तराईका स्थानीय निकायको परिषद् अन्योलमा

रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, २ फागुन – तराईका स्थानीय निकायले परिषद् गर्न नसक्दा ठूलो पुँजीगत अनुदान गुमाउने भएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनका कारण उनीहरूले समयमै परिषद् गर्न नसकेका हुन् ।

अनुदान गुम्ने भएपछि परिषद् गर्ने समयसीमा बढाउन सिरहा जिविसलगायतका स्थानीय निकायले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । नगरपालिका र गाविसले पुस मसान्तभित्र तथा जिविसले फागुन मसान्तभित्र परिषद् सम्पन्न नगरे पुँजीगत अनुदान कटौती हुने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ मा छ ।

तत्काल ऐन संशोधन गरी परिषद्को समयसीमा बढाउन असम्भव भएकाले मन्त्रालयसमेत अन्योलमा छ । परिषद् गराउन वा अन्य व्यवस्था मिलाउन के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

“मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनले तराईका स्थानीय निकायले परिषद् गर्न नसकेको सत्य हो । समयसीमा बढाउने वा अरु कुनै व्यवस्था गर्नेबारे केही दिनभित्र निर्णय हुन्छ,” उनले भने, “स्थानीय निकायको आफ्नो समस्याले नभई अन्य कारणले बजेट कटौती हुनु हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय पनि सचेत छ । परिषद्को समयसीमा बढाउनेबारे औपचारिक अनुरोध आएको भने छैन ।”

उता, सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) टुवाराज पोखरेलले पुस २४ गते नै पत्र लेखेर परिषद्का लागि समयसीमा बढाइदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनको पत्रअनुसार सिरहाका अधिकांश गाविस र नगरपालिकाले परिषद् गर्न सकेका छैनन् । परिषद्को तयारी पूरा गरिसकेका निकायले समेत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयको ग्रामीण विकास शाखाका अनुसार सिरहासहित बारा, पर्सा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र धनुषाका स्थानीय निकायले परिषद् गर्न सकेका छैनन् ।

परिषद् नगर्ने निकायको कति बजेट कटौती हुन्छ भन्नेमा अहिले नै एकिन हुँदैन । सरकारले स्थानीय निकायलाई विनियोजन गरेको अनुदान न्यूनतम् सबैलाई दिने र बाँकी ठूलो अंश एमसीपीएम उत्तीर्णहरूलाई अंकभारका आधारमा दिने व्यवस्था छ । यसले गर्दा जति धेरै स्थानीय निकाय असफल भयो, सफल भएकाले त्यत्ति नै बढी अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

विगतको अभ्यासलाई हेर्दा एमसीपीएम अनुत्तीर्ण हुने एउटामात्रै जिविस वा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान गुमाउँछन् । यसैगरी एमसीपीएम असफल गाविसले २ देखि ३० लाख रुपैयाँ गुमाउँछन् ।

“८ जिल्लालाई मात्रै हेर्ने हो भने दर्जनौं नगरपालिका र सयौं गाविस छन्,” मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत भन्छन्, “विगतको अभ्यास हेर्दा ठूलो विकास बजेटबाट तराईका स्थानीय निकाय बञ्चित हुने देखिन्छ ।”

वित्तीय आयोगले परीक्षण गर्ने न्यूनतम् सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा परिषद् नगर्ने स्थानीय निकाय अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । एमसीपीएम परीक्षण गर्दा स्थानीय निकायको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर सूचकहरू बनाइएका छन् । सूचक पूरा गरे/नगरेको आधारमा अंकभार दिने र सोहीअनुसार पुँजीगत बजेट थपघट हुने व्यवस्था छ । परिषद् एमसीपीएमको पहिलो सूचक हो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम नै अनुमोदन नभए कुन शीर्षकका लागि बजेट दिने भन्नेमा अन्योल हुन्छ । त्यसैले परिषद् नगर्ने स्थानीय निकायलाई बजेट कटौती गरिँदै आएको हो ।

विकल्प : कार्यविधि संशोधन
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ ऐन बनाउने तथा संशोधन गर्नुपर्ने चटारो छ । त्यसैले स्थानीय निकायको परिषद् गर्नका लागि मात्रै स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गर्न सम्भव छैन । ऐनविपरीत काम गर्न नमिल्ने भएकाले एमसीपीएमको कार्यविधि परिमार्जन गरेर असफल स्थानीय निकायको बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यसबारे मन्त्रालय र वित्तीय आयोगले कुनै कदम चालेका छैनन् ।