सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशबासी लाभान्वित हुने गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बीच बुधबार एक कार्यक्रमका बिच सम्झौता भई बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डिल्लीराज अर्यालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन गरिएको बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका हरेक नागरिकले १ लाख रुपैयाँको निशुल्क बीमा सुविधा प्राप्त गर्ने जनाईएको छ ।
त्यसैगरी विपद दुर्घटनाका कारण घरमा क्षति पुगेमा प्रतिघर ५ लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले हरेक प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेश भएकाले जनतालाई राहत दिन सामुहिक बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए । ‘भीरपाखा धेरै भएको प्रदेश हो, बर्सेनि धेरै मानिस भीरबाट खसेर मर्ने गरेका छन् । आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति कर्णालीमा आउने गरेको छ’ उनले भने, ‘सरकार तथा जनतालाई धेरै ठूलो राहत दिने अपेक्षा सहित बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । सबै जनताको बीमा गर्ने भनेर कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौं ।’ त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बीमा कार्यक्रमलाई सफल र सार्थकता दिन आम सरोकारवाल निकायको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक बीमा कार्यक्रम भएकाले उच्च जोखिममा रहेका कर्णालीका नागरिकलाई सहयोग हुने छ ।’ त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको लागि सामाजिक न्यायको काम गरेको बताइन् । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सामूहिक दुर्घटना बीमा सहयोगी हुने दाबी गरे ।
मौलिक हकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई तीनै तहका सरकारले महत्व दिएको बताउँदै उनले कम्पनीले निर्जीवन बीमा गर्ने, व्यावसायिक दक्षता बढाइ पहुँच विस्तार गर्दै आम्दानी गर्ने र नेपाल सरकारले ल्याउने यस्ता सामाजिक सुरक्षामा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्ने बताए । सामुहिक रुपमा गरिने बीमाको प्रिमिएम वापत कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १७ लाख ७० हजार मानेर प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै दश हजार बढी घरधुरीको बीमा गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्