पछाडि पारिएका समुदायलाई मनोपरामर्श

शिवु खनाल । दाङ ।

थारू उत्थान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको सारस परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदायका लागि सामाजिक न्यायको पैरवी गर्दै आएकोमा अब मनोपरामर्श सेवातर्फ केन्द्रित हुने भएको छ । लमहीमा पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो जानकारी गराइएको हो । सो परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मासिंह थारूले परियोजनाले सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायमा कोरटिमको रूपमा काम गर्दै आएको बताइन् ।

‘थारू उत्थान केन्द्र सारस परियोजनाको ध्यान सामाजिक बहिष्करणमा परेकाको कानुन कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारमाथि फोकस गर्छ । नीतिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार परियोजनाले सम्बन्धित समुदायलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान प्राप्त छन् कि छैनन्, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेष अध्ययन गर्दै आएको छ ।

यसका साथै, सबैभन्दा नजिकको तहका रूपमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन फोकस गरिएको अनुसन्धानकर्ता शेखर दहितले बताए । उनले विगतमा राज्यका कानुन र नीति त कागजमा मात्रै सीमित हुने तर समुदायले व्यवहारमै सेवा–सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको बतााए । उनले भने, ‘यसकारण सारस परियोजनाले स्थानीयतहसँग सहकार्य गर्दै अधिकार कार्यान्वयनमा दबाब दिने रणनीति लिएको हो । योजनाअनुसार आगामी चरणमा विद्यालय, महिला समूह, दलित र थारू समुदाय र अल्पसंख्याका संगठित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन कार्यशाला, छलफल र सार्वजनिक बहस सञ्चालन गरिनेछ ।’

थारू उत्थान केन्द्रले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमै उतार्न कानुन र नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुने ठहर गर्दै समुदायमै आधारित पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै परामर्शलाई पनि सँगै लैजाने परियोजनाका कोडिनेटर किशोर थारूले बताए । दाङका स्थानीय पालिकाहरू अनुगमन आएको टोलीले केही पालिकाहरूले लैंगिक कानुन नबनाएपनि यी समुदायका मुद्दा भने सम्बोधन गरेको थारूले बताए ।

जीविकोपार्जनका लागि आय आर्जनमूलक सहयोग गर्दै राज्यको मूलधारमा ल्याउनु कानुनी साक्षरतासँगै अपुग कानुन, विधेयक बनाउन सरकारलाई पैरवी गर्दै आएका परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मासिंह थारूले बताइन् । उनले हालसम्म गरेका कार्यसँगै आगामी दिनमा सामाजिक रूपले उपेक्षित तथा विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका समुदायका सदस्यलाई लक्षित गरी केन्द्रले विभिन्न तहका मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइन् ।

थारू उत्थान केन्द्रका अनुसार यसअघि परियोजनाले सीमान्तकृत समुदायका हकअधिकार, समान पहुँच र अवसरका लागि सक्रिय पैरवी गर्दै आएको थियो । अब ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराइने बताइएको छ । परियोजनाका अनुसार सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत पैरवी मात्र पर्याप्त नभएकाले समुदायका भोगाइ र मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

स्थानीय तह, विद्यालय, महिला समूह र युवाहरूसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिने मनोपरामर्श कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई आत्मबल, समस्या समाधान क्षमता र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०४९ सालमा दर्ता भई लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, कपिलवस्तु र बर्दिया जिल्लामा परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।