हुम्लाको विकास सूचक र भविष्य

पञ्चायतकालमा प्रशासनिक विस्तार, प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीसम्म सीमित हुम्ला आज पूर्ण स्थानीय लोकतन्त्र, ९६ प्रतिशत साक्षरता, अस्पताल, मोबाइल–इन्टरनेट र आंशिक सडक पुगेको छ । निरन्तर राज्यको उपस्थिति र स्थानीय समुदायको अपनत्वले दिगो विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत नीति र प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । हुम्लाको दिगो विकासका लागि आगामी १०–१५ वर्ष निर्णायक हुनेछन् ।

डा दीपेन्द्र रोकाया

प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा भएको तर राज्यको उपेक्षा र पहुँचको अभावले विकासको सम्भावनालाई थिचिराखेको हिमाली जिल्ला हो हुम्ला । तर सन् २००१, २०११ र २०२१ का प्रमुख सामाजिक–आर्थिक सूचकहरूले हुम्ला पछिल्ला दुई दशकमा क्रमिक रूपमा रूपान्तरण भइरहेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसाङ्ख्यिकी र आधारभूत पूर्वाधारमा देखिएको सुधारले त्यो सम्भावना देखाएको हो ।

यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन इच्छाशक्तिका साथ सङ्कल्पित नेतृत्वको खाँचो छ । जनसङ्ख्या र सामाजिक संरचनाको बदलिँदो चित्र २००१ मा करिब ४० हजार जनसङ्ख्या रहेको हुम्लामा २०२१ मा ५५ हजार नाघिसकेको छ। जनघनत्व ७.२ बाट करिब १० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ, जुन उच्च हिमाली जिल्लाका लागि उल्लेखनीय हो । पुरुष–महिला अनुपात १००ः९६ बाट १००ः९९ मा पुग्नु सामाजिक सन्तुलनतर्फको प्रगतिशील संकेत हो ।

सत्ताइस गाउँ विकास समितिको संरचनाबाट सात गाउँपालिकामा रूपान्तरणसँगै स्थानीय लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यसले विकास योजनाको स्वामित्व समुदायमै बढाएको छ । संघ र प्रदेशसँग कतिपय विषयमा संघर्ष गर्नैपर्ने अवस्था रहे पनि हुम्लाका स्थानीय तहले संघीयताको लाभ उठाएर आफ्नो भाग्य आफैँले लेख्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

शिक्षाको उज्यालो

भविष्यको मेरुदण्ड शिक्षा हो । सन् २००१ मा ३५–४० प्रतिशत वरिपरि रहेको साक्षरता दर सन् २०११ मा ५१ प्रतिशत र सन् २०२१÷२५ मा ९६ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । हुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । महिला साक्षरता २० प्रतिशतभन्दा कमबाट ९० प्रतिशत माथि पुग्नु सामाजिक क्रान्तिकै संकेत हो । शैक्षिक सङ्ख्या ६०–७० बाट आज १७२ छन् ।

यसमा आधारभूत तह (१–५) ८५, आधारभूत तह (१–८) २२, माध्यमिक तह (९–१०) १७, माध्यमिक तह (९–१२) १२, क्याम्पस तीन, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र २४, संस्थागत विद्यालय ८ र धार्मिक एक वटा रहेका छन् । एक सय ५२ वटा बालविकास केन्द्र आधारभूत विद्यालयमै रहेका छन् । शिक्षकको स्थायित्व अझै चुनौती भए पनि शिक्षामा आएको सुधारले आगामी दशकमा स्थानीय जनशक्ति उत्पादनको आधार तयार भएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि बाहिरी निर्भरता घटाउने रणनीति सम्भव हुँदै गएको छ । यसलाई दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको पहुँच हुम्ली जनताको आयु ५४ वर्षबाट ६७–६९ वर्षमा पुग्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारको ठोस प्रमाण हो । १५ शय्या भने पनि अहिले २५ शय्याको जिल्ला अस्पताल सञ्चालन छ । प्रदेशले एमबिबिएस डाक्टर उपलब्ध गराएर खार्पुनाथ, सर्केगाड र अदानचुलीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइहरेको छ ।

