टीकापुर घटनाको आज १० वर्षः सत्ता मोहले तुहिँदै अधिकारको लडाइँ

थाकसको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायहरूको अधिकारका लागि समय–समयमा आन्दोलन भयो । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुर घटनापछि माग र मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । थारूहटको अधिकारका नाममा २०७८ सालमा संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नो पहुँच बढायो । तर, अहिले पार्टी अधिकारभन्दा पनि सत्तामोहमा केन्द्रित भएपनि सोही वर्ग समुदायहरू रुष्ट छन् ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारू समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन उत्रिए । कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको तराई क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएको १० वर्ष पुरा भएको हो । थारूहरूको अधिकारका लागि गठन भएको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) हो । यहि थाकसको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायहरूको अधिकारका लागि समय–समयमा आन्दोलन भयो । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुर घटनापछि माग र मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

थारूहटको अधिकारका नाममा २०७८ सालमा संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नो पहुँच बढायो । तर, अहिले पार्टी अधिकारभन्दा पनि सत्तामोहमा केन्द्रित भएपनि सोही वर्ग समुदायहरू रुष्ट छन् । अहिले रेशम, रञ्जिता श्रेष्ठ र थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलनको अग्रपक्तिमा देखिएका लक्ष्मण चौधरीबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वका विषयमा असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिन्छ । नाउपाका नेता लक्ष्मण थारूले भने, ‘रेशमसँग गम्भीर कुरा गरेको छु । उहाँले (रञ्जिता) पार्टी हाँक्न सक्नुहुन्न । उहाँको विकल्प खोज्नूस् भनेको छु । २१ जनाले पार्टी चल्नेवाला छैन । तपाईँको (रञ्जिता)को नेतृत्वमा २०८४ को चुनावमा जान सक्दैनौँ । पार्टीको सांगठनिक कार्यमा दौड्न सक्दैनौँ । अब यो तरिका पार्टी चल्नेवाला छैन् ।’

नेता थारूले नाउपा पटक–पटक सरकारमा गएपनि थरुहट आन्दोलन घटना सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन नसकेको बताए । अझै पनि टीकापुर घटनामा झुठ्ठा मुद्दा लगाइएका ३५ जना थारूहरू कुनै पनि बेला जेल जान सक्ने बताउँदै नेता थारूले रञ्जितालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘रञ्जिता जी लाल आयोगको प्रतिवेदन खै ? रेशम जी अब कठोर निर्णय लिनुपर्छ । तपाईँसँग सांसद टाढिन सक्छन् । मुख्यमन्त्री टाढिन सक्छन् । तर जनतासँग जोडिनुस् । हामी भदौ ७ गते टीकापुर आउँदैछौँ ।’ अहिले रेशम र रञ्जिताको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अहिले पार्टीभित्र एक–अर्कामाथि कारबाही गर्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने लगायतका गतिविधि पार्टीमा चलिरहेको छ ।

फेरी सत्तापक्षमै नाउपा

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि सत्तारुढ दलको बैठकमा पुगेको छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ४५ दिनपछि सत्तापक्षको बैठकमा सहभागी भएकी हुन् ।नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बोलाएपछि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेकी थिइन् ।

जहाँ सत्तापक्षको बैठक बसेको थियो । सत्तापक्षको बैठकमा काँग्रेस, एमाले, लोसपा, जनमत पार्टी लगायतका रहेका थिए । नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले २२ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउने कसरत अन्तर्गत काँग्रेस र एमालेले नाउपालाई समेत बैठकमा बोलाएको हो ।

न्यायको पर्खाइमा पीडित परिवार

टिकापुर घटनामा मारिएका नाबालकसहित सुरक्षाकर्मीका परिवारमात्र नभई अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका परिवारहरू पनि अहिलेसम्म न्यायको पर्खाइमा छन् । भदौ ७ गते आन्दोलनकारीबाट एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने भदौ ८ गते अखण्ड सुदूरपश्चिमको अधिकारको माग गरिरहेका पक्षबाट सो क्षेत्रका थारू समुदायका घर तथा व्यवसायमा आगजनी हुनुका साथै कुटपिटबाट घाइते भएका थिए । सो घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

