभेद गर्छ भने उसले कानुन बमोजिम सजाय पाउनैपर्छ । सम्पुर्ण रुपले जातीय विभेदको अन्त्य त यो व्यवस्थामा संभव छैन । जातीय विभेद वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै सार्थक रूपमा पुर्णतया अन्त्य हुने नै छ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १३, २०७८     1:29:15 PM  |