वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहँदा यहाँका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले उक्त भवनको पूर्णप्रयोग नहुने देखिएको छ । किनकी हालसम्म उक्त नयाँ टर्मिनल भवनको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।विमानस्थलका एक अधिकारीले भने, ‘हालसम्म हामीलाई थाहा भएको कुरा हाल पुरानो टर्मिनलबाट भइरहेको सेवा नयाँ टर्मिनल भवनमा सार्ने भन्ने मात्रै हो ।’
तर, दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको उद्देश्य अहिले चलिरहेको सेवालाई स्थानान्तरण गर्ने मात्रै होइन । पर्यटन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ‘नाट्टा’ बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल भन्छन्, ‘अहिलेकै सेवा मात्रै नयाँ टर्मिनलबाट दिने हो भने त्यसले सञ्चालन खर्च पनि धान्न सक्दैन । नयाँ टर्मिनलको बिजुलीको बिल पनि तिर्न गाह्रो हुन्छ ।’
हुन पनि अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको तीनवटा ब्लकसहितको नयाँ टर्मिनल भवन अन्डरग्राउन्डसहित तीन तल्लाको हो । जसले चार हजार चार सय ३८ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । जबकी अहिले सेवा सञ्चालनमा रहेको एकतले टर्मिनल भवन जम्मा दुई हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलको मात्रै छ । यसका साथै टर्मिनल भवनमा चार सय ४८ सिट यात्रु अट्ने क्षमताको डिपार्चर हल र दुई सय २० जना अट्ने अराइभल वेटिङ लाउन्च निर्माण गरिएको छ ।
नयाँ टर्मिनलको २२ प्रतिशत संरचनामा ७२ व्यवसायिक स्टल राख्न मिल्ने संरचना बनाइएको छ । यसैगरी तीन वटा क्याफेटेरिया हल, तीन वटा भिआइपी रुम, गेष्ट हाउस, दुई वटा चिल्ड्रेन प्ले एरिया र दुई वटा ‘स्मोकिङ जोन’ लागि कोठाहरु निर्माण गरिएका छन् । यसैगरी सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, नाला, पैदलमार्ग, शौचालयलगायतका संरचनाहरु निर्माण हुँदैछन् । यी सबै संरचनाहरुको सञ्चालनका लागि विमानस्थलको अहिलेको यात्रु चापले मात्रै नभ्याउने विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ टर्मिनल भवनको सदुपयोगका लागि थप यात्रु र उडानको संख्या बढाउनु जरुरी रहेको सरकारकारवालाहरुको भनाइ छ । ‘सकिन्छ भने भारतको दिल्ली उडान नभए, क्षेत्रीयस्तरको डोमेस्टिक उडान सुरु गरिएन भने विमानस्थलको नयाँ संरचना सदुपयोग हुन नसक्ने देखिन्छ,’ सिग्देलले भने । नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ पनि सरकारले लगानी गर्ने तर सदुपयोगको स्पष्ट योजना समयमै नबनाउँदा संरचनाहरुले उल्टो व्ययभार थप्ने गरेको बताउँछन् ।
त्यस्तो स्थित आउन नदिन बेलैमा सकारलाई दबाब दिन जरुरी रहेको उनले बताए । विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२२ डिसेम्बर १६ मा सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो । निर्माण सक्नुपर्ने मिति २०२५ डिसेम्बर १५ मा रहेपनि त्यसअगावै निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ काम गरिहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । यही कम्पनीले नेपालगन्ज गुलरिया हुलाकी सडक पनि समयअगावै निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।
नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि दबाब दिइँदै
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा नेपालगन्ज विमानस्थलबाट दिल्ली उडानका लागि फेरि एकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । केही दिनअघि सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरी नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा गठित एक दबाब समूहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षणका लागि जाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि समूहले प्रतिवेदन लेखन समिति र कार्ययोजना निर्माण समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिवेदन लेखनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला, विज्ञ हरि सुवेदी, पत्रकारहरु झलक गैरे, शरण कर्माचार्य, शंकर खनाल र आशिष गुप्ता सदस्य रहेका छन् ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम रानाभाटको संयोजकत्वमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख उमा थापामगर, नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, राजनीतिकर्मी मिनबहादुर मल्ल र पर्यटन व्यवसायी श्रीराम सिग्देल सदस्य रहने गरी नेपालगन्ज–दिल्ली उडान पहलका लागि कार्ययोजना निर्माण समिति गठन गरिएको छ । यी समितिले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको संभावना, त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावका विषयमा तथ्यहरु संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र पहलका लागि स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणअघि ध्यानाकर्षणका लागि जाने निर्णय गरिएको छ ।
