शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले २०४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । ५६ पेज लामो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीतिमा नारैनारा र महत्वकांक्षी कार्यक्रमले भरिपूर्ण छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन आकांक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन् । नदी सभ्यतासँग जोडिएको न्यून जनघनत्व भएको भर्जिन ल्याण्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक सहरका आधारभूत पूर्वाधारसहितको नमुना प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि तयार भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने एवम् विकास साझेदारको समेत सहयोग जुटाउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमितामा राखेको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजना र दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले ‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि ः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारासहित आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । पोषणयुक्त खाद्य बस्तु उत्पादन तथा उपभोग गर्न सघन कार्यक्रम सञ्चालन, हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैँसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व’ अभियानमार्फत विदेशबाट फर्केका युवाहरूसँग रहेको ज्ञान र सीपलाई कृषि व्यवसायमा लगाउन विशेष अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ । करार खेती कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै सरकारले नीति सार्वजनिक गरेको छ । सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्त कम्लहरी, भूमिहीन लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधारी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न, करार, बगर र सामूहिक खेती लगायत समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन र माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई कृषि बागबानीमा आबद्ध गरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यवसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यवसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती प्राविधिक परामर्श तथा उपचारको विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने, खुला रूपमा छोडिएका पशु चौपाया उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरिने र सहरी क्षेत्र लगायत घना बस्तीमा रहेका छाडा कुकुरहरूको बन्ध्याकरण र भ्याक्सीनेसन गरी क्रमशः सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नारासहित प्रदेशमा उत्पादित बस्तुको प्रयोग बढाउने, लुम्बिनीका सबै जिल्लामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने र कोसेली घर सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । विकास पूर्वाधार, मानवबस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको उपभोग, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको ज्ञान सीप र अनुभवको उपयोग गर्न सीप परीक्षणकाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दक्ष शक्तिलाई प्रशिक्षकको रूपमा परिचालन गरिनेछ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सृजना गर्न प्रदेश तहका व्यवसायिक छाता संगठनहरूसँग सहकार्य गरी नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेशको समृद्धिमा युवा पुस्ताको योगदान वृद्धि गर्न प्रविधि उद्यमशीलता र आर्यआर्जनमा जोड दिने गरी ‘स्टार्टअप इनोभेसन लगायतका जेन–जी’ पुस्ता केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन बीउ उत्पादन एवम् संकलनलाई विशेष अभियानको रूपमा अघि बढाइने, सहकारी प्रवद्र्धन कोषलाई प्रभावकारी बनाइने, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आधारमा उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कृत र कमजोर अवस्थामा रहेका सहकारीलाई सवलीकरण गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम लागु गरिने तथा अनुमति र इजाजत बिना सञ्चालित सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
बुटवल प्राविधिक शिक्षालय र यस प्रदेशमा वैदेशिक सहायता तथा साझेदारीमा सञ्चालित बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘नागरिकको योगदान, महिनाको एकदिन श्रमदान’ भन्ने मूल नारासहित प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम संस्कृतिको विकास गरिने, सवारी साधनको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिनेछ । राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, ‘मोबाइल हातमाः यातायातको सेवा साथमा’ भन्ने मान्यताका साथ सवारी साधनको दर्ता नवीकरण, राजस्व, दण्ड जरिवाना तथा सवारी धनी एवम् चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारी साधनको विवरण अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यार्थी र ट्राफिक कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनुका साथै नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली लागु गरिने विषय समेटिएको छ । लुम्बिनीलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै मौलिक भाषा, भेषभूषा, धर्म, संस्कृति, कला साहित्य र संगीत लगायतका विषयहरू संरक्षण, प्रवद्र्धन र पुस्तान्तरण गर्न कानुन बमोजिम ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने तथा प्रदेशमा रहेका उच्च हिमाल आरोहणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बेस क्याम्प तथा पर्यटक प्रवद्र्धन, पदमार्ग निर्माण गरिने विषय छ ।
बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुरबाबा, प्युठानको स्वर्गद्धारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, गुल्मीको रेसुङ्गा, पाल्पाको रानीमहल, रुपन्देहीको जीतगढी तथा नुवाकोटगढी, नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बाबा बर्दगोरिया, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल एवम् शिवगढी, रूकुम पूर्व भागको मैकोट लगायत महत्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थल संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना तयार गरी प्रादेशिक लोकमार्ग तथा स्थानीय तह र वडाका केन्द्रलाई प्रादेशिक लोकमार्गहरूसँग जोड्ने, ‘कृषकका गह्रा, सधैँ हराभरा कार्यक्रम’ लागु गरिने जनाइएको छ ।
जलायुक्त सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिने ‘स्वच्छ प्रदेश स्वस्थ प्रदेश’को नारासहित विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । लुम्बिनीका प्रत्येक घर परिवार उज्यालो अभियानअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण एवम् सौर्य ऊर्जाका कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
‘एक घर, एक धारा अभियान’लाई पूरा गर्न वास प्लानलाई पूर्ण दिने , छरिएका बस्ती एकीकरण गर्न र बसाइँसराईलाई निरुत्साहित गर्न घना बस्ती र सहरउन्मुख क्षेत्रमा बस्ती विकास गरिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको लुम्बिनी प्रदेशस्थित खण्डको उपयुक्त स्थानमा आर्थिक करिडोरको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने, घर निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने र वन क्षेत्र न्यून भएका स्थानीय तहमा वन विकास कार्यक्रम लागु गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
वन्यजन्तुबाट प्रभावितहरूको राहतको लागि बीमा कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयप्रति अपनत्व बढाउने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पूर्व क्षमतामा सञ्चालन गर्ने दाङको टरिगाउँ र अर्घाखाँचीको अर्घा भगवती विमानस्थललाई निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने योजना रहेको छ । देउखुरी उपत्यकामा योजनाबद्ध रूपमा सहरका लागि निर्माण भएको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत सुधार गर्दै लगिने सरकारको नीति रहेको छ । ‘हरियाली सहितका सडक पूर्वाधार, सहरी सुन्दरताको आधार’ भन्ने नारासहित ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा ग्रीन वेल्ट, वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन र सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक शिक्षा नीति, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने, लुम्बिनीमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने र विश्वविद्यालयका जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिने जनाइएको छ । पढ्दै, सिक्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम शैक्षिक संस्थाहरूलाई उत्पादन इकाइका रूपमा विकास गरिने, स्थानीय तहको सहकार्यमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिने, एसईई परीक्षामा प्राप्त अंकका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने र विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराउन ‘अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम’, शिक्षासँगै सीप पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
‘लुम्बिनीका महिला, उद्यमशीलतामा पहिला’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन, ‘ज्येष्ठ नागरिक समाजका अमूल्य निधि’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मान वृद्धि र ज्ञान, सीप तथा अनुभवको पुस्तान्तरणका लागि विद्यालय एवम् स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
युवाहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न प्रदेश सरकार फेलोसीप कार्यक्रम सञ्चालन, खेलकुद सामग्री वितरण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व अभियान, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, विद्यार्थी स्वास्थ्य क्लबलगायत मोबाइल एपको प्रभावकारी प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम प्रयोग कार्यक्रम, हरेक नीतिमा स्वास्थ्य जस्ता कार्र्यक्रम समेटिएका छन् ।
‘विपद् उत्थानशील हाम्रा गाउँ, सुरक्षित बनाउँछौँ आफ्नो ठाउँ’ कार्यक्रम, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने र प्रदेशस्तरमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सदाचारयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माणका लागि ‘सुशासन प्रवद्र्धन एवम् भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राहीसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई प्रविधिमैत्री बनाई निर्णयलाई डिजिटाइज गर्दै लैजाने, प्रदेश सरकारको आफ्नै विद्युतीय नेटवर्कको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, शून्य बेरुजु हुने तथा फछ्र्याैटमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने मन्त्रालयलाई सम्मान गर्ने रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्