महानगरको सपनाबाट टाढा नेपालगन्ज

नेपालगन्जलाई महानगर बनाउन यसका आसपासका स्थानीय तहलाई गाभ्नुपर्ने अवधारणबाट प्रेरित भएर गरिएको उक्त सम्भाव्यता अध्ययनमा तीनै वटा विकल्पको प्रयोग गर्दापनि जनसङ्ख्या नपुग्ने देखिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका बखत कोहलपुर र जानकी गाउँपालिका गाभ्दा दुई लाख ६४ हजार, कोहलपुर र डुडुवा गाभ्दा दुई लाख ७१ हजार र जानकी, खजुरा र डुडुवा गाभ्दा दुई लाख ७० हजार मात्रै जनसङ्ख्या पुगेको थियो ।वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

पश्चिमको व्यापारिक तथा पूरानो सहर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउने भनेर २०७४ सालदेखिको योजनाका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले दिएका सुझावहरू नै उपमहानगरले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको गठनसँगै नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने चर्चाको थालनी गरिएको थियो । नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने भनेर अत्यधिक प्रचारप्रसार गरिएपनि सम्भावनाको अध्ययन गर्न २०७७ सालमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले भने जनसङ्ख्यादेखि लिएर अन्य विकासका मापदण्ड नै नपुगेको खुलासा गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालगन्ज महानगरको लक्ष्यबाट टाढा रहेको खुलासा गर्दै पूर्वाधारको विकासको लागि ठोस सुझाव पनि दिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनको झल्को उपमहानगरपालिकाको न यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा थियो न योजनाको कार्यान्वयनमा । जनप्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिवेदनको मर्मलाई आत्मसात् नै नगरी महानगर शब्दलाई सार्जजनिक खपतका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

परमर्शदाता कम्पनीबाट गराइएको महानगरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा तीनवटा विकल्पमा नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने उपायको सम्भाव्यता मापन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालगन्ज, कोहलपुर र जानकी गरी तीन पालिका गाभेर महानगर बनाउने पहिलो विकल्पका रूपमा अध्ययन गरेको थियो भने नेपालगन्ज कोहलपुर र डुडुवा दोस्रो एवं नेपालगन्ज, डुडुवा, जानकी र खजुरा चारवटै पालिका जोडेर महानगर बनाउने तेस्रो विकल्पमा पनि अध्ययन गरेको थियो । तर, यी चारवटै विकल्पमा अध्ययन गर्दापनि महानगरका लागि तोकिएका मापदण्डहरू नपुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नपुगेका मापदण्डमा जनसङ्ख्या र आम्दानीदेखि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूसमेत छन् ।

प्रतिवेदनले महानगर बनाउने योजनाको लक्ष्यलाई इंगित गर्दै एउटा विकल्पको सन्दर्भमा भनेको छ, ‘यो परिदृश्यमा महानगरपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने धेरै भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र शैक्षिक, स्वास्थ्य, सहरी तथा ग्रामीण बजार, सेवा केन्द्रहरू छन्, जसले गर्दा अन्य स्थानीय सरकारी निकायहरूबाट पहुँचका बारेमा चिन्ता बढाएको छ । खानेपानी, ठोस फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकासको अवस्था पनि दयनीय छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो गाभ्ने परिदृश्यले भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र उपलब्धताका सम्बन्धमा धेरै चुनौतीहरू देखाएको छ ।’

प्रतिवेदनले अभावको रूपमा औँल्याएका योजनाहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू पनि दिएको छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ती योजनाहरू निर्माणतर्फ पहल गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई महानगर बनाउन चाहिने पूर्वाधारहरूको डिपिआर तयार गर्ने भनेर उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर, त्यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

जनसङ्ख्या नै पुग्दैन

नेपालगन्जलाई महानगर बनाउन यसका आसपासका स्थानीय तहलाई गाभ्नुपर्ने अवधारणबाट प्रेरित भएर गरिएको उक्त सम्भाव्यता अध्ययनमा तीनै वटा विकल्पको प्रयोग गर्दापनि जनसङ्ख्या नपुग्ने देखिएको उल्लेख छ । यो अवधारणा आधार बनाउनुका पछाडि महानगरका लागि कम्तिमा पाँच लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्ने मापदण्ड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ ।

