पर्खाल निर्माणबारे सांसददेखि नागरिक समाजको विरोध

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौँ रकम खर्च गर्नेगरी अघि बढाएको मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय पर्खालले घेर्ने कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सांसददेखि नागरिक समाजले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सभामा राप्रपा संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी सांसद सन्तोषी शाही ठकुरीले तीव्र आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेकी हुन् । मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय परिसर वरिपरि करिब २.५ किलोमिटर पर्खाल निर्माणका लागि २८ करोड रूपैयाँँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेपछि सांसद ठकुरीले तीव्र आपत्ति जनाएकी हुन् । ‘कर्णालीका अधिकांश विद्यालय अझै शिक्षकविहीन छन् । कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, अस्पतालमा आधारभूत औषधि र उपकरण छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारत धकेलिन बाध्य छन् ।

युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेसिन बाध्य छन् । अनि अनावाश्यक पर्खाल निर्माणमा २८ करोड लगानी गर्ने ?’ यस्तो अवस्थामा २८ करोड रूपैयाँँ पर्खालमा खर्च गर्नु जनताप्रति अन्याय हुने उनले बताइन् । पर्खाल निर्माणलाई विकासको प्राथमिकता नभई ‘लुटतन्त्रको पराकाष्ठा’ भन्दै सरकारप्रति उनले आक्रोश पोखेकी छन् । उनले थपिन्, ‘हामीले जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर प्रदेश सरकारले आलिसान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको छ, यो कर्णालीको भावना र विकासको मूल मर्मविपरीत छ ।’

वक्तव्यमा यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै २८ करोड रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा उपकरण आपूर्ति र युवाका लागि रोजगारी सिर्जनामा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ । राप्रपाले सदैव जनताको पक्षमा उभिँदै प्रदेश सभामा यो विषय दृढतापूर्वक उठाउने उल्लेख छ । आवश्यकपरे हरेक वैधानिक तथा राजनीतिक कदम चालिने पनि चेतावनी दिइएको छ । कर्णालीलाई पर्खाल होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहिएको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

यता नागरिक समाजले पनि कर्णाली सरकारले सुरु गरेको यो घेराबार कार्यक्रमको चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा नागरिकको प्रवेश सीमित हुने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै नागरिकको आपत्ति छ । तर भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमार्फत असार २७ गते सूचना प्रकाशित गरी पर्खाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई ‘प्रदेश गौरव’ योजनामा समावेश गरेको छ ।

उक्त पर्खालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अदालतहरु, वडा कार्यालय, पार्क, टेलिकम, विद्युत्, खानेपानी, लोकसेवा आयोग लगायतका प्रत्यक्ष सेवासम्बन्धी कार्यालयलाई छोपिनेछ । निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप थापाले अनावश्यक भिडभाड कम गर्न र कार्यालयमा सहज वातावरण बनाउन पर्खाल आवश्यक देखिएको बताए । उनका अनुसार पर्खालको करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रवेशका लागि चार वटा गेट रहनेछन् ।

घण्टाघर माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला गेट निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये दुई गेट कांक्रेविहारको शैलीमा र अन्य दुई गेट घरको धुरी आकारमा डिजाइन गरिएको छ । पर्खाल निर्माण दुई वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुने उनले बताए । तर यस योजनाप्रति नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्मले आपत्ति जनाउँदै कार्यक्रम स्थगन गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले पर्खाल निर्माणलाई नागरिकविरोधी कार्यका रूपमा लिएका छन् ।

उनले यो कार्यक्रम रोक्नसमेत माग गरेका छन् । हरेक कार्यालयसँग आफ्नै पर्खाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को पर्खाल हाल्नु र करोडौँ खर्च गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘जनतालाई सेवा लिन असहज हुने काम गर्नु राम्रो होइन । पर्खालमा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा कर्णाली राजमार्ग सुधार वा दुर्गम विद्यालय–स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’ पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले पनि यो योजना नागरिक सरोकारविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सडक बन्द गरेर पर्खाल हाल्दा सरकार र संरचनाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यो पर्खालले नागरिकलाई असहज हुने भन्दै तुरुन्त कार्यक्रम परिमार्जन गर्न उनको सुझाव छ । यो कार्यक्रमबारे पत्रकारहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले पर्खाल निर्माण कार्यले नागरिकलाई थप सास्ती हुने बताए । उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयका लागि छुट्टै घेरबार, पर्खाल, सेक्युरिटीगेट छन् । अहिले घेर्न लागिएको क्षेत्रभित्र वडा कार्यालयदेखि खानेपानीको बिल तिर्न जानुपर्ने कार्यालय छन् । सार्वजनिक पार्क र अन्य संरचना पनि छन् । सहजरूपमा सेवा लिइरहेका छन् । किन यति ठूलोे पर्खाल चाहियो ?’