नेपालगन्ज (बाँके) ।
बुधबार नेपालगन्जस्थित बाँके जिल्ला अदालत परिसर क्षेत्रमा भएको एक घटनाप्रति नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले बिहीबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । अदालत क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव कुसुमा सुवेदी र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शक्तिसिंह हमालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो ।
न्यायपालिकामाथि बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गर्दै अस्पताल चोकदेखि विद्युत् कार्यालयसम्म तथा चारबाहिनी चोकदेखि पश्चिम गणेशमान चोकसम्मको क्षेत्रमा अस्पताल, अदालत तथा संवेदनशील सार्वजनिक निकायहरू अवस्थित रहेको हुँदा उक्त क्षेत्रलाई निषेधित तथा ध्वनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाहरूसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवम् स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि एसोसिएसन सदैव जिम्मेवार र सचेत पहरेदारी गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेठ १३ गते अम्बरसिंह ठकुरी समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध प्रतिवादी रुपेशकुमार थापा समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर अभियोगपत्रउपर बाँके जिल्ला अदालतमा थुनछेक आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ भइरहेको क्रममा अदालत परिसरबाहिर आफूलाई पीडित पक्ष बताउने केही व्यक्ति तथा समूहले हातहातमा प्लेकार्ड र ब्यानर लिई ‘अपराधीलाई फाँसी दे’ लगायतका उत्तेजक तथा अराजक नाराबाजी गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेको, अदालतको मुख्य गेटमा आक्रमण तथा तोडफोड गर्न उद्दत भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
विगत केही समयदेखि विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा जाहेरवाला वा आफूलाई पीडित पक्ष बताउने समूहहरूद्वारा अदालत परिसर तथा अदालत अगाडि प्रदर्शन, नाराबाजी तथा दबाबमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिँदै आएको देखिएको भन्दै यस्ता गतिविधिहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै अदालतको स्वच्छ र निर्भिक कार्यसम्पादनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुने सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्य संविधान, प्रचलित कानुन, प्रमाण तथा विधिसम्मत प्रक्रियाका आधारमा हुने भएकाले अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि बाह्य दबाबमूलक गतिविधि लोकतान्त्रिक विधि शासनको मर्मविपरीत हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अदालतको विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी हुने यस्ता अराजक तथा दबाबमूलक गतिविधि नगर्न तथा नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षमा एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
साथै न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने, अदालतको शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने, तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरि कानुनबमोजिम सूक्ष्म अनुसन्धानसहित आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी अदालतको शान्ति सुरक्षा, न्यायिक वातावरणको संरक्षण तथा मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अदालत आसपासको क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्