राजधानी धनगढी सार्न खोजिएपछि गोदावरीवासी विरोधमा

गोदावरी (कैलाली) ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा सार्ने तयारी भइरहेको समाचार बाहिरिएसँगै गोदावरी क्षेत्रमा जनस्तरबाट प्रतिकार सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले गोदावरीको सट्टा धनगढीलाई स्थायी राजधानी बनाउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि गोदावरी नगरवासी सक्रिय भएका हुन् ।

यसैक्रममा आइतबार गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित अत्तरिया चोकमा रहेको प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालय परिसरमा पहिलो चरणको सार्वजनिक छलफल सम्पन्न भएको छ । सामाजिक अगुवा राजेन्द्र खड्का र धनबहादुर बोगटीको अगुवाइमा सम्पन्न छलफलमा सहभागीहरूले राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा बोल्दै राजेन्द्र खड्काले राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेटेर संघर्षमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले गोदावरीमाथि अन्याय भएमा जुनसुकै तहको आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए । अर्का अगुवा बोगटीले सरकार आफैँले निर्णय गरिसकेको स्थायी राजधानी फेरबदल गर्न खोज्नु असह्य रहेको बताए । स्थानीय युवा दीर्घ साउँदले गोदावरीमा स्थायी राजधानीको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरबासी जागरुक र संगठित हुनुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूको साझा धारणा थियो— सरकार भोगाधिकार र वातावरणीय कारणको बहानामा पछि हट्न नपाउने र आवश्यक परे नगरवासीले रुख कटानसम्मको जिम्मा लिन तयार हुने ।

छलफलपछि राजधानी संरक्षणका लागि धनबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले छिट्टै ठुलो नागरिक भेलाको आयोजना गरी औपचारिक संघर्ष समिति निर्माण गर्ने जनाएको छ । २०७५ साल असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । तर सात वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

प्रदेश सरकारको वर्तमान रणनीतिअनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरूसँग राजधानी धनगढी सार्ने प्रस्तावबारे छलफल गरिसकेका छन् । राजधानी सार्ने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना बनाइएको छ । यद्यपि, राजधानी परिवर्तन गर्न प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

५३ सदस्यीय सभामा ३५ मत आवश्यक पर्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन फिर्ता भएसँगै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सरकारलाई चुनौती देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत समेटेर सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको निकट स्रोतहरूले बताएका छन् ।