वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय घेराबार कार्यक्रमको चर्को विरोध भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय घेराबार गर्न प्रक्रिया सुरु भएसँगै कर्णालीवासीले विरोध जनाएका हुन् । मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा नागरिकको प्रवेश सीमित हुने गरी साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माण सुरु भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमार्फत असार २७ गते सूचना प्रकाशित गरी पर्खाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
करिब २५ करोड लागतको यो आयोजना प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश गौरव’ योजनामा समावेश गरिएको छ । उक्त पर्खालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अदालतहरू, वडा कार्यालय, पार्क, टेलिकम, विद्युत्, खानेपानी, लोकसेवा आयोग लगायतका प्रत्यक्ष सेवासम्बन्धी कार्यालयलाई छोपिनेछ । निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप थापाले अनावश्यक भिडभाड कम गर्न र कार्यालयमा सहज वातावरण बनाउन पर्खाल आवश्यक देखिएको बताए । उनका अनुसार पर्खालको करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रवेशका लागि चार वटा गेट रहनेछन् । घण्टाघर माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला गेट निर्माण हुनेछन् ।
तीमध्ये दुई गेट कांक्रेविहारको शैलीमा र अन्य दुई गेट घरको धुरी आकारमा डिजाइन गरिएको छ । पर्खाल निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुने उनले बताए । तर यस योजनाप्रति नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्मले आपत्ति जनाउँदै कार्यक्रम स्थगन गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले पर्खाल निर्माणलाई नागरिक विरोधी कार्यका रूपमा लिएका छन् । उनले यो कार्यक्रम रोक्नसमेत माग गरेका छन् । ‘हरेक कार्यालयसँग आफ्नै पर्खाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को पर्खाल हाल्नु र करोडौँ खर्च गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा लिन असहज हुने काम गर्नु राम्रो होइन । पर्खालमा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा कर्णाली राजमार्ग सुधार वा दुर्गम विद्यालय–स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’
पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले पनि यो योजना नागरिक सरोकारविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सडक बन्द गरेर पर्खाल हाल्दा सरकार र संरचनाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यो पर्खालले नागरिकलाई असहज हुने भन्दै तुरुन्त कार्यक्रम परिमार्जन गर्न उनको सुझाव छ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले पर्खाल निर्माण कार्यले नागरिकलाई थप सास्ती हुने बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोडबढी खर्च गरेर बनाउन लागेको पर्खाल र उच्च अदालत नजिकै बन्न लागेको सिंहदरबार फरक फरक विषय हुन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बन्ने नौ वटा मन्त्रालयका लागि छुट्टै घेरबार, पर्खाल, सेक्युरिटीगेट छन् ।
अहिले घेर्न लागिएको क्षेत्रभित्र वडा कार्यालयदेखि खानेपानीको बिल तिर्न जानुपर्ने कार्यालय छन् । सार्वजनिक पार्क र अन्य संरचना पनि छन् । नराम्रो कुरालाई खबरदारी गरौँ ।’ पत्रकार सुदिप पुरीले सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा नागरिकको प्रवेश सीमित हुने गरी साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माण गर्न उपयुक्त नरहेको बताए । ‘हरेक कार्यालयसँग आफ्नै पर्खाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को पर्खाल हाल्नु र करोडौँ खर्च गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो,’ उनले भने, ‘पर्खालमा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा सधैँ सास्ती हुने कर्णाली राजमार्ग सुधार गरौँ । दुर्गममा रहेका बस्तीमा विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पहुँच वृद्धि हुनेगरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा राम्रो होला ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्