जिल्लामा २६ स्वास्थ्यचौकी र ३३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । खोपको पहुँचमा स्थिर सुधार, शिशु मृत्यु दर ८०–९० बाट ३५–४० मा झर्नु पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ । दक्ष प्रसूति सेवा ६० प्रतिशत नजिक पुग्दा मातृ र शिशु स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ । यद्यपि, कुपोषण (करिब ३० प्रतिशत), आकस्मिक सेवाको पहुँच र पहाडी भूगोलका अवरोध अझै चुनौती छन् । यसको समाधानका लागि स्थानीय पोषण कार्यक्रम, मातृ–शिशु केन्द्रित सेवा, हेलिकप्टर÷टेलिमेडिसिनजस्ता नवप्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ ।

आवश्यकतामा घुम्ती शिविर पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । बहुआयामिक अर्थतन्त्र सन् २००१ मा ४–६ महिना खाद्यान्न अभाव भोग्ने हुम्ला सन् २०२१ मा २–४ महिनामा झरेको छ । गरिबीको दर ६० प्रतिशतबाट लगभग ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र क्रमशः व्यापार र पर्यटनतर्फ उन्मुख छ । प्रवासी रोजगारी मध्यम रूपमा बढेको छ ।

वार्षिक आय सुधारोन्मुख छ । स्थानीय उत्पादन (जडीबुटी, उच्च हिमाली कृषि, सीमा व्यापार र जिम्मेवार पर्यटन)लाई मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सके हुम्लाको आर्थिक भाग्य गुणात्मक रूपमा फेरिन सक्ने देखिएको छ । पूर्वाधारको विस्तार हिजो सडक पहुँच शून्य थियो । कर्नाली करिडोरको ट्रयाक यसै वर्ष खुल्यो । यो सडकबाट सबै पालिका केन्द्र जोडेर चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्न सकिने भएको छ ।

यो भविष्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कर्नाली करिडोरका साथै लिमीदेखि रारासम्मको हिमाली पर्या–पर्यटकीय सडकलाई स्तरोन्तिमा जोड दिनुपर्छ । सबै गाउँ जोड्ने सडकका ट्रयाक खुल्ने क्रम जारी छ, त्यो कार्य यथासक्य छिटो पूरा गराई दिगो र स्तरीय बनाउन पहल गर्नुपर्छ । हवाई सेवा आज पनि जीवनरेखा बनेको छ । कर्नाली एअर सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

विद्युत् पहुँच पाँच प्रतिशतभन्दा कमबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म पुगेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाको याल्वाङ, सिमकोट गाउँपालिकाको धारापोरी र खार्पुनाथ गाउँपालिकाको छिप्रामा निर्माण हुने हुम्ला कर्नाली क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाले ६८१ दशमलव दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । यस्तै खार्पुनाथको लाली औलदेखि सर्केगाडको दुल्ली कुनामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना ३३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ ।

एवं प्रकारले तुम्कोट, लोती, कवाडी, ह्याक्पा खोला, तल्छरीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय सम्भावना र उज्यालो भविष्य देखाइरहेका छन् । सुरक्षित खानेपानी ७० प्रतिशत पुगेको छ । मोबाइल र ४ जी पहुँच विस्तार हुँदैछ । यी सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारको पहुँचलाई जोड्दै हुम्लालाई अलगावबाट केन्द्र र प्रदेशमा जोडिएको जिल्लामा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।

यसमा थप पहलकदमी लिन आवश्यक छ । समानता र गुणस्तरीय जीवन दलित र स्थानीय पहिचान नपाएका आदिवासी समुदायको शिक्षामा उल्लेख्य सुधार, लैङ्गिक असमानतामा क्रमिक सुधार देखिँदै गएको छ तर स्वास्थ्य–पोषण असमानता, बाल÷महिला श्रमजस्ता मुद्दा अझै विद्यमान छन् । लक्षित सामाजिक संरक्षण, छात्रवृत्ति, पोषण–केन्द्रित हस्तक्षेप र महिलामैत्री रोजगारी कार्यक्रमले यी खाडलहरू भरिन सक्छन्।

