वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ६३ प्रतिशतले उजुरीको सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७७–०७८ मा २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा गत आवमा ३७ हजार २६ वटा मुद्दा परे । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार २०७७–०७८ यता २०८०–०८१ सम्म क्रमशः २४ हजार तीन सय ३१, २८ हजार ६७ र ३६ हजार एक सय मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यस अवधिमा ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । मुद्दाको सङ्ख्या बढेपनि करिब १० प्रतिशत मुद्दा मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा जाने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३७ हजार २६ मध्ये तीन हजार पाँच सय ८९ वटा उजुरीमात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा गएका थिए । विस्तृत अनुसन्धानमा गएका नौ सय ३४ उजुरी फछ्र्यौट हुँदा एक सय ३७ वटा मुद्दाहरू अदालतमा दायर गरिएको छ । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा सात सय ५३ जना प्रतिवादीहरू खडा गरिएका छन् । प्रतिवादीहरूबाट पाँच अर्ब ९७ करोड ७३ लाख आठ हजार बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूमा ३७ वटा मुद्दा घुससम्बन्धी रहेका छन् भने गैरकानुनी लाभ वा हानीका ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र वा झुठा विवरणसम्बन्धी २७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीसम्बन्धी २३ वटा मुद्दा रहेका छन् । यसैगरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई र अन्य ४ वटा मुद्दाहरू अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको छ । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् भने त्यसपछि संघ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय कार्यालय बाहिर परेका उजुरीहरूलाई पनि केन्द्रमै स्क्रिनिङ गरेर उजुरीमा संलग्न प्रमाणले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालयमा पठाउने गर्छ । बाँकी उजुरीहरूलाई तामेलीमा राखिन्छ। यसैगरी, विस्तृत अनुसन्धानबाट आएको निष्कर्षका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिन्छ ।
नेपालगन्ज कार्यालयमा सबैभन्दा बढी दाङका उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला हेर्ने गर्दछ । उक्त कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्लाका उजुरीहरू परेका छन् । कुल नौ ७ सय ३३ वटा उजुरी परेकोमा दाङका तीन सय पाँच, बाँकेका दुई सय ४१, बर्दियाका एक सय २४ र रोल्पाका ६३ वटा उजुरी परेका नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
सबै उजुुरीमध्ये कार्यालयले ८७ दशमलव २६ प्रतिशत उजुरी फछ्र्याैट गरेको रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तगतका, गृह मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहत कार्यालय तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पर्ने उनले बताए ।
बाँकेमा डुडुवाका धेरै उजुरी
बाँके जिल्लाका स्थनीय तहका अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धिका उजुरीको अभिलेख हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सबैभन्दा बढी डुडुवा गाउँपालिकाका उजुरीहरू परेका पाइएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा डुडुवा गाउँपालिकाका २५ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा कोहलपुर नगरपालिकाका २४, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका २०, नरैनापुर गाउँपालिकाका १९, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका १४ वटा उजुरी परेका छन् ।
यसैगरी जानकी गाउँपालिकाका आठ, खजुरा गाउँपालिकाका सात र बैजनाथ गाउँपालिकाका ६ वटा उजुरी दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । बाँकेका स्थानीय तहसम्बन्धी गत वर्ष परेका एक सय २३ वटा उजुरीमध्ये एक सय पाँच वटा उजुरी फछ्र्याैट भएका उनले बताए ।
नेपालगन्जमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे अन्तक्र्रिया
नेपालगन्जमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी पालिकास्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको आयोजना तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख शम्भुप्रसाद रेग्मीले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका साथै अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रियाकाबारेमा जानकारी दिएका थिए । साथै उनले अहिले अख्तियारमा पर्ने गरेका उजुरीहरू, तिनको प्रकृति र भ्रष्टाचार जन्य उजुरीहरू पर्नुका पछाडि कारणका रूपमा रहेका स्थानीय तहका गलत अभ्यास तथा क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले अख्तियारमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा सार्वजनिक खरिदको विधि र प्रक्रिया मिचेका, उपभोक्ता समितिहरूबाट गैरकानुनी कामहरू गरिएका, प्रशासनिक कार्यमा विधि मिचिएका, तालिम र क्षमताको अभावले भएका क्रियाकलाप, प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, सेवा प्रवाहमा सुशासनको अभाव र नक्कली प्रमाणपत्र र लाइसेन्ससम्बन्धी धेरै उजुरीहरू रहेका जानकारी दिए । उनले कतिपय उजुरीहरू दुःख दिने नियतले समेत दायर गरिएका बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी रहेका बताए । उनले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचार नगर्न र कानुनले तोेकेबाहिरको गतिविधिमा सामेल नहुन पनि आग्रह गरे । साथै नागरिकहरूले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भइरहेको थाहा पाए त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन आग्रह गरे ।कार्यक्रममा सहभागीहरूले अख्तियारको कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहेका जिज्ञासा तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्ना सुझावहरू पनि राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्