जेनजी घटनाको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन तर जनताले प्राप्त गरे

काठमाडौँ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न अनिर्णित भए पनि आमसर्वसाधारणले भने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु थाहा पाएका छन्। यद्यपि उक्त प्रतिवेदन सरकारका उच्च अधिकारीमार्फत सार्वजनिक हुने आमसर्वसाधारणको अपेक्षा थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दल तथा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा पीडित भएका परिवारजनले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका थिए । नेपालमा पटक पटक हुने यस्ता घटनाका बारेमा आयोग गठन हुने र त्यस्ता आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरे पनि प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने अभ्यास छैन । जसले गर्दा एकातिर पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको ठूलो लगानी खेर गइरहेको हुन्छ ।

सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिने बेला नै जेनजी आन्दोलनका दोषी जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरेकी थिइन् । जसअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले घटनासँग जोडिएको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको बेला सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेपछि बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनको सिफारिस गरेको छ । आयोगले मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ को दफा १८१(१) र १८२ अनुसार कसुर हेरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार दोषी ठहर भएमा उनीहरू ३ देखि १० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने हुन्छ भने ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट मानिसको ज्यान जान थालेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट आवश्यक पहल नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च तहका पदाधिकारीहरूको लापरबाहीका कारण मानवीय क्षति बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन थालेपछि झन्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकिनु पनि गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ । आयोगले नेपालको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र प्रमुख जिम्मेवार पद भएको उल्लेख गर्दै सरकारका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् र कर्मचारीतन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने संरचना भएको हुँदा राम्रो–नराम्रो कामको अन्तिम जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुने आयोगको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र पछि गरिएको फुकुवाबारे पनि पर्याप्त अध्ययन र औपचारिक निर्णय नभएको आयोगले जनाएको छ । सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे गम्भीर छलफल नगरी हल्का ढंगले निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

तत्कालीन सरकारसँग संकटकाल घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन गर्ने विकल्प समेत उपलब्ध भए पनि त्यसबारे ठोस निर्णय हुन नसकेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

आयोगले सुरक्षा निकायका विभिन्न अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरीका एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओमबहादुर राना, काठमाडौँका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (हाल डिआइजी) विश्व अधिकारी, उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा तथा एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापामाथि भने छुट्टै फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख तथा सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका चार जनालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शीतलनिवास सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, बालुवाटारमा खटिएका सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षामा रहेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का तथा संसद् भवन परिसरमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सोहीअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउन अब बन्ने सरकारले पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नयाँ सरकारका लागि भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा कसको दोष कुन हदसम्म थियो भन्ने कुरामा यकिन भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सोही प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनलाई हिंस्रक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम समेत किटान गरेको छ भने पत्रकार र सञ्चारकर्मीको परिभाषा दिँदै मर्यादित पत्रकारिताका लागि मापदण्डको पनि सुझाव दिएको छ ।