वीरेन्द्रगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएको छ । मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व न्यून गर्न र वन्यजन्तुको आहारा तथा वासस्थान सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बाट सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ठहर गर्दै यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम भेरी र कर्णाली कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठका अनुसार वन्यजन्तु संरक्षणलाई दीगो बनाउन चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको हो । सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले वन्यजन्तुको आहारा र वासस्थान प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले घाइते तथा टुहुरा भएका जनावरको सुरक्षा, हेरचाह र उद्धार गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । संरक्षित क्षेत्र आसपासका वासिन्दा विशेषगरी बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई संरक्षणतर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
योजनाअनुसार मानवबस्ती वरिपरि तारबार लगाउने, उद्धार केन्द्र र प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई सचेतना दिने र वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने कार्य गरिनेछ । पछिल्लो समय बँदेलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा तिनले मानव बस्तीमा पस्ने र आक्रमण गर्ने घटना बढेको हुँदा यसलाई रोक्न विशेष पहल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जनधनमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० लागु गरिएको छ । संघीय वन मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्दै आएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार हाल १६ प्रजातिका जनावरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, चौँरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई र बाँदर पर्छन् । जङ्गली जनावरले बाली नष्ट गरेमा कृषकलाई १० हजार रूपैयाँँसम्म राहत दिइनेछ । त्यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भई जीवनभर अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई विशेष राहत, गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँँसम्म र जीवनभर गम्भीर रूपमा अशक्त हुने अवस्थामा पाँच लाख रूपैयाँँसम्मको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्