कर्णालीको २० करोड रकम डीपिआर र तालिममै सकियो

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

पटक पटक चर्को विरोध हुँदासमेत कर्णाली सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर क्षेत्रकै सडक अपांगमैत्री बनाउन सकेको छैन । मुख्य बजार क्षेत्रकै सडक अपांगमैत्री नहुुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन निकै सकस छ । सहरकै गाउँ टोलदेखि दुुर्गम बस्तीमा सामान्य रकम नहुँदा खानेपानीको हाहाकार, औषधि अभाव र योजना अलपत्रदेखि तुुइनबाट जोखिमपूूर्ण यात्रा गर्नुुपर्ने जस्ता बाध्यता कायमै छन् । नागरिकमा तीन वटै तहका सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।

तीनै सरकारहरू सामान्य कुरामा सुुधारभन्दा महत्वाकांक्षी योजनामा बढी केन्द्रित हुँदा त्यस्ता योजना पनि कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण छन् भने भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा अनावाश्यक डीपिआर बनाउनुुका साथै कर्मचारीको तालिम सञ्चालन गरेर करिब २० करोड रकम खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर कर्णालीका तीन मन्त्रालयले परामर्श सेवा खरिद तथा डीपिआर निर्माणमा मनपरी गरेका छन् । कर्णालीमा अनावाश्यक योजनाको डीपिआर बनाउने तर कार्यान्यन नहुने चलन बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका तीन मन्त्रालयले १६६ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर नौ करोड ८२ लाख ९७ हजार खर्च गरेका हुन् । तर अध्ययन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रममा समावेश नभएको उल्लेख छ ।

परामर्श सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण तथा अग्रिम बजेट व्यवस्था नगरी अन्तिममा परामर्श सेवा खरिद भएको कागजात बनाउने गरेको पाइएको छ । जसमा भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आठ पूर्वाधार कार्यालयले पाँच करोड ४५ लाख ९८ हजार लागतका ५२ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बाह्य परामर्शदातासँग खरिद सम्झौता गरी बजेट खर्च गरेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छेलाई काम दिन तथा कमिशनको चक्करमा यस्तो काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले तीन करोड ३१ लाख १० हजारमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी कार्यको लागि परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् । कार्यालयको जनशक्तिबाट सम्पन्न हुुनसक्ने काम पनि कमिशनको चक्करमा परामर्श सेवा खरिद गरिएको देखिन्छ । जसमा दैलेख कार्यालयले ३३ योजनाको एक करोड तीन लाख ९० हजार, जाजरकोटले तीन योजनाको ३७ लाख १४ हजार, रूकुम पश्चिमले १२ योजनाको ३४ लाख ९५ हजार र सुर्खेतले नौ योजनाको ३४ लाख ११ हजार रकम डीपिआरमा खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै कालिकोट कार्यालयले सात योजनाको ३३ लाख ६५ हजार, जुम्लाले १० योजनाको २९ लाख ८१ हजार, मुगुले १५ योजनाको २९ लाख ५८ हजार र सल्यानले १४ योजनाको २७ लाख ९६ हजार परामर्श सेवा खरिद गरी खर्च गरेको देखाएका छन् । यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत र यहाँका अन्य वन निकायहरूले परामर्श सेवा खरिदमा एक करोड पाँच लाख ८९ हजार खर्च गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्न नौ लाख ६४ हजार, बाँबियाचौर सुर्खेतले सोही कामका लागि नौ लाख ८२ हजार र वन तथा वातावरण निर्देशनालय सुर्खेतले प्रदेश वन क्षेत्रको रणनीतिक योजना र वन डढेलो रणनीति योजना तयार गर्न १२ लाख ५४ हजार खर्च गरेका छन् । यस्तै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतले प्रदेशमा रातो च्याउको विद्यमान अवस्था, उपलब्धता तथा बजारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनलगायत विभिन्न आठ विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न ७३ लाख ८९ हजार खर्च गर्दा मन्त्रालय मातहतका यी चार कार्यालयले एउटै वर्ष एक करोड पाँच लाख ८९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेका हुुन् ।

तालिममा १० करोडभन्दा बढी खर्च 

कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम गोष्ठी, सेमिनारलगायत कार्यक्रममा निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर उक्त कुरामा धयान नदिई मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालिम सञ्चालनमा १० बढी रकम खर्च गरेका छन् ।

उक्त आर्थिक वर्षमा मुुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी तालिममा चार करोड ३४ लाख १८ हजार खर्च गरेको हो । तर तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा निकायहरूले गरेको खर्चमा एकरूपता नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मानव संशाधन केन्द्र, वन, कृषि, पशु तालिम केन्द्र र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको तालिमको मापदण्ड फरक फरक देखिएको हो ।

कार्यक्षेत्र तथा विशेषज्ञताका आधारमा तालिम कार्यक्रमको मापदण्ड बनाई एकीकृत तालिम केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन भएपनि तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्य भएको छैन । तालिमको आवश्यकता पहिचानदेखि सीप परीक्षणसमेतका लागि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी एकीकृत मापदण्डअनुसार तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८० को दफा ८ (च)मा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानले सो आर्थिक वर्षसम्म मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । यसरी मापदण्डविपरीत उक्त आर्थिक वर्षमा तालिम कार्यक्रमका लागि छुुट्याइएको नौ करोड ८६ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये प्रतिष्ठानले पाँच करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले जनशक्ति व्यवस्थान, तालिममा सहभागीको पहिचान पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषय समावेश गरी वार्षिक कार्यतालिका नबनाएरै सो रकम खर्च गरेको हो भने तालिम सञ्चालनका लागि विषय विज्ञताका आधारमा योग्यता निर्धारण गरी विज्ञ प्रशिक्षकको पनि सूची तयार नपारी तालिम सम्पन्न गरिएका थिए । तालिम सञ्चालनका लागि वार्षिक कार्यतालिका निर्माण एवं प्रशिक्षकको सूची व्यवस्थित गर्न सुुझाव दिइएको छ ।