कर्णाली सरकारले ल्यायो विनियोजन विधेयक

विधेयकमा ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ३४ अर्बसम्म आउने उनको आंकलन छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि विनियोजन विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विधेयकमा ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शाहले पनि आगामी वर्षको बजेट अहिलेसम्मकै नयाँ ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढेर आउने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ३४ अर्बसम्म आउने उनको आंकलन छ । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ बढाएर दिइएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको संविधान र प्रदेश योजनाको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, प्रदेशका साझा र एकल अधिकारका विषय, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तीका लागि निर्धारित विकास ढाँचा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति विनियोजन विधेयकले लिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य मूल विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति विधेयकले लिएको छ ।

समावेशी र सन्तुलित विकासका लागि विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासमा पछि परेको क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पर्याप्त पूर्वतयारी भएका कार्यान्वयन योग्य तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट कार्यलाई प्राथमिकता दिने विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अनावश्यक, फजुल र प्रतिफल दिन नसक्ने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइने बताइएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकारमा राखिने उल्लेख छ । यस्ता अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमताअनुसार छनोट गरेर वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, गुणस्तरीय, सरल, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सुशासनको प्रत्याभूति गराइने छ । लक्षितवर्ग उत्थान कार्यक्रममा पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि लक्षितवर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरण गर्ने, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थालाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी आकर्षण, औद्योगिक विकास र विस्तार, दीगो रोजगारी र प्रवद्र्धन, ऊर्जाको विकाससँगै विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, दीगो पूर्वाधार विकास र उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रवद्र्धन, युवा तथा खेलकुद विकास, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचजस्ता कुरालाई विनियोजन विधेयकले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसपाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र दीगो विकासमा जोड दिने कार्यक्रम तय गर्ने उल्लेख छ । भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्था, सहरीकरण तथा बस्ती विकास, दीगो र भरपर्दो यातायात सेवा, विकासमा नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा सुधारजस्ता विषयलाई विनियोजन विधेयक, २०८२ ले प्राथमिकतामा राखेको छ ।