बेवारिसे बने करोडौँका चिल्ड्रेन पार्क

पार्कभित्र न बालबालिकालाई खेल्न मिल्ने कुनै साधन छन्, न सुरक्षित चौर छ, न त पिकनिक स्पोटका रूपमा उक्त पार्क प्रयोग हुने अवस्थामा छ । बरु उक्त पार्क लागूऔषध दुव्र्यसनीहरूका लागि गुप्त स्थानको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालगन्जमा निर्माण गरिएका अधिकांश पार्कहरूको हालत उक्त वाटरपार्कको चिल्ड्रेन पार्कको भन्दा राम्रो छैन । बरु त्यसभन्दा झन् खराब छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

संघीय सरकारको करिब एक करोड २० लाखको लगानीमा नेपालगन्ज वडा नम्बर १ स्थित वाटरपार्कको उत्तरतर्फ चिल्ड्रेन पार्क र पिकनिक स्पोट नाममा संरचना निर्माण गरिएको छ । तर, उक्त पार्क नेपालगन्जवासीहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै अवस्थामा छ । किनकी उक्त पार्कभित्र न बालबालिकालाई खेल्न मिल्ने कुनै साधन छन्, न सुरक्षित चौर छ, न त पिकनिक स्पोटका रूपमा उक्त पार्क प्रयोग हुने अवस्थामा छ । बरु उक्त पार्क लागूऔषध दुव्र्यसनीहरूका लागि गुप्त स्थानको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपालगन्जमा निर्माण गरिएका अधिकांश पार्कहरूको हालत उक्त वाटरपार्कको चिल्ड्रेन पार्ककको भन्दा राम्रो छैन । बरु त्यसभन्दा झन् खराब छ । स्थानीय तह गठनपछि निर्माण भएका नेपालगन्जको वडा नम्बर ४, सल्यानी बाग, वडा नम्बर १८ कारकाँदोस्थित चिल्ड्रेन पार्क, वडा नम्बर २० मा निर्माण गरिएको पार्कहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । ती पार्कहरूमा आजभोलि झार उम्रेर डरलाग्दा देखिएका छन् ।

यीबाहेक पहिले नै निर्माण भएका र स्तरोन्नति गरिएका पार्क तथा तलाउहरू पनि नियमित सम्वद्र्धनको अभावमा जीर्ण बनेका छन् । वाटरपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीका एक कर्मचारीले साँझ सूर्य नडुब्दै उक्त पार्कको मूल ढोका बन्द गरिरहेका थिए । नातीलाई घुमाउन भनी आएकी स्थानीय गीता राना पार्कभित्र नातीलाई लिएर पसेकी थिइन् । ती कर्मचारीले उनलाई बाहिर आउन भने । गीताले किन भनेर प्रश्न गर्दा कर्मचारीले भने, ‘अहिले यहाँ ट्यापेहरू पस्छन् के । अँध्यारोभन्दा पहिले नै बन्द गरिसक्नुपर्छ । यहाँभित्र केटीहरू पसेको बेला जिस्क्याउने, लफडा गर्ने गर्छन् ।’

त्यसपछि गीताले उक्त पार्कको दुर्दशाप्रति रोष प्रकट गरिन् । उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘केटाकेटीहरू घरमा भएपछि मोबाइलमै झुण्डिएर बस्छन् । यो पार्क बनेको भए त कम्तिमा यहाँ ल्याएर भुलाउन हुन्थ्यो नि । के देखाउनका लागि मात्रै यो बनाइएको हो त । कति बजेट खर्च भयो होला । के बजेट खानका लागि मात्रै यो बनाइएको हो त ?’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल उक्त पार्क सञ्चालनको जिम्मा वाटरपार्कमा बोटिङको जिम्मा लिएकै कम्पनीले लिएको तर उक्त कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

उनले उक्त कम्पनीले अर्काे ठेकेदारसँग आन्तरिक सम्झौता गरेकोमा दुई ठेकेदारबीच विवाद उत्पन्न भएकोले पार्कको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउने गरेको जानकारी दिए । तर, वाटरपार्क र उक्त चिल्ड्रेन पार्कसमेत सञ्चालनको मनिटरिङ उपमहानगरपालिकास्तरबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारबीचको कुरा नमिलेर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेर उपमहानगर चुप लागेर बस्न हुँदैन,’ वडाध्यक्ष रिजालले भने, ‘मैले वडाध्यक्षका हैसियतले यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु । सम्झौता नगरपालिकाले नै गरेकोले नगरपालिकाले पनि यसको चुस्त व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाइरहेको छु ।’

यस्तै अवस्था नेपालगन्ज वडा नम्बर ४ सल्यानी बागस्थित चिल्ड्रेन पार्कको पनि छ । ६ र ४ वर्षका दुई छोराछोरीकी आमा रहेकी नेपालगन्ज वडा नम्बर ४ की अमिना अन्सारीलाई छोराछोरीलाई कहाँ खेलाउन लैजाने भन्ने समस्याले सताइरहेको छ । घरअगाडि सडकमा खेलाउँदा सवारीसाधनसँग ठोक्किने जोखिम छ । घरमा हुँदा मोबाइलमै भुल्ने भएकोेले आँखामा समस्या आउला कि भन्ने डर उनलाई छ । वडा नम्बर ४ कै रमिता साहलाई पनि केटाकेटीहरूलाई खेल्नका लागि ठाउँको अभाव खट्किरहेको छ ।

