हिजो ३० अगस्त अर्थात् विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस । द्वन्द्वपीडित नागरिक, मानवअधिकारर्मी एवम् यससम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले शनिबार नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवसलाई सम्झना गरेर मनाएका छन् । २१ डिसेम्बर सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आफ्नो प्रस्ताव ६५ र २०९ मार्फत् विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गिरफ्तारी, नजरबन्द र अपहरणसहित लागू वा अनैच्छिक बेपत्ता वृद्धिको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बेपत्ता र बेपत्ता भएका साक्षी वा बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तहरू उत्पीडन, दुव्र्यवहार र धम्की दिने रिपोर्टहरूप्रति जवाफदेहिता बढाउने अभिप्रायले यस दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष अगस्त मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्मान र सम्झनास्वरुप मनाइन्छ । विश्वव्यापी संगठनहरू संयुक्त राष्ट्र र एमनेस्टी इन्टरनेशनलले यो दिवसलाई जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने अपराध हो र द्वन्द्वको अवस्थालाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्नेबारे जागरुकता बढाउन यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा पनि दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । युद्धविराम भएर तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष शान्तिवार्ताको माध्यमबाट मूलराजनीतिमा आएर धेरैपटकसम्म सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था जानकारी नहुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । देश शान्तितर्फ मोडिएको दशकौँ बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूको आँसु अझै रोकिएको छैन् ।
बेपत्ताका खोजीका लागि सरकारले हालसम्म दर्जनौँ आयोगहरू गठन ग¥यो तर राजनीतिक खिचातानी, देशको राजनीति अस्थिरता र राजनैतिक नियुक्तिका कारण खाली राजनीति भर्तिकेन्द्रका रूपमा मात्र ति आयोगहरू बने तर बेपत्ता नागरिकको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । सरकारले पछिल्लो समयमा मात्रै आयोगलाई पूर्णता दिएको छ तर पीडित नागरिकहरू भने सरकार र आयोगप्रति अझैपन सशंकित देखिन्छन् । उनीहरूलाई सरकार र आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वासै टुटिसकेको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू अझै पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूका घरपरिवारका सदस्यहरूले न त मृत्यु नै घोषणा गर्न सकेका छन्, न त जिउँदो भएको प्रमाण नै फेला पारेका छन् । अब बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बनेको आयोगले यथाशक्य शीघ्र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन जरुरी छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन तत्काल गरेर उनीहरूलाई कानुनअनुसार न्यायको अनुभूति गराउन जरुरी छ । कतिपय पीडित परिवारका सदस्यहरूको त मृत्यु नै भइसकेको छ । न्याय पाउँछौ, आफ्नो परिवारको सदस्य जिउँदो वा मृत्यु कस्तो अवस्थामा छ जानकारी पाउँछौ भनेर आशैआशमा बसेका उनीहरूलाई हरेक वर्ष मनाइने विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवसले झनै पीडा दिने गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारका सदस्यले न त मृत्यु संस्कार नै गर्न सकेका छन्, न त मृत्युदर्ता गराउन नै सकेका छन् ।
जसका कारण उनीहरूको अंशबण्डादेखि हरेक काम हुन सकेका छैनन् । उनीहरूका बालबच्चाहरूको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवारको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन् । उनीहरूको गास, बास र कपासको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत दीर्घकालीन रूपमा जीवनयापन सहज बनाइदिनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ । अहिले बनेको आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाका बारेमा सही रूपमा जाँचबुझ र छानबिन गरी उनीहरूका परिवारलाई उचित न्याय दिन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्