नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा विकास बजेट तथा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ । जसका लागि आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न कार्यसम्पादन करार सम्झौता धमाधम भइरहेका छन् भने प्रतिस्पर्धामा आधारित आयोजना प्रमुखको छनोट गरी आयोजनाको कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्ने तयारी छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कूल विनियोजित बजेटको ६४.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । हरेक वर्ष विकास बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुने चलन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको हो । चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चमा हरसम्भवको मितव्ययिता अपनाई चालू खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गरिने प्रदेश सरकाले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको बुुदाँ नम्बर १८० मा प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाई निर्देशित गर्दै विकास खर्च बढाउने उल्लेख छ ।
बजेट विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन खर्च गर्ने निकाय वा क्रियाकलाप यकिन नगरी विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने तयारी छ भने प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही असार १ गतेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन सालबसाली रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम चालू आवमा पनि सञ्चालन हुनेभएमा विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम बनेका निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’ यस्तै बजेट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउनुपर्ने भएमा असोज मसान्तसम्म तर्जुमा गरी प्रदेश राजपत्र र विषयगत मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकसम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड अनुसारको सबै प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त आधार र कारणसहित बजेट रकम तथा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी अनुरोध भइ आएमा पुस मसान्तभित्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्रदान भएको मितिले ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमध्ये जुन अवधि पहिले आउँछ सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः रद्द हुने सचिव रविलाल शर्माले बताए ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम र १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्