धनगढी ।
बर्खास्तमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीमाथि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नगरेको भन्दै उनलाई हटाइएको चर्चा चलेपनि त्यसअघि नै उनीमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको खुलेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरूलाई सरकारले अनुदानमा दिने भनिएको पावर टिलर वितरण योजनामार्फत करोडौँ रुपैयाँ कमिसन उठाएको आरोप छ । उक्त रकम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ सुनिता चौधरी र चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापामार्फत संकलन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारले यस विषयमा आन्तरिक छानबिनपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा त्यस विषयमा बुझ्न औपचारिक पत्र पठाएको थियो। उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई एक औपचारिक पत्र पठाएको जनाइएको छ । पत्रमा भनिएको छ – ‘कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहँदा माननीय रामेश्वर चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कृषकहरूलाई पावर टिलर वितरण गर्ने कार्यक्रमका नाममा प्रतिकृषक ५० हजार रुपैयाँ कमिसन उठाइएको छ ।
यस कार्यमा पार्टी नेतृ सुनिता चौधरी र सचिव नवीन थापाको समेत संलग्नता देखिन्छ ।’ रामेश्वर चौधरी र नवीन थापालाई छानबिन गरी रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाएको र नवीन थापालाई समेत स्वकीय सचिवालयको जिम्मेवारी दिएर थप भ्रष्टाचार गराउने कार्य भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारले यो आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न र आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको छ ।
अख्तियारको पत्रमा विशेष रूपमा दुई बुँदामा आधारित कागजात माग गरिएको छ । पावर टिलर खरिद र वितरणसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र कागजातहरू तथा स्वीकृत बजेट, लागत अनुमान, खरिद सम्झौता, भुक्तानी विवरण, वितरण प्रक्रिया, मापदण्ड र लाभग्राही किसानहरूको नामसहितको विवरण र कमिसन उठाएको भन्ने आरोपका प्रमाण, उक्त कार्यमा नेतृ चौधरी र सचिव थापाको संलग्नता, निर्देशन प्रक्रिया, रकम सङ्कलनको प्रविधि र त्यसको सम्बन्धित प्रतिवेदनहरु माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियारको पत्र आएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारले माग गरेको कागजात संकलन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बीरबहादुर थापाले पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुहरू संकलन गर्ने बताए । ‘अख्तियारको पत्रले सोधीखोजी गरेका विषयबस्तुहरू हामी संकलन गरेर पठाउँछौँ,’ मन्त्री थापाले भने ।
मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीले आफूलाई त्रास दिन अख्तियारमा पत्र बनाउन लगाएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीले त्रास पैदा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियोजित रूपमा पत्र लेख्न लगाएको दावी गरे ।
बर्खास्तपछि चौधरीले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै बर्खास्तलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीले पटक पटक आफूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको काम गर्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने दबाब दिने काम गरेको बताए ।
‘मैले अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्दा समेत बारम्बार मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेप भयो । मन्त्री पदमा रहेकै बेला मलाई दबाब दिने काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले अख्तियारलाई पत्र लेख्न लगाएर मलाई तर्साउने काम गरिएको छ ।’ चौधरीले अख्तियारमा प्रतिनिधि पठाएको र त्यहाँबाट पनि कुनै प्रमाण नभएको जवाफ आएको दावी गरे । उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट दावी गर्दै भने, ‘हामीले गल्ती गरेका छौँ भने कारबाही होस्, तर प्रमाणबिना कसैको चरित्रहत्या गर्नु मिल्दैन । त्यो कपोकल्पित आरोप हो ।
प्रमाण छ भने हामी सजाय भोग्न तयार छौँ ।’ चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिव रहेका नवीन थापाको नाम पनि अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर, थापा भने त्यो बेला मन्त्रालयबाट पावर टिलर वितरण गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको र त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँछन् । ‘त्यो बेलाको बजेट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ पावर टिलर किन्ने र वितरण गर्ने कुनै योजना थिएन,’ उनले भने ‘अझै मेरो संलग्नता रहेको भन्ने आरोप निराधार मात्रै होइन कपोकल्पित हो । म कुनै पावर टिलर कमिसनका संलग्न छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्