तर, ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउन सकस भएजस्तै तीनवटै विकल्पमा पनि जनसङ्ख्या पुग्दैन । सम्भाव्यता अध्ययनका बखत कोहलपुर र जानकी गाउँपालिका गाभ्दा दुई लाख ६४ हजार, कोहलपुर र डुडुवा गाभ्दा दुई लाख ७१ हजार र जानकी, खजुरा र डुडुवा गाभ्दा दुई लाख ७० हजार मात्रै जनसङ्ख्या पुगेको थियो ।

आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने

महानगरका लागि न्यूनतम आन्तरिक आय एक अर्ब हुनुपर्ने मापदण्ड छ । नेपालगन्जलाई उपमहानगर बनाउन अध्ययन गरिएका तीनवटै विकल्पका रहेका स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आयको मापदण्ड पनि पुगेको देखिँदैन ।

सम्भाव्यता अध्ययनका बखत पहिलो विकल्पमा पर्ने स्थानीय तहको आय जोड्दा करिब ६८ करोड, दोस्रो विकल्पमा करिब ६९ करोड र तेस्रो विकल्पमा ५३ करोड मात्रै आन्तरिक आय पुग्ने खुलासा भयो । यसले बाँकेका समृद्ध भनिएका स्थानीय तहकै आन्तरिक आयको खराब अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । अहिले पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

छैन अपांगमैत्री यातायात, सडककै मापदण्ड पुग्दैन

महानगरको मापदण्डमा अपांगमैत्री यातायात सुविधा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालगन्जमा यस्तो सुविधाको चर्चासमेत अहिलेसम्म सुनिएको छैन । यसका साथै सडक पूर्वाधारमा पनि कालोपत्रे सडककै मापदण्डमा पनि नेपालगन्ज र आसपासका स्थानीय तहहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेको उक्त प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

कम्तिमा ७५ प्रतिशत सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा पहिलो विकल्पमा पर्ने स्थानीय तहमा करिब २९ प्रतिशत, दोस्रो विकल्पमा करिब २० प्रतिशत र तेस्रो विकल्पमा करिब २७ प्रतिशत सडक मात्रै कालोपत्रे रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

छैन खानेपानी र सरसफाइको पर्याप्त सुविधा

महानगरको सम्भाव्यता अध्ययनले तीनवटै विकल्पमा अध्ययन गर्दा पनि खानेपानीको पर्याप्त सुविधा नरहेको फेला पारेको थियो । पहिलो विकल्पमा १९ प्रतिशत घरमा पाइपको पानी पुगेको पाइएको थियो भने दोस्रो विकल्पमा १८ प्रतिशतमा र तेस्रो विकल्पमा करिब २२ प्रतिशत घरमा खानेपानीको पाइप पुगेको पाइएको थियो ।

यसैगरी सार्वजनिक शौचालयको सुविधा र त्यसमा पनि अपांगमैत्री सार्वजनिक शौचालयको सुविधा एकदमै न्यून रहेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ढलको पानीको ट्रिटमेन्ट गर्ने सुविधा पनि महानगरको मापदण्डमा रहेकोले उक्त सुविधा नरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यतिमात्रै नभई ल्याण्डफिल साइट अपर्याप्त रहेको र फोहोर संकलन तथा विसर्जन स्ुविधा पनि उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खुला क्षेत्र र असहाय आश्रमको अभाव

महानगरको मापदण्डमा महानगरको क्षेत्रफलको पाँच प्रतिशत क्षेत्र पार्क तथा खुला क्षेत्रका लागि हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर नेपालगन्ज र गाभेर महानगर बनाउने विकल्पका रूपमा लिइएका स्थानीय तहमा त्यस्ता पार्क तथा खुला क्षेत्रहरू निकै कम रहेका पाइएका छन् ।

खुला क्षेत्र तथा पार्कहरूलाई सहरको जीवनस्तरको गुणस्तर तथा असहायहरूको लाभ लिने स्थलको रूपमा मानिन्छ । तर, नेपालगन्ज र आसपासका स्थानीय तहमा असहाय आश्रमहरूको पनि अभाव रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

