कांग्रेस–एमाले सत्तायात्राको एक वर्षः कांग्रेसलाई ओलीबाट जोगाऊ

शिव लम्साल

जतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका थिए, त्यतिबेला कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले भनेका थिए– मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । शेखरले यसो भनिरहँदा माओवादीले मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेकै नेताहरुले पनि पत्याएनन्,गम्भीर रुपमा लिएनन । किनभने संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण हुन्छ र सरकार बन्न सक्छ भन्ने कल्पना उनीहरुले गरेकै थिएनन । तर, २०८१ असार १७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सात बुँदे सहमति हुँदा पहिले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने नेताहरु जिल्ल परे । त्यतिबेला डा.शेखरको सहज जवाफ थियो, यो पहिले नै हुनुपथ्र्यो, ढिलो भयो ।

अहिले कांग्रेस–एमाले सत्ता सहयात्राको एक वर्ष भएको छ । के देउवा र ओलीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन भयो ? यति ठूला दुई दल मिलेर सरकार बन्दा मुलुकले के पायो ? एक वर्षअघि र अहिले पात्रो फेरिनु बाहेक के फेरियो ? दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले डेलिभरी के दियो ? समग्रमा देशले के पायो, जनताले के पाए ? अहिले सर्वत्र यिनै प्रश्न छन । यस्ता प्रश्नको जवाफ न ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको छ न कांग्रेस नेतृत्वले नै । त्यसो भए अब के गर्ने त ? पहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने डा। शेखरले सरकारको काम र डेलिभरीलाई एक वर्षसम्म नियालेपछि अहिले नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन र त्यो हो– सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ ।

डा.शेखरले भनेको के हो ?

हरेक दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अनेकन छलछाम र तिकडमपछि अहिले बसिरहेको छ र बैठकको सुरुमै नेता कोइरालाले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवन र संगठनका बारेमा उनले उठाएका प्रश्नहरुका बारेमा छुट्टै चर्चा गरौंला । यहाँ उनले उठाएको एउटा प्रश्न– एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गर्दा लाभहानि के भयो ? भन्नेमा मुख्य चर्चा गरौं। जसले यी दुई दल मिलेर सरकार बन्नुपर्छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक लबिइङ गर्यो ।

उसैले यसको हिसाब किताब खोज्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? भन्ने नै मुख्य विषय हो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा मात्रै होइन, केही दिनअघि भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले ुकांग्रेसले अब सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएकोु बताएका थिए । किन ? उनको तर्क थियो– ‘देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा गयो, अराजकता बढ्यो, प्रतिगामीहरु सल्बलाउन थाले, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो, जनता र पार्टी कार्यकर्तामा निराशा बढ्न थाल्यो अनि सरकार रमिते मात्रै भयो ।’

हो, डा.शेखरले भनेझै कांग्रेसको बलियो साथ पाएको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगाउन सकेन । एक वर्षअघिको कुरा छाडौं, एक महिनाअघि सरकारले ल्याएको बजेटले समेत आशा जगाएन । सुशासनमा सरकार निरन्तर चुकिरह्यो । सरकार कांग्रेस र एमालेले चलाइरहेका छन वा बिचौलियाले ? जनताले यसको पनि भेउ पाउन छाडेका छन । सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म अनि बालकोटदेखि बुढानीलकण्ठसम्म जे जस्ता व्यक्ति र स्वार्थ समूहको बोलवाला बढ्दै गएको छ, त्यसले पनि सरकारमाथि मात्रै होइन, यी दुवै पार्टीमाथि प्रश्नहरु थपिँदै गएको छ ।

के यस्तै आलोचना, स्वार्थ समूहको यस्तै दबदबा र बिचौलियाको प्रभाव बढाउनका लागि यो गठबन्धन बनेको हो त ? पक्कै होइन । यदि होइन भने त सरकारको कार्यशैली फेरिनुपर्छ, डेलिभरी सिस्टममा सुधार आउनुपर्छ अनि नियत सफा पारिनुपर्छ । के यो गर्न अहिलेको नेतृत्व सक्षम छ त ? एक वर्षमा जे अनुभव गरियो, सरकारको कार्यशैली जस्तो देखियो, त्यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारको नेतृत्व उपयुक्त देखिएन र यो नेतृत्वबाट सम्भावना र आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिएन । त्यसैले डा. शेखरले‘सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ र कांग्रेसले सम्हाल्नुपर्छु भनेका हुन । यसमा अन्य कुनै तर्क र आरोपप्रत्यारोप गर्नुपर्ने कुरै छैन ।’

यस्तो अवस्था किन आयो ?

