अहिलेको सरकारको हिजोका सामन्ती व्यवस्थाका शासक र सरकार जस्तै कर्णाली प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणबारे खराब धारणा छ । कर्णालीका जनतालाई खान नपाएका र नेतृत्व नभएका भनेर नहेपियोस् । केन्द्रीय सत्ताको हिजो देखिको मानसिकता र ठूला भनिएका नेताजीहरूले कर्णालीको १७ प्रतिशत कठिन भूगोलको अधिकार खोसेकाले र पक्षपात गरेर नाकाबन्दी गरेकाले कर्णाली पछि परेको हो । अब कर्णालीलाई हेप्ने होइन समानताका आधारमा बजेट व्यवस्था गरियोस् । पछाडि परेको हैन कर्णाली पारिएको हो ।
महेन्द्रबहादुर शाही ।
नेपालका ठूला राजनितिक दलहरू एक ठाउँमा आएपछि देश बन्छ भन्ने ठूलो आशा जनतामा थियो । तर हामीले सरकार गठनकै सिलसिलामा भनेका थियौँ कि, यो सरकार जनताको सरकार होइन । जनताको पक्षमा काम गर्दैन गलत नियतका लागि बनेको यो सरकार हो । यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टाचारी र तस्करहरूको लागि बनेको सरकार हो । त्यो आज व्यवहारत पुष्टि भएको छ ।
यसको प्रमाण भनेको हिजो श्रदय पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार हुँदा निदाउन नपाएका भ्रष्टचारी दलाल, कमिसन खोरी, पुँजीपति, बिचौलिया र तस्करहरू अहिलेको सरकारका गतिविधिबाट आरामको तकिया सिरानिमा राखेर खुसीका साथ निदाएका छन । त्यसैले देश संकटको भुमरी तिर जाँदैछ कि ? सरकार सञ्चालकहरू देशलाई संकटको भुमरी तिर लैजाँदैछन ? यो प्रश्न जनताको हो । मेरो होइन ।
देश संकटमा छ । जताततै अस्तव्यस्तता बढेको छ । जनतालाई सेवा प्रभावकारी रुपले दिन सकेको छैन । जसका कारणले जनताको संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संसारको सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि, सामन्ती, पुनरुत्थानावादी शक्तिले धावा बोलिराखेका छन् । यो कहिँ कतै अहिले सरकार सञ्चालकहरूको पनि मौन स्वीकृति त होइन ? जनतामा आशंका पैदा भएको छ ।
विभिन्न छलछाम, षड्यन्त्र, शोषण, दमन, उत्पीडन, हत्या, बलात्कार, मूर्ति काण्ड लगायतको काण्डै काण्डको लाजलाग्दो इतिहास फेरी दोहो¥याउने सपना देख्नेहरूलाई हाम्रो चुनौती छ । नेपालको अबको यात्रा गणतन्त्र बाहेक अन्य कुनै तन्त्रको हुने छैन । र हामी हुन दिने पनि छैनौँ । जनता अन्य कुनै तन्त्र मन्त्रका पक्षमा छैनन् । यो अवस्थामा राम्रो काम गर्नु लोकप्रियता कमाउनुको साटो आफ्नो कमजोरी र असक्षमताको ढाकछोप गर्न सरकारले सबै समय प्रतिपक्षको नेतृत्व र दललाई गाली गर्न खर्चिएको छ । सरकार ढल्यो भन्ने बितिकै जस्ता पक्षलाई किन रिङगटा लाग्छ । किन मुटु काम्छ । सत्ता साझेदार दल भित्रै संसद्मै किन घोचपेच ? यसले जनताले के बुझ्छन् ?
