बाँकेका स्थानीय तहले ल्याए ७ अर्बको बजेट

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँके जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सात अर्बबढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले गाउँसभामा पेश गरेका बजेट जोड्दा सात अर्ब, नौ करोड ७२ लाख ७२ हजार हुन आउँछ ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याउने स्थानीय तहमा स्वभाविकतः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ ।उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याउँदा कोहलपुर नगरपालिकाले एक अर्ब १६ करोड ७० लाखको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।

राप्ती सोनारीको बजेट एक अर्ब २० करोड ६ सय २९ हजार रुपैयाँको रहेको छ । यसैगरी, खजुरा गाउँपालिकाले ८५ करोड ७२ लाख ३१ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले ८२ करोड २१ लाख ५२ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ, डुडुवा ५६ करोड १६ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जानकी गाउँपालिकाले जानकी ५२ करोड ३६ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ र नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ करोड ६३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

नरैनापुर र बैजनाथमा बजेट घट्यो

बाँकेका नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को तुलनामा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नरैनापुर गाउँपालिकामा पाँच करोड कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । नरैनापुरमा चालू आर्थिक वर्ष ५६ करोड ६१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह सरकारले पछि परेको स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिनुपर्ने उल्टै घटाएर दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले नरैनापुरलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आफूहरुको मागको सुनुवाइ हुन नसकेको बताए ।

यसैगरी बैजानाथ गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा ७ लाख कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । बैजनाथको चालू आवको बजेट ८२ करोड २८ लाख २४ हजार रहेको थियो । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही अहिले प्रस्तावित बजेटमा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै संशोधन हुँदा आकार बढ्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यस वर्ष कार्यान्वयन हुने बजेटको अवस्था हेरेर केही योजनाहरु निरन्तर चल्ने योजनाहरु पनि हुनेछन् र माथिल्लो सरकारबाट पनि थप केही योजनाहरु प्राप्त हुने अवस्था छ । बजेटको आधार अघिल्लो वर्षभन्दा बढी नै हुन्छ ।’
यीबाहेक बाँकेका सबै स्थानीय तहमा बजेटको आकार बढेको छ ।

चालू आवमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार, कोहलपुर नगरपालिका एक अर्ब ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी, राप्तीसोनारी ८५ करोड ८० लाख ८४ हजार र खजुरा ७८ करोड ९२ हजार बजेट निर्धारण गरिएको थियो भने जानकीले ५१ करोड ५४ लाख ४२ हजार र डुडुवा ५१ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यस्ता छन् मुख्य कार्यक्रम

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि नियमित कार्यक्रमकै निरन्तरतामूलक नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरु अबको विकासका योजनाबारे अलमलमा रहेको झल्किन्छ । उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पाँचवटा क्षेत्रमा बाँडेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक क्षेत्रलाई राखिएको छ ।

जसमा कृषि, पशुपन्क्षी, सिँचाइ, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय, पर्यटन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, श्रम, रोजगार तथा गरिबी निवारण र भू–उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय र नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् । कृषितर्फ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय बीउ, उच्च मूल्य कृषि वस्तुको पहिचान, मल वितरणको अनुगमन, अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने, प्रांगारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

तर, गाउँ सभाको उद्घाटनमा बोल्ने वडाध्यक्षहरुले कृषिलाई आवश्यकताअनुसार बजेट नै नछुट्याइएको बताएका थिए । वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष दीपक वर्माले कृषि क्षेत्रका लागि ४० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर कृषिको विकास नहुने बताए । उनले अहिले कृषकहरु जग्गाको उच्च राजस्वको मारमा रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उपमहानगर चुकेको बताए ।
पशुपालनतर्फ पनि नियमित कार्यक्रमबाहेकका नयाँ योजनाहरु छैनन् ।

