सुदूरपश्चिमको बजेटमाथि छलफलः बजेट मन्त्रीमुखी र दलालमुखी भएको आरोप

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्रीमुखी र दलालमुखी कार्यक्रम बन्न पुगेको बताएका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रम दलाल र मन्त्रीको पहुँचमा बन्ने गरेको बताउँदै भने, ‘अब प्रदेश सभा सदस्यहरू गम्भीर भएर बन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बनाउनतर्फ सतर्क हुनुपर्ने छ ।’

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले बजेट तथा कार्यक्रम सुशासन कायम गर्न भन्दा पनि मनपरीतन्त्रमा बनेको बताए । ‘के बजेट तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बनेको छ र,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सुशासन कायम गर्ने दृढ संकल्प लिएको सरकारले ल्याएको बजेटमा त्यो आधार देखिएन । एउटा सानो वडामा ३० देखि ३५ योजना जान्छन् । जहाँ ठुला गाउँहरू छन् । अहिले पनि त्यहाँ विकासका योजना बन्न सकेका छैनन् । मन्त्री र सत्ताको पहुँचमा भएका व्यक्ति केन्द्रित योजना बनेको छ ।’

उनले बिचौलियामार्फत गएको बजेटलाई डल्लो बनाई आवश्यकताअनुसार विनियोजन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्न सक्नुपर्छ । पुनःलेखन गरी समग्र प्रदेशको विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । एक अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेता धामीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा महिनौपिच्छे भइरहेका काण्डहरूको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कुनै मन्त्रीलाई बर्खास्ती माग्छ । मन्त्री भने मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर देखाउन दम्भ देखाउँछ । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तथा नेता नरेशबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले बजेटको सन्दर्भ र अनियमितताका विषयमा विशेष छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ तर, अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका रहेको छ ।’ उनले बजेट बिचौलियामार्फत बनेकाले सच्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले पनि सरकारको बजेट तथा योजना दुर्गममैत्री भन्दा पनि सहरी केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारको योजना कैलाली र कञ्चनपुरलाई बढी जोड दिएर कार्यक्रम बनेको छ । अझै पनि दुर्गम जिल्लाहरूका योजनाहरू समावेश गर्न सकेको छैन ।’

नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट बिचौलिया र पहुँचवालाको आकांक्षामा बनेको बताउँदै भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा पनि दलाल र बिचौचिलयाका पहुँचमा योजना तथा कार्यक्रम बनेका छन् । मैले पनि अहिलेसम्म ति बिचौलियाहरूको खोजी गरिरहेको छु तर, अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । अब प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसदीय विशेष समिति गठन गरी त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको सहयोग लिई अहिले भइरहेको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
बजेट प्रस्तुतसँगै दलालका योजना र बहालवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा पाउनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।

बजेटको बेथितिका कारण सांसदको मर्यादाक्रमभन्दा चरित्रमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको धारणा उनले राखे । ‘सरकार बद्नाम हुनबाट जोगाउनु पर्छ । अघि मैले निवेदन गरेँ, केहीले आर्थिक लाभ लिन सक्छन्,’ प्रमुख सचेतक धामीले भने, ‘तर अब पूरा सिस्टम सरकार बदनाम हुने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनु पर्छ ।’ उनले बजेट घाटाको बन्नु ठूलो आश्चर्य नमान्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘बजेट घाटाको बन्नु ठूलो कुरा होइन । तर, बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारमुलक बनाउनुपर्छ । घाटाको बजेट बन्दा त्यसको परिणाम सकारात्मक हुनुपर्छ । तर, अहिलेको बजेटले त्यो कुरामा ध्यान दिएको छैन । अहिले पनि विगतकै आरोपहरू हामीले सुन्नुपरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहको सिफारिस, प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका आधारमा बन्नुपर्ने थियो । तर, अहिले आएका योजनाहरू कसको सिफारिसमा आएभन्ने सरकारलाई पनि अत्तोपत्तो छैन ।’

नेकपा एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले भनिन्, ‘हामीले विगतदेखि भन्दै आएका थियौँ । बजेटले उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदाय, राज्यको उपेक्षमा परेका वर्गलाई पहुँचमा ल्याउन, महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, दलित, आदिवासी तथा राज्यबाट उपेक्षामा परेका वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ । तर, अहिले बजेट तथा कार्यक्रम त्यो अनुसार बन्न सकेन ।’ थापाले जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपरी भएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘वारि है देखिदो पारी दीपायलको गडी, जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपरी,’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले डेउडा गाउँदै भनिन् । उनले बजेट समावेशी रूपमा ल्याउनका लागि कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘सरकारको अनुशासनको साँचो कसको हातमा सुम्पिनु भयो ?,’ उनले भनिन्, ‘मोलमोलाइमा योजनाहरू नेताका बनाइएका छन् । जनताका योजना भएनन् । सरकारले बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सकेन ।’ उनले सांसदको भागमा परेको बजेटअनुसार योजना दिए पनि ती योजनासमेत काटिएको बताइन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डगौरा थारूले सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले भने, ‘मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पूरा भइसकेको योजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ । जुन योजना पेशनै गरिएको छैन तिनी योजना कसरी समावेश भए । ति योजनाको भुक्तानी कसरी दिने हो । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको छैन ।’ उनले बजेट कुन आधार र प्रणालीमा निर्माण गरिएको भनी प्रश्न गरे । उनले प्रदेश समृद्धिभन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरूको भरणपोषण गर्न बजेट तथा योजना बनेकोले संशोधन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘यो बेद र रामायण होइन ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम संशोधन गरेर समग्र सुदूरपश्चिम समृद्धिको योजनालाई समावेश गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।’ उनले प्रशासनिक फाँटलाई चुस्तदुरुस्त सुदूरपश्चिम सरकारले बनाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारमातहत रहेका विभिन्न निकायहरूमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले दुःख पाइरहेका छन् । त्यहाँ सिँचाइ तथा पूर्वाधार कार्यक्रमहरू माग गर्दा टेर्दैनन् । यी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लग्न जरुरी छ ।’