23 May 2024  |   बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१

‘अनुदान वितरणमा चरम लापरबाही भयो’

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २२, २०७६  

चेत नारायण पाण्डेय । सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारकी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले योजना छनौट र अनुदान वितरणमा चरम लापरबाही भएको बताएकी छिन् । कृषि तथा बन बिज्ञान विश्व विद्यालय रामपुर चितवन र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

सोमबार वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले सरकारी तवरबाटै योजना छनौट र अनुदान वितरणमा चरम लापरबाही भएको बताइन् । उनले पार्टीका कार्यकर्ताको माग र स्थानीय नेताको भनाई मानेर काम गर्दा अनुदान वितरणमा लापरबाही भएको स्वीकार गरिन् । ‘हामीसँग माग बढी स्रोत साधनको कमी छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताले दिएको तथ्यांक मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ प्रदेश सरकारसँग अनुदान वितणका लागि ऐन कानुन नै नभएको भन्दै मन्त्री केसीले नेताहरुले भनेकै भरमा अनुदान दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको दाबी गरिन् ।

‘विगतका वर्षमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर प्रदेश सरकारले बैज्ञानिक तवरबाट अनुदान वितरणका लागि भू–उपयोग निति ल्याउन लागेको छ’ उनीले भनिन् । विधिको शासन सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकार लागि परेपनि प्राविधिक जटिलता रहेको उनको भनाई रहेको थियो । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता समेत रहकी मन्त्री केसीले कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस रामपुर चितवन र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय सुर्खेतको सहकार्यमा कर्णालीमा कृषि प्रविधिको अनुसन्धान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताइन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कर्णा प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सम्झौता कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरे । अर्गानिक कृषि अध्यापन तथा कर्णालीमा कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सम्बन्धि अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए । कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयका निर्देशक नवराज देवकोटाले आप्mनो क्षेत्रबाट सक्दोे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘कर्णालीमा कृषिको अथाह सम्भावना रहेको छ’ उनले भने, ‘यसको उचित प्रयोग र पहिचानका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका
छौं ।’

कर्णालीको अर्गानिक बस्तुहरुको प्रवद्र्धन गर्न रामपुरले अवसर पाएको भन्दै निर्देशक देवकोटाले कर्णालीका विद्यार्थीलाई ईन्टरसिप दिने प्रतिबद्धता जनाए । कर्णाली प्रदेश र तराईको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि ५ वर्षका लागी सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौता पश्चात रामपुर विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा मन्त्रालय मातहत रहने गरी एक कृषि प्रयोगशाला खोल्ने र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेछन् । मन्त्रालयले भने प्रयोगशालाका लागि भौतिक व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २२, २०७६     7:21:13 AM  |