‘३० वर्षअघि नै भएको थियो दिल्ली उडानको निर्णय’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विजयकुमार गुप्ताका अनुसार नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ३० वर्षअघि नै निर्णय भएको थियो । पूर्वप्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका गुप्ताका अनुसार उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख रहेका बेला उनको नेतृत्वमा २०५० सालमा काठमाडौँ डेलिगेशन गएर नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री रामहरी जोशी नेपालगन्ज आएर तत्कालीन जिविसमा भएको सर्वपक्षीय बैठक गरी नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र त्यसको पहिलो कदमका रुपमा नेपालगन्ज–दिल्ली उडान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । तर, त्यसपछि विमानस्थलका लागि राजनीतिक खिचातानी भएको र विकासको सन्तुलनका दृष्टिले नेपालगन्जले स्वतः पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकार खोसिएको उनको भनाइ छ ।
यसका साथै २०४८ सालमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले तयार गरेको एक रिपोर्टले पनि बाठमाडौँपछि नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको आफूले पढेको उनले बताए । मिसन टुडेसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख गुप्ताले बताएको विवरण र उनको धारणा यस्तो छ ः खासमा धेरै लामो समयदेखि नेपालगन्जको विकासको अधिकार खोसिँदै आएको छ । नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ र त्यसको पहिलो स्टेप नेपालगन्ज–दिल्ली उडान हुनुपर्छ भनेर मेरो कार्यकालमा २०५० सालमा नगरपालिकाबाट डेलिगेशन गएका थियौँ । त्यसबेला तत्कालीन मन्त्री रामहरी जोशी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘तपाईँले एकदमै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो ।
तर तपाईँका क्षेत्रका सांसदले यस्तो कुरै गरेका छैनन् भन्नुभयो ।’ यहाँका सांसदहरुले विकासका मुद्दामा ठाउँमा गएर बोल्दै नबोल्ने रोग पुरानै हो । त्यसपछि हामीले सबै कुरा राखेर फक्र्याैँ । त्यसको केही समयपछि मन्त्री जोशी नेपालगन्ज आउनुभयो । उहाँ आएको मौकामा हामीले जिल्ला विकास समितिमा एक सर्वपक्षीय भेला आयोजना ग¥यौँ । उक्त भेलाले सर्वसम्मत रुपमा नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने निर्णय ग¥यो । जसमा तत्कालीन मन्त्रीको पनि हस्ताक्षर छ । तर उहाँ धेरै लामो समय मन्त्रीमा रहन पाउनुभएन । त्यसपछि आएका मन्त्रीले नेपालगन्जलाई प्राथमिकता दिएनन् । यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसमा पहल पनि गरेनन् ।
वास्तवमा विकासको सन्तुलनका दृष्टिकोणले काठमाडौँपछि नेपालगन्जले स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउनुपर्ने थियो । तर नेपालमा नेता जहाँ त्यहाँ मात्रै विकास हुन्छ । पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल त्यति नजिक आवश्यक नै थिएन । तर त्यहाँको राजनीति नेतृत्वको जोडबलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु एकै क्षेत्रमा बनाइयो । जुन अहिले स१चालनमा आउन नसकेर बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । पूर्वमा काठमाडौँ र पश्चिममा नेपालगन्ज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हुन् ।
हामीले त त्यतिबेला संरचना नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नीतिगत निर्णयका लागि पहल गरेका थियौँ । अहिले त अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सेवा दिन मिल्नेगरी संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छन् । कम्तिमा पनि नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नु नेपालगन्जवासी मात्रै नभै पश्चिम नेपालका सबै नागरिकको अधिकारको कुरा हो । नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको गेट वे हो । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान हुनु भनेको हुम्ला र दार्चुलाको पनि विकास हुनु हो । यहाँबाट पर्यटकहरु आउनु भनेको पश्चिम नेपालको पर्यटनले फड्को मार्ने आधार पाउनु हो । मैले यसलाई यस नजरबाट हेरेको छु ।
तर, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र यहाँका जनप्रतिनिधिहरु यस विषयलाई बलियो ढंगले यस विषयलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् तबसम्म यस्तै पहलमै सीमित हुने देख्छु । पश्चिम नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नै यसलाई समग्र क्षेत्रको विकासका दृष्टिले हेर्नुपर्छ । पहिलो पाइला दिल्ली उडानका लागि सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।
अर्काे कुरा छिमेकी देश भारतका केही सुरक्षा चासोहरु छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालको प्रधानमन्त्रीमा चाहिन्छ । नजिक अन्य कुनै देश नभएको, भारतको राजधानीबाट नजिक रहेको नेपालगन्जमा सुरक्षा चुनौतीको खतरा पनि केही छैन । यो कुरामा भारतलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । भारतले पनि नेपाल भारतको विशेष सम्बन्ध छ भन्ने बताइरहँदा त्यसको प्रतिफलका रुपमा यस्ता योजनाहरुलाई सघाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्