पार्किङ स्थल शून्य

महानगरको मापदण्डमा प्रति तीन हजार जनसङ्ख्याको लागि एउटा व्यवस्थित पार्किङ स्थल हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, नेपालगन्ज र कोहलपुरसहित यहाँका कुनैपनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बसपार्कबाहेक अन्य सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थल छैनन् ।

पार्किङ स्थल बनाउने काम स्थानीय सरकारहरूको प्रथमिकतामा समेत छैनन् । नेपालगन्जमा पार्किङ स्थलको अभावका कारण सडकको ट्राफिक व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अहिलेसम्म उपमहानगरले व्यवस्थित पार्किङ स्थलका लागि कुनै योजना अघि सारेको छैन ।

छैन वधशाला

महानगरको मापदण्डमा छ व्यवस्थित वधशाला पनि । तर, नेपालगन्ज जस्तो पुरानो सहरमा अहिलेसम्म एउटा वधशालासमेत छैन । नेपालगन्जमा अव्यवस्थित रूपमा पशुहरूको वध गरिन्छ । नेपालगन्ज वडा नम्बर ४ मा अव्यवस्थित वधले अप्ठ्यारो परेको भन्दै आसपासका स्थानीयहरूले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहनगरपालिकाले केही वर्षअघिसम्म वधशालाका लागि बजेट पनि छुट्याउँदै आएको थियो । तर वधशालाका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउँदै उपमहानगरले वधशालाको लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

आगलागी नियन्त्रण स्टेशनको कमी

महानगरको मापदण्डमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्याको लागि एउटा अग्नि नियन्त्रण स्टेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्तीमा आधा हेक्टर क्षेत्रफलम एउटा अग्नि नियन्त्रण स्टेशनले ओगटेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

तर, यस क्षेत्रका नेपालगन्ज र कोहलपुरमा मात्रै अग्नि नियन्त्रण स्टेशनहरू छन् । भएका स्टेशनहरू पनि अपर्याप्त स्थान र सीमित स्रोत साधनमा काम गरिरहेका छन् । अरु स्थानीय तहमा यीनै दुईवटा स्थानीय तहका दमकलले सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

आर्ट ग्यालरी शून्य र पुस्तकालय अपर्याप्त

महानगरमा प्रति दश हजार जनसङ्ख्याका लागि एउटा सामुदायिक पुस्तकालय हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, हाल नेपालगन्ज र कोहलपुरमा गरी दुईवटा मात्रै पुस्तकालय छन् । जुन जनसङ्ख्याको तुलनामा निकै कम हो ।

यसैगरी महानगरमा राष्ट्रियस्तरको आर्ट ग्यालरी पनि हुनुपर्ने मापदण्ड छ । जुन आर्ट ग्यालरी कम्तिमा आधा हेक्टर क्षेत्रफलमा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । तर, नेपालगन्जमा अहिलेसम्म कला क्षेत्रकै लागि भनेर कुनैपनि संरचना निर्माण गरिएको छैन् भने यस्ता योजनाहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकासका योजनाका रूपमा नै हेर्ने गरेका छैनन् ।

यी पूर्वाधार र सुविधाबाहेक नेपालगन्ज र कोहलपुरजस्ता सहरमा सहरी पूर्वाधारहरू निश्चित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको अवस्थालाई पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसरी उपमहानगरकै सम्भाव्यता अध्ययनले महानगरतर्फ नेपालगन्जको यात्रा अझै लामो रहेको देखाएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनले उपमहानगरका लागि आगामी बाटो पनि औँल्याइदिएको छ । तर, समस्या छ, उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा ।

उपमहानगरपालिकाका एक जिम्मेवार कर्मचारीले भने, ‘यो प्रतिवेदन बनिसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अध्ययन गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । आफ्नो इच्छाअनुसारका योजनामै बजेट खर्च गर्ने परिपाटी छ । प्रतिवेदन बनाएर थन्क्याउने काम मात्रै भएको छ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उक्त प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो प्रतिवेदन रहेछ भने त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । के रहेछ म अध्ययन गर्छु ।’