सिँचाइतर्फ सिँचाइको पहुँच बढाउने, तालतलैयालाई कृषिमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ । उद्योग तथा व्यापारतर्फ व्यवसायिक वातावरण बनाउने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने, व्यवसाय दर्ता गराउने, तालिम दिने, कर बुझाउनेलाई पुरस्कृत गरिने उल्लेख छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल भने अब व्यवसायीहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि सहकार्यतर्फ उपमहानगरपालिका लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यहाँका उद्योगहरुलाई चाहिने कस्तो जनशक्ति हो, त्यसका लागि तालिमको व्यवस्था गरेर, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जनशक्तिको माग र रोजगारी एकैसाथ सृजना गर्न सकिन्छ । तर, हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’
पर्यटनतर्फ नेपालगन्जको धार्मिक बढी भएको क्षेत्रलाई सद्भावको सर्किटका रुपमा विकास गरिने, भिजिट वेस्टर्न नेपाल, तलैयाको संरक्षण र प्रयोग, नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन पहल जस्ता पुरानै विषय दोहो¥याइएको छ ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर २० का अध्यक्ष कौशलकुमार धोबीले नगर सभामै भने, ‘जमुनाहदेखि विमानस्थलसम्मको सडकलाई सजाऔँ । आउने पाहुनाहरुलाई स्वागतको महसुस हुने काम गरौँ ।’ १८ का वडाध्यक्ष वर्माले भने, ‘भारतबाट आएका पाहुनाहरु यहाँ प्रताडित भइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सुधार गर्न किन पहल नगर्ने ?’ तर यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैनन् ।

भूमि व्यवस्था र सहकारीतर्फ लालपुर्जा वितरण, सार्वजनिक जग्गाको खोजी, रिंगरोड विकासका लागि ल्याण्ड पुलिङ जस्ता पुरानै तर कुनै प्रगति नभएका कार्यक्रम समावेश छन् । सहकारीलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ ले औँल्याएपछि उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तह गठनको आठ वर्षसम्म पनि तर्जुमा नगरेका आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका जस्ता दस्ताबेजहरु पनि निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।

श्रम रोजगार तथा गरिबी निवारणतर्फ पनि माथिल्ला सरकाबाट सञ्चालित कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम, श्रमिकको सम्मान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसैगरी कक्षा १२ पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई करियर काउन्सिलिङ गर्ने पनि कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य सेवाका लागि विभिन्न २० वटा कार्यक्रम उल्लेख छन् ।

तर, स्वास्थ्य सेवाको योजना बनाइ लागु गर्ने, वडा नम्बर १३ को बर्थिङ सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रमहरु उल्लेख छन् । शिक्षातर्फ १५ वटा नीति तथा कार्यक्रममध्ये विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री चेजिङ रुमसहितको शौचालय निर्माण गर्ने, शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने, शिक्षक प्रतिभा डबली कार्यक्रम नयाँ छन् । खेलकुद र युवातर्फ कुनै विशेष कार्यक्रम छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ नल्काको पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भनिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ एक घर एक रुख अनरुपको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेबाहेक कुनै विशेष कार्यक्रम उल्लेख छैन । नेपालगन्ज वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष सराफल हुसेन खानले अहिलेसम्म पनि वडा कार्यालयको भवन नबनेको भन्दै नगर सभामा आक्रोश पोखेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा वडाका भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । सडकतर्फ मर्मत सम्भार कोष ऐन तर्जुमा गर्ने, अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले उपमहानगरपालिकाले अहिलेपनि फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपले गर्न नसकेको नगरसभामा बताएका थिए । तर फोहोर व्यवस्थापनमै चुकेको उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । अहिले नेपालगन्जका ढलहरुको निर्माण अनुमानका आधारमा भइरहेको छ ।

तर, उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रममा ढलहरुको सफाई गरिनेबाहेक अरु कार्यक्रम उल्लेख छैनन् । कोहलपुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत नागरिकहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि मेड मोडलमा नयाँ उद्यमी सृजना गर्ने, व्यावसायिक हिसाबले अघि बढेका उद्यमीहरूका लागि थप आवश्यक तालिमसहितको राष्ट्रिय सीप परीक्षण उपलब्ध गराउने, दिगो रोजगारी सृजना तथा प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ‘मिसन रोजगारी अभियान’ सञ्चालन गरिने, युवाहरूलाई रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम तथा डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने लगायतका बुँदाहरू कोहलपुर नीतिमा उल्लेख छन् ।