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा भनिएको छ– सुरुका दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने । यो सहमतिअनुसार ओलीले अझै एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् र देउवा २०८३ असारमा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने छन । देउवा एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा बसिरहेका छन्, ओलीले पनि सहमतिअनुसार देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वचन दिइरहेका छन् । देउवालाई आशावादी बनाइरहन हरेक सार्वजनिक समारोहमा ओलीले सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गरिरहन्छन् । देउवा त्यसैमा मख्ख छन् ।

ओली र देउवा अहिले सबैभन्दा घनिष्ठ छन् । दुई फरक पार्टीका नेताहरुबीच यति घनिष्ठ सम्बन्ध भएको सम्भवतः पहिलो उदाहरण हुनसक्छ । माओवादीबाट पालैपालो धोका खाएका यी नेताहरुको सम्बन्ध सत्ताले मात्रै जोड्यो वा अन्य लेनदेनले पनि भन्ने विषय त विस्तारै खुल्दै जाला । राजनीतिक वृत्तमा केही चर्चा भइरहेका छन्, विपक्षमा रहेका दलका नेताहरुले पनि केही विषय उठाइरहेका छन । हो, होइन उनीहरु नै जानून । तर, एउटा सत्य के हो भने यी दुवै नेता सत्तालाई अति प्रिय ठान्छन र सधैं शक्तिमा रहन चाहन्छन । अर्को चुनावसम्म सत्ता र शक्ति दुवै हातमा राख्ने उनीहरुको चालबाची हो भन्ने कुरा कसैले छिपाउन सक्दैन ।

सहमतिअनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, एउटा बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्यो । ओलीले अब एक वर्षपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु पनि भनिरहेका छन्, त्यो पनि कार्यान्वयन होला । तर, अन्य पाँच बुँदा कता हराए ? आम जनताले प्रश्न उठाएको त्यसैमा हो, शेखरले भनेको पनि त्यही हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलको सरकार भनिएको थियो, तर सरकार आफैंले लगेको अध्यादेश, विधेयक र बजेटसमेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । तल्लो सदनको संख्याले सरकार त बन्यो, तर, माथिल्लो सदनको संख्याले शक्तिशाली सरकारको जग हल्लिरहेको छ ।

के यही हो त राजनीतिक स्थिरता ? राजनीतिक स्थिरतका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनियो ? एक वर्षसम्म संविधान संशोधनका विषयमा के प्रगति भयो ? शेखरले सोधेको प्रश्न पनि यही हो । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । समयअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ । तर कसरी ? के के संशोधन ? अहिलेसम्म न कांग्रेस बोलेको छ न एमाले । प्रधानमन्त्री ओलीले त २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर आफ्नै सहमतिको धज्जी उडाइदिएका छन । जवाफमा कांग्रेसको नेतृत्व केही भन्दैन । ओलीकै साक्षी बनिरहन्छ ।

सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ, मन्त्रीहरु फेरिनुपर्छ भनेर आवाज त्यसै उठेको होइन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै व्यवहार, बोली र शैलीका कारण हो । प्रधानमन्त्री उडन्ते गफ दिन्छन्, मन्त्रीहरु मन्त्री भइहालियो भन्छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम केही गर्दैन, नगर्नुपर्ने काम बाँकी नै राख्दैन गरिहाल्छ । सरकारमा रहेका एक दुई जनाबाहेक अधिकांश मन्त्रीहरुको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । एमालेका मन्त्रीहरुले के गरिरहेका छन भन्ने छाडौं, कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले के गरेका छन भन्ने हेरौं न ।

कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको क्षमता गत असोजमा गएको बाढी पहिरोकै बेला उदांगियो । त्यही बाढी पहिरोले गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि राम्रैसँग लेखाजोखा गरिदियो । अहिले उपप्रधानमन्त्री सिंह बजेटका विषयमा संसदमा आलोचित छन्, गृहमन्त्री भिजिट भिसा प्रकरणमा फसेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल अलिअलि चर्चामा रहे पनि कांग्रेसबाट अरु मन्त्री छन छैनन्, कसैलाई पत्तो छैन ।

मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएन । संसदको ठूलो दल कांग्रेसका सांसदहरुको भूमिका संसदमा त देखिनुपर्ने हो नि, त्यहाँ पनि कांग्रेसका सांसदहरु सुनिँदैनन्, देखिँदैनन । एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने छ, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने थियो । तर, खै त ? उल्टै विवादमा फस्छन । निजामति विधेयकमा कांग्रेसकै सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा अहिले चर्को आलोचना र विवादमा फसेका छन ।

उनले व्यक्तिगत रुपमा आफू निर्दोष रहेको दाबी त गरिरहेका छन, तर उनले नै पेस गरेको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिका कारण उनलाई अहिले नै चोखो मान्न सकिँदैन । कांग्रेसकै मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर विवादमा तानिएका छन । यतिसम्म कि घिमिरेकै कारण विधेयक रोकियो, समितिको बैठक बस्न सकेन भनेर प्रचारबाजी भइरहँदा उनले वास्तविकता यो हो भनेर भन्न सकेका छैनन । के कांग्रेसका मन्त्रीहरु र सांसदहरुको भूमिका यस्तै अपेक्षित छ ?

