काम छोडेर कर्मचारी आन्दोलित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प पार्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।
कर्मचारीहरू काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेका हुन् । जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक (विवश)ले कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या निम्तिएको बताए । स्थानीय तहको कामकाज अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल कर्मचारीका जायज माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालविर भण्डारीले कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पालिकाको सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका छन् । आन्दोलन लगाएतका विभिन्न कारण देखाउँदै केही कर्मचारीले काम नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

पञ्चपुरीकी उपमयेर मुक्तिदेवि रेग्मीले भनिन्, ‘अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अकिृत नहुँदा भुक्तानी दिन सकिएको छैन् भने केही योजना नै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । कर्मचारीले समयमै काम नगर्दा सेवा प्रवाहको अवस्था लथालिंग छ । प्रदेश सरकारले कि कर्मचारीको माग पूरा गर्नुप¥यो । नत्र भने पालिका फर्काएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु प¥यो ।’

चौकुने र पञ्चपुरी जस्तै सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेखेका छन् । कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलन भन्दै काम नगरेपछि नियमित सेवा प्रवाह तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको पालिकाहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा स्थानीय तहहरू एकातिर बजेट कार्यान्वयनको चटारोमा छन् ।

जसले गर्दा कामको चाप पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर अर्कोतिर स्थानीय तहका कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलन भन्दै काम नगरिदिँदा समस्या भएको छ । हाल कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका ३०० भन्दा बढी कर्मचारीले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर झरेका छन् ।

आइलाग्यो आन्दोलनको बाध्यता

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उनीहरूले बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायत १४ बुँदा विधेयकमा समावेश रहेकाले संधोधन गरिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएदेखि नै पटक पटक स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । विधेयक निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको थियो । जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, उक्त पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव लिने परम्परा रहेपनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिएर विधेयक निर्माण गरेपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा थुप्रै विभेदकारी दफा, उपदफा रहेको भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते मध्यराति बसेको प्रदेश सभा बैठकले हतार हतार विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले बताए । विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै प्रदेश सभामा २ दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेपनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नगरिएको उनको भनाइ छ ।

विधेयक पारित गर्ने दिन प्रदेश सभाबाहिर पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए । प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बन्न पुग्यो । माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिने लगायतका विरोधका कार्यक्रम जारी राखदै आएका छन् ।

तर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीले समेत माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि ऐन संशोधन गर्ने आवश्वासन दिएका थिए । सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता पनि ग¥यो । तर वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । फेरी जेठ २ गते प्रदेश सभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त, कहिले फिर्ता लिनुले त्यहाँभित्र सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आशंका छ ।

ऐन संशोधनका लागि अहिले दर्ता भएको विधेयकमा समेत आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय नसमेटिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही बताउँछन् । संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको उनले भनाइ छ । उने भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । सुरुमै विधेयकमा थुप्रै कमजोरी रहेपनि केही व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा रातारात विधेयक पास गरियो । अहिले पनि संशोधनका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

तत्कालीन कानुन सचिवका कारण समस्या

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार ‘स्थानीय सेवा ऐन’ को कार्यविधि बनाउँदै गर्दा तत्कालीन कानुनसचिव शंकर केसीको लापरबाहीका कारण अहिले समस्या भएको हो । केसी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् । केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धाननै नगरी केही व्यक्तिको लहडमा लागेर कार्यविधि बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेल ऐन संशोधन गर्न राजी देखिएपनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए । विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्कने गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । आन्दोलन भएको २ दिनसम्म पनि सरकार सुतेको भन्दै कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ ।

यता चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले माग सम्बोधन नभएसम्म स्थानीय तहमा नफर्कने बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासा लगायतका काम प्रभावित भएको खण्डमा त्यसको सम्पूर्ण भागिदार प्रदेश सरकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको दाबी गर्छन् । कमजोरी रहेका कुराहरू सुधार गरेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधेयक सुधार गरेरै सभामा पुनः दर्ता गराइएको हो । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नु उचित छैन । बरु कर्मचारीहरू काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनतर्फ लाग्दा उचित हुन्छ ।’