नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय ऐनविपरीत कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदाको रकम भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ५६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदा बापत एक करोड १० लाख ८३ हजार भुक्तानी गरेको हो । सञ्चित बिदाको रकम नेपालको संविधानको धारा ५७ (६)मा प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४८ (३)मा निजामती कर्मचारीको न्यूनतम सञ्चित गर्न मिल्ने घर बिदाभन्दा बढी अवधि बिदा बचत भएमा प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा सो बापत निज कार्यरत पदको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा १३५ मा भएको व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनमा सञ्चित घर बिदा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनले संघीय ऐनविपरीत हुनेगरी कानुन निर्माण गरी ५६ कार्यालयका कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदा बापत रकम भुक्तानी गरेको हो । संघीय कानुनसँग एकरूपता हुनेगरी कानुन निर्माण नगरिएको महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम नीति कार्यान्वयन एवं प्रदेश मन्त्रालयहरूको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्य मुख्यमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा अनुगमन मूल्यांकनका लागि १६ लाख २५ हजार बजेट व्यवस्था गरी १३ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ । तर कार्यालयले सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गरेकोमा आयोजनाको अवस्था खुल्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । प्रादेशिक लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त वर्ष प्रशासनिक सल्लाहकार, समन्वय विज्ञ र प्रेस सल्लाहकारका लागि १४ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार मात्रै खर्च गर्न महालेखाको सुझाव छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको काममा सहयोग गर्न विज्ञ नियुक्ति तथा सङ्ख्या र सुविधा प्रदेश सरकारले उक्त व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको र सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी सेवा प्रवाहलाई नियमित तथा व्यवस्थित नगरेको पाइयो । नीति, मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माणको काम बाँकी छ । सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको काम नभएकोले प्रदेश सरकारको क्षमता सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको हालसम्मको बाँकी बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारमध्ये आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु फछ्र्यौट भएको थियो । बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा पनि फेरी ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुदाँ अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार पुगेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्