सरकार नै घेराबन्दीमा

अहिले सरकारलाई न सदनमा सहज अवस्था छ न सडकमा । संसदको चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपाले निरन्तर सदन बहिष्कार गरिरहेका छन । केही दिनयता राजावादीहरु सुस्ताए पनि उनीहरु अर्को आन्दोलनको तयारीमा देखिन्छन् । तीनकुनेदेखि नक्सालसम्म आइपुग्दा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नवराज सुवेदी, दुर्गा प्रसाईहरुले जुन बितण्डा मच्चाए, त्यसैले उनीहरुलाई नोक्सानी पुर्याए पनि उनीहरु आफ्नो उद्देश्बाट पछि हटेका छैनन । लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुले दिनदिनैजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सदनमा होस् कि सडकमा सबैले आ आफ्नो हैसियतअनुसार शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन । कतिपय प्रदर्शन त सरकारकै कारण भएका छन् । सरकार अभिभावक हो, परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, त्यही सरकारले परिस्थितिलाई थप भड्काउने काम गरिरहन्छ । आफैं सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन । लोकतान्त्रिक सरकार हुँ भन्छ, लोकतान्त्रिक आचरण देखाउँदैन । जनताको सरकार हुँ भन्छ, जनताले पाएका असुविधा हटाउने विषयमा चासो नै राख्दैन ।

मुलुक राजनीतिक नेतृत्व सन्चालन गर्ने हो । तर, अवस्था यस्तो देखिएको छ कि, अहिलेको सरकार कर्मचारीतन्त्रले चलाइदिएको छ । उच्च ओहोदाका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सन्चालन गरिरहेका छन । जहाँ कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ, त्यहाँ सुशासन र सर्भिस डेलभरी ओझेलमा पर्छ, अहिले त्यही भइरहेको छ । सुशासनको विषयमा त सरकार निकै बद्नाम भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप छन । मन्त्रीहरु पनि आलोचित छन । अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्दा पनि अविश्वास पैदा हुन थालेको छ । संवैधानिक अंगहरुप्रति पनि अविश्वास बढेको छ । न्यायालयमाथि प्रश्न उठेका छन । जहाँ हेर्यो त्यहीँ भ्वाङ ।

अबको उपाय

प्रधानमन्त्री आलोचित, मन्त्रीहरु आलोचित, संसदका जिम्मेवार पदाधिकारी आलोचित, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी आलोचित, उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरु आलोचित । हुँदा हुँदा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति पनि आलोचित । सरसर्ती हेर्दा लाग्छ, मुलुकमा जो जो पावरमा छन्, सबै आलोचित छन । जो आलोचित छन्, उनीहरु नै सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल समस्या समाधान हुँदैन, मुलुकले कोल्टे फेर्न सक्दैन । अहिले भएको त्यही हो । यसको सुधार मुलधारका भनिएका पार्टीबाटै गरिनुपर्छ, सरकारबाटै गरिनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ । पहिले कांग्रेस नेता शेखरले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्दा धेरै पत्याएनन । अहिले उनै शेखरले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दा कांग्रेसकै कतिपय नेताले शेखरको आलोचना गर्न थालेका छन ।

ओली नेतृत्वले गरेका गलत कामको अपजस सत्ता सहयात्रीका हिसाबले कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ । अपजसको भारी बोकेर २०८४ को चुनावमा जाँदा परिस्थिति के होला ? शेखरले त्यसैलाई ध्यान दिएको हुनुपर्छ । नेता भनेको त्यो हो, जसले विगतबाट शिक्षा लिएर भोलिका लागि सोच्छ र आजै कार्यशैली बदल्छ । हिजो असम्भव मानिएको कांग्रेस–एमाले समीकरण शेखरले भने झैं सम्भव भयो । आज शेखरले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भन्दा कतिपयले असम्भव ठान्लान । तर, कांग्रेसले चाहँदा असम्भव हुँदैन र त्यसका लागि ढिलाइ पनि गर्नु पनि हुँदैन ।