कहिले वाटरपार्क त कहिले रानीतलाउ लगेर केटाकेटीलाई भुलाउने गरिरहेको रमिता बताउँछिन् । अमिना र रमिताको यस्तो समस्या वडा नम्बर ४ को कार्यालय रहेको सल्यानी बागस्थित चिल्ड्रेन पार्क ठिक हालतमा रहेको भए केही हदसम्म समाधान हुने थियो । तर, २०७५ सालमा २६ लाख ५० हजारको लागतमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त चिल्ड्रेन पार्क अहिले जीर्ण भइसकेको छ । त्यहाँ बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि राखिएका सधानहरू थोत्रा भइसकेका छन् । पार्कको बीचमा रहेको पानीको फोहरा बिग्रेर कुरुप अवस्थामा छ ।

त्यहाँ राखिएका साधनहरू बालबालिकाका लागि जोखिमयुक्त भएपछि अभिभावकहरू बालबालिकालाई खेलाउन नलिने गरेका पाइएको छ ।
रमिताले भनिन्, ‘त्यहाँ केटोकटी भुलाउने केही पनि छैन । सबै बिग्रेका छन् । चिप्लेटीहरू चोट लाग्ने खालका भएका छन् । सरसफाइ छैन । त्यहाँ खेलाउन लैजान डर लाग्छ ।’ यति मात्रै नभै उक्त पार्कमा १५ रूपैयाँँ प्रवेश शुल्क पनि तोकिएको छ । जसकारण अभिभावकहरूले सधैँ पैसा तिरेर पार्कमा घुमाउन नसकिने बताउँछन् । अमिनाले भनिन्, ‘त्यहाँ खेलेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ रे । सधैँ पैसा तिरेर कहाँ खेलाउन सकिन्छ । त्यति खेलेको पैसा नलिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि ।’

उक्त पार्क सञ्चालन र रेखदेखको र वडा कार्यालयको चमेनागृह सञ्चालनको जिम्मा लिएकी महिलाले पार्कमा आकर्षण गर्ने साधनहरू बिग्रेको कारणले अभिभावकहरूले बालबालिका खेलाउन मन नगर्ने गरेको हुनसक्ने बताइन् । उनले आफूले सकेको प्रयास गरेर पार्कलाई सफा राख्ने पर्यत्न गरिरहेको दाबी उनको छ । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गोपाल पुन यस वर्ष वडा कार्यालय निर्माण गर्ने योजनामा रहेकोले उक्त पार्कको मर्मतसम्भारका लागि बजेट अभाव रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यद्यपि के कति गर्न सकिन्छ पार्ककको सुधारलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

यसैगरी, नेपालगन्जको वडा नम्बर १८ मा र वडा नम्बर २० ले सुर्खेत रोडको राजमार्गको क्षेत्र मिचेर गरेर निर्माण गरेका करिब तीस लाख बढी लगानीका पार्कहरू त अहिले झारहरू उम्रेर पस्नै डरलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँ राखिएका बेञ्चहरू तोडफोड भइसकेका छन् । तारजालीहरू चोरी भइसकेका छन् । यी पार्कहरू निर्माण गर्दा ठुलो बजेट खर्च त गरिएको थियो नै, त्यतिकै मात्रामा तामझामका साथ उद्घाटन र प्रचारप्रसार पनि गरिएको थियो ।

तर जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो त्यो उद्देश्यमा दीर्घकालीन सदुपयोग, सुरक्षा र मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिँदा पार्कहरूमा गरिएको लगानी खेर गएको छ । यसैगरी कान्ती तलाउ, महेन्द्र पार्क, रानी तलाउजस्ता उपमहानगरले ठुलो बजेट लगानी गरेर निर्माण गरेका पर्यटकीय स्थलहरू पनि संरक्षण र मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बनेका छन् । त्यहाँ राखिएका मनोरञ्जनका साधनहरू बिग्रिएको, तोडफोड गरिएको अवस्थामा रहेका छन् । तिनको मर्मतसम्भारमा उपमहानगरले कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रिजाल नेपालगन्जका पार्क तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न नसिकएको स्वीकार गर्छन् । उनले आफूले नगर सभा र कार्यपालिका बैठकमा यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको उनले बताए । ‘पक्कै पनि हामीले जुन उद्देश्यले लगानी गरेर निर्माण गरेका पर्यटकीय स्थलहरू छन् तिनको संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ । तिनको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने काममा हामीहरू चुकेका छौँ । यसबारे कुरा पनि भइरहेको छ । यद्यपि ठोस कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । आगामी कार्यपालिकामा पनि यो विषय छलफलमा ल्याउने छौँ,’ उनले भने ।