भविष्यको रोडम्याप

विगत दुई दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सूचकमा देखिएको सुधारलाई संस्थागत गर्दै संरचनात्मक अवरोध हटाउने नीतिगत सुधार अब अपरिहार्य छ । यसका लागि क्षेत्रगत रूपमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी समन्वित नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा, अबको मुख्य नीति प्राथमिकता आधारभूत साक्षरताबाट गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षातर्फ रूपान्तरण हुनु पर्दछ ।

हुम्लामा स्थानीय क्याम्पस स्थापना, डिजिटल उच्च शिक्षाको विस्तार र आवासीय विद्यालयको विकासमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षकको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न दुर्गम सेवा प्रोत्साहन, आमा शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन र दक्ष शिक्षक उत्पादन नीति लागू गर्नुपर्छ । शिक्षालाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न प्राविधिक, कृषि र पर्यटन–केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचमुखी सुधारभन्दा प्रणालीगत मजबुती आवश्यक छ । आकस्मिक सेवा नेटवर्क विस्तार र हवाई उद्धारलाई स्वास्थ्य प्रणालीको अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकामै केन्द्रित पोषण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । टेलिमेडिसिन र मोबाइल स्वास्थ्य सेवाले दुर्गम बस्तीको पहुँच समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा, सडकलाई मात्र विकासको सूचक मान्ने पुरानो सोच परित्याग गर्नुपर्छ । सडक पूर्णतासँगै सस्तो र दिगो ऊर्जा, स्थानीय जलविद्युत्, सौर्य प्रणाली र भरपर्दो इन्टरनेट पहुँच बढाउने नीति लिनुपर्छ । जलविद्युत्को विकास भयो भने सीधा सडक निर्माणका लागि पहाड छेडेर सुरङ मार्ग निर्माण, केवलकार र पोडवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

यी पूर्वाधारले शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारलाई एकसाथ जोड्ने काम गर्नेछन् । अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हुम्लाको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने नीति लिनुपर्छ । जडीबुटी, उच्च हिमाली कृषि, पशुपालन र जिम्मेवार पर्यटनलाई स्थानीय उद्यमसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारी, लघुवित्त र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन नीति प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । समानता र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा, लक्षित कार्यक्रममार्फत दलित, महिला र युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राहत होइन, आत्मनिर्भरता निर्माणतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । समग्रमा हुम्लाको भविष्य परियोजना–केन्द्रित गर्नुका साथै नीति केन्द्रित विकासमा जोड्नुपर्छ ।

सन् २००१–२०२१ का तथ्यांकहरूले हुम्लालाई ‘सधैँ पिछडिएको’ कथाबाट मुक्त गराउन खोजेका छन् । शिक्षा र साक्षरतामा सङ्ख्यात्मक प्रगति, स्वास्थ्यमा आयु बढ्नु, खाद्य सुरक्षामा सुधार देखिनुले भविष्यप्रति विश्वास जगाएको छ । बल्ल कर्नाली करिडोर खुल्यो, प्रसारण लाइन जोड्ने र अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने योजना अगाडि बढेको छ ।

हुम्लाको भाग्य अब दयामा होइन, तथ्य, नीतिगत स्पष्टता र समुदायको सामूहिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ र यही इच्छाशक्ति नै उज्यालो भविष्यको ग्यारेन्टी हो । यसैले स्थानीय मनलाई प्राकृतिक स्रोतसँग लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पर्नेछ । यसका लागि समय आइसकेको छ। दीर्घकालीन सोच, स्थानीय स्वामित्व र तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधारले मात्र हुम्लालाई दिगो समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।)