शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनले सरकारी अस्पताल क्षेत्रभन्दा तीन सय मिटर दूरीमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, डेन्टल, प्याथोलोजी, ल्याब लगायतका संस्था खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन बन्नुअघि सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई छ महिनाभित्र नियमावली बनाई सम्बन्धित निकायले हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थानजिक सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, डेन्टल, प्याथोलोजी, ल्याब लगायतका संस्था धमाधम थपिँदै गएका छन् भने पुराना स्थापना भएका निजी स्वास्थ्य संस्था हटाउनमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतको निकायहरु मौन बसेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन र २०७९ सालमा सो सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरेको थियो ।
तर, ऐन र मापदण्ड ल्याएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरपर सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था हटाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा २०७४–७५ मा सञ्चालनमा आएको सारथी अस्पताल अहिले वडा नम्बर २ स्थित रातोपुलमा सरेको छ भने वडा नम्बर १ मालपोत जाने सडक छेउमा रहेको सञ्जीवनी अस्पताल अहिले वडा नम्बर ५ स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक नजिक सञ्चालनमा आएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर रहेको नोभा अस्पताल, महाबौद्ध अस्पताल, कैलाली अस्पताललाई अहिलेसम्म मन्त्रालय र मातहतका निकायले अन्यत्र सार्नमा कुनै सुरसार नगरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेको दुई वर्षपछि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटरभित्र रहेका निजी अस्पताल तथा क्लिनिक हटाउनुपर्ने गरी मापदण्ड तयार गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७९ पुस ८ गते मन्त्रीस्तरबाट ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो ।
२०७७ साल भदौ १४ गते प्रदेश सभाबाट जनस्वास्थ्य ऐन पारित गरेको थियो । सो ऐनको दफा २७ उपदफा २ मा भनिएको छ – ‘बन्देज गराएका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालाई स्थानान्तरण गर्नका लागि छ महिनाभित्र मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिइने छ ।’ यद्यपि प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालका तीन सय मिटरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताललाई हटाउनका लागि मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा परिसरको सिमानालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । दफा ४ उपदफा १ मा भनिएको छ – ‘दूरी मापन गर्नका लागि सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको सिमानालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने छ’ भने उपदफा २ मा ‘सिमाना र निजी अस्पतालबीचको सबैभन्दा सिधा र छोटो दूरी मापन गरिने छ । दूरी मापन प्रचलित विधिको प्रयोग गरिने छ । यसरी दूरी मापन गर्दा अन्य सम्बन्धित निकायको सहायता लिन सकिनेछ ।’
सो मापदण्डमा भनिएको छ – ‘दूरी मापन गर्दा परिसरको सिमानाबाट तीन सय मिटरको दूरीभित्र पर्ने संरचनाहरु स्थानान्तरणको सुचीमा कायम गर्ने र तथ्यांक संकलन गरि निश्चित समयावधिभित्र हटाउनुपर्ने छ ।’ घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायीहरुले एक वर्षभित्र र आफ्नै नाममा जग्गा जमिन भएको र सो जग्गामा भवन बनाई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले पाँच वर्षभित्र संरचना हटाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ – ‘स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि समयको गणना गरिने छ ।’ तथ्यांक संकलनपछि निर्देशनालयले निजी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सो मापदण्डको दफा ८ मा भनिएको छ – ‘तोकिएको समयभित्र निजी अस्पताल वा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण नगरेको भनी निर्देशनालयले मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसायीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।’
मन्त्रालयले जरिवाना गर्दासमेत स्थानान्तरण नभएमा व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मापदण्ड बनेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक संकलन गरेको भएपनि सार्नका लागि हालसम्म सूचना जारी गर्न सकेको देखिँदैन । सोही ऐनलाई देखाएर अहिले स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय लगायतले अस्पताल वरपर सेवा दिइरहेका अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनक, ल्याब लगायतको दर्ता तथा नवीकरणमा चासो दिएको छैन ।
जसका कारण सो वरपर रहेका अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न बाध्य रहेका छन् । अहिले प्रदेश सरकारले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या भएपछि निजी अस्पतालहरुको दबाब परि ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज गर्दै संशोधन गर्ने मनसायमा रहेको देखिन्छ । तर, हालसम्म मन्त्रालयले संशोधनका लागि मस्यौदा तयार तथा छलफल अघि बढाउन भने सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्