तर, राज्यलेनै उनलाई आममाफि दिएर उन्मुक्ति गराएपछि मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारहरू अहिले निरास छन् । सो घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी पत्नी शारदा बोहोरा कडायत घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाई आममाफि दिएपछि सर्वोच्चमा रिट जाहेरी गरेकी छिन् । तर, अहिलेसम्म सो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । उनले तीन तहको अदालतले निरूपण गरेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेर राजनीतिलाई नै अपराधीकरणसँग मितेरी गाँसेको बताइन् ।

‘जबजब भदौ ७ गते स्मरण हुन्छ तबतब आँखाबाट आशु झर्छ । न्यायलयले त न्याय दियो तर, राज्यले उन्मुक्ति दिँदा थप पिडा भएको छ’ उनले भनिन् ‘मैले मेरो जीवनमा यस्तो अकल्पनीय पीडाको अनुभूत गर्नुपर्छ होला भनेर कहिल्यै सोचेकी पनि थिइँन । ती दिन पटक–पटक सम्झिनु पर्दा अहिले पनि म विचलित हुन्छु ।’ पति वियोगको पीडाका पहाडले थिचिएको मनलाई केही हदसम्म भए पनि शान्ति दिनका लागि शारदाको एउटै माग छ त्यो भनेको दोषीले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन । तर, सत्तारोहण प्राप्तिका लागि राज्यले नै शारदाहरूलाई ती बर्बरपूर्ण दिनको स्मरण गराइदिएको उनी बताउँछिन् ।

‘मैले पतिवियोगका ती वियोगान्त दिन मानसपटलबाट हराउन नसकेको अहिले १० वर्ष व्यथित भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँको मृत्युपछि साना–साना दुई बच्चा हुर्काउनु पर्ने दायित्व यी सबैले यति धेरै मुस्किल हुनेरहेछ कि ती पीडाका पहाडबारे म शब्दमा व्यक्त गर्दा अहिले पनि विचलित हुन्छु ।’ टिकापुर घटनाका बेला आफैँ पनि जागिरे जीवनमा थिइन उनी । सोही समयमा उनको श्रीमान मारिनुका साथै दुइ छोरा हुर्काउनु पर्ने दायित्व बढ्यो ।

केशवको हत्या हुँदा उनको छोरा सार्थक १३ र सुभम १० वर्षका थिए । उनले राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म कम्तिमा टिकापुर हत्याकाण्डमा मेरो श्रीमानसँगै मारिएका सबै सुरक्षाकर्मी मेरो र हाम्रो परिवारका सदस्य मात्रै होइन राज्यका सदस्य पनि हुन् भनेर अनुभूत गरेका थियौँ,’ शारदाले भनिन्, ‘म पनि राज्यले हामी सबैलाई न्याय दिन्छ भन्नेमा आशावादी थिए ।

तर, अहिले सरकारले नै नितान्त आफ्नो सत्तारोहण प्राप्तिका लागि त्यस्तो अपराधपूर्ण र अमानवीय कार्यमा संलग्न भइ दोषी ठहर भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको छ ।’ न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको ईजलासले कैलाली जिल्ला अदालतबाट रेशम चौधरीसहितका मुद्दालाई हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै कैदको फैसला गरेका सबै कैदमुक्त भइसकेका छन् ।

योजनाबद्ध घटाइएको त्यो टीकापुर घटना

टीकापुर घटना योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरूसँग बताइएका थियो । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली काँग्रेसका) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरू मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए ।

तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ । टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयवासीले आयोगसमक्ष बयान दिएका थिए । रेशमको एफएम तोडफोड भएपछि उनलाई क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रूपैयाँ दिइएको थियो ।

कहिल्यै विर्सन नसकिने घटना

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै विर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ । जन्मकैदको सजाय विरुद्ध रेशमले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।

आफ्नो सरोकारहरूलाई संविधानले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो । तर टीकापुर घटना अधिकारको आन्दोलनको आवरणमा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी घटाइएको थियो । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहरामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको अदालतको ठहर छ ।

घटना हुनुपूर्व आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूले भलमन्साको प्रयोग गरी मानिसहरू जम्मा गर्न लगाएको तथा लाठी, भाला, खुँडा समेत घरेलु हतियारसहित उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन निर्देशन दिएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा अगाडि भनिएको छ– ‘उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियार सहित आउनु भनी भलमन्सा र चिराकी मार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन ।’