कृषि पशुपन्छी विकासतर्फ कृषि स्नातक करार, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम, किसान सूचीकरण लगायतका कार्यक्रमका लागि ससर्त अनुदानबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको, उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनका लागि किसानहरूको समेत ५० प्रतिशत साझेदारी रहने गरी यान्त्रीकरण एवम् उपकरण साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, साना सिँचाइ प्रवद्र्धन र आलु तरकारी तथा मसला बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक विकास समिति र मातहतका शाखाहरूका लागि एकमुष्ट १२ करोड ३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कूल बजेटको १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । स्वास्थ्यतर्फ नसर्ने रोगहरू (प्रेसर, सुगर, मिर्गौला) र महिलाहरूमा बढ्दो पाठेघरको क्यान्सर पहिचान तथा रोकथामका लागि समुदायस्तरमा शिविर सञ्चालन गर्नका लागि ३५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नागरिकहरूले कोहलपुर नगर अस्पतालबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई सरल बनाउनुका साथै नगर अस्पतालबाट प्राप्त हुने निःशुल्क औषधी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ३५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी शिक्षातर्फ विद्यालयहरूमा नगरपालिकाबाट खटाइएका शिक्षकहरू, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षक, स्वयंसेवक शिक्षकहरूको सुविधालाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका र प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावकको क्षमता विकास गर्नका लागि राम मावि कोहलपुर– १४ हवलदारपुरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकातर्फ महिला दलित, जनजाति, पिछडिएको समुदाय समेतका लक्षित वर्गहरूको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक, आयमूलक, सीपमूलक र नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सहायक सामाग्रीहरू वितरण गर्न तथा विभिन्न आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न महिला पुरुष समविकास कार्यक्रम सञ्चालन, बालविवाह न्यूनीकरण, बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण, बालश्रम र लागूपदार्थ दुव्र्यसनी न्यूननीकरण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राप्ती सोनारी गउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यापार, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राप्ती सोनारीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राप्ती सोनारीलाई पर्यटकीय हब बनाउन ऐतिहासिक भूवरभवानी मन्दिर, बैसा पिकनिक पार्कको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा राप्ती सोनारीको पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्न ‘घुमौँ राप्ती सोनारी, झुमौ राप्ती सोनारी’ अभियान चलाउने भनेको छ ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री चेन्जिङ रुमसहितको सुविधासम्पन्न शौचालयको व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा छन् । खजुरा गाउँपालिकाले विभिन्न २६ वटा क्षेत्रमा प्राथमिकता विभाजन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी तलब खानेहरुका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नभए कारबाही गरिने नीति लागु गरिने भनेको छ ।

यसैगरी, शिक्षातर्फ अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आवासीय व्यवस्थापन गर्ने, टिनको छानारहित विद्यालय भवन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी खुला जिमहरु सञ्चालन गरिने, विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई कारबाही गर्ने कार्यविधि बनाउने, माटो उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ ।

यसैगरी पालिका र वडाले गरेका हरेक निर्णयहरु तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, घरदैलोमै व्यवसाय दर्ता शिविर सञ्चालन गर्ने, सहिद, बेपत्ता लगायतको जीवनगाथा प्रकाशन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले कृषि, पशुपन्क्षी, मत्स्यपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, उद्योग, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गाउँपालिकाभरीका समग्र कृषि र पशुपालक व्यवसायिक किसान, साना किसान, अति विपन्न किसानहरुको आर्थिक स्तरलाई ध्यानमा राखी ७० प्रतिशत अनुदान र दिने नीति लिइएको छ । यस्तै शिक्षक बैंक स्थापना गरी स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने, इ–डिजिटल प्रविधीमैत्री सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिने, विद्यार्थीहरुलाई साप्ताहिक सहकारी शिक्षा तथा पूर्वव्यवसायिक शिक्षामार्फत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको थालनी गरिने भनिएको छ ।

यसैगरी रैथाने जातको पशुपन्क्षीपालक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदानको व्यवस्था गरिने, सिँचाइ सुविधाका लागि साधनमा ७० प्रतिशत अनुदान र विपन्न व्यवसायिक किसानलाई पूर्णअनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि यन्त्रहरुमा ७० प्रतिशत अनुदान दिने, तरकारी बजारीकरणका लागि ठेला गाडा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी बाख्रा नश्ल सुधारका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा बोका वितरण गरिने, बंगुरका पाठापाठी ७० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिने, बिद्युतीय चारा मेसिन ७० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रम बैजनाथले लिएको छ ।

यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई जिल्लाभरी उपचार प्रयोजनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदानलाई निरन्तरता दिइने, ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान सीप अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले भनेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले ‘कृषि उपज बजारसम्म मुनाफा किसानको खल्तिसम्म’ पुग्नेगरी मूर्त र बस्तुवादी कार्यक्रम बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

गाउँपालिकाले कृषि पकेट क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको कामलाई यथाशीघ्र लागु गर्ने, रैथाने बाली संरक्षण गर्र्नेे नीति ल्याएको छ । यस्तै शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, प्रविधियुक्त विद्यालय, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित असहाय छात्र छात्रालाई प्रोत्साहन गर्न पोसाक तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।