सरकारको व्यवहारवाट भ्रष्टाचारीहरू, दलाल पुँजीपति र तस्करी खुसी छन् । र सरकारको प्रसंसा गरिरहेका छन् । सरकार भ्रष्टाचारीलाई कसरी बचाउने र थप भ्रष्टचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरकारले बचे खुचेको राज्यको सम्पत्ति उद्योग, जमिन र केहि संस्थानहरू कसरी बेचेर खाने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको छ । नव उदारवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारको गन्तव्य कता हो ? संविधानले के भन्छ ? त्यता पट्टि सरकारको ध्यान छ कि छैन ? संयुक्त शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएपनि देशका हजारौँ सार्वजनिक विद्यालयको प्रशासनिक तथा भौतिक कार्यमा खटेका विद्यालय कमचारीले फेरी अन्दोलन गर्ने भनेका छन् । सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा अधुरो काम गरेर रुँदै रुँदै आन्दोलनकारी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पठाएको छ । त्यसले भोलि के असर पार्छ ख्याल गर्नुपर्ने हो ।
रेशम चौधरीको गिरफ्तारी र रिहाइ प्रकरण के हो ? देशको न्याय क्षेत्रलाई ६-६ घण्टा कस्तो खेलौना बनाइयो । र कमान कन्ट्रोलविहीन तरिकाले जे गरे पनि हुने अवस्था कसरी आयो ? समग्र न्याय तथा सुरक्षाक्षेत्र गुमराहमा पर्ने यस्तो अवस्था आउदा सरकारले एक मिनेटका लागि भएपनि नैतिकता देखाउनुपर्ने होइन र ! त्यसैले नैतिकता गुमाएको सरकार र सरकार सञ्चालकहरूको टिम अब नालायक भयो भनेर जनताले निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको सरकारको हिजोका सामन्ती व्यवस्थाका शासक र सरकार जस्तै कर्णाली प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणबारे खराब धारणा छ । कर्णालीका जनतालाई खान नपाएका र नेतृत्व नभएका भनेर नहेपियोस् । केन्द्रीय सत्ताको हिजो देखिको मानसिकता र ठूला भनिएका नेताजीहरूले कर्णालीको १७ प्रतिशत कठिन भूगोलको अधिकार खोसेकाले र पक्षपात गरेर नाकाबन्दी गरेकाले कर्णाली पछि परेको हो । अब कर्णालीलाई हेप्ने होइन समानताका आधारमा बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
पछाडि परेको हैन कर्णाली पारिएको हो । कर्णालीका जनताले भात खान नपाएका अभिव्यक्ती बारे एमालेकै कारण एनजीओहरूबाट लुटियो । यदि यही रवैया सरकारको भयो भने कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ । मानव विकास सूचकांकको आधारमा लगानी गर्ने हो कि ? तथाकथित पावर र शक्तिका आधारमा लगानि गर्ने हो ? अब शक्ति र सत्ताको आडमा जबर्जस्ति पछि पारेको भूगोल, क्षेत्र र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर राष्ट्रको बजेट बन्नु पर्दछ ।
देशको समग्र विकासको मोडलकाबारे राष्ट्रियस्तरको छलफल बहस र निर्णय गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक भएकाबेला केही नेता, शासक र प्रशासक बसेर आआफ्नो टोल र छिमेक अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै चिन्तन गरेर समग्र देशको विकास सम्भव छैन । वितरणमुखी बजेट होइन परिणाममुखी र स्वरोजगार केन्द्रित बजेट बनाउनु पर्दछ । आजसम्म राज्यले गरेको लगानीको समिक्षा गर्नुपर्छ । र त्यसका आधारमा मात्र बजेट बनाइनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । परिणनामले पनि त्यही भन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेट कार्यक्रमको ठोस सीमा परिभाषा गरिनु पर्दछ । एउटा योजनामा ३०औँ वर्ष बजेट गइरहने प्रणालीलाई खारेज गरिनुपर्छ ।
टुक्रे बजेट प्रणालीको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्दछ । कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा समय सीमा तोकिनु पर्दछ । स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका कारण बजेट सीमा बढाउनु पर्दछ । शिक्षक, स्वास्थयर्मी र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर बस्ने मात्र संस्था गराइनु हुँदैन । उत्पादन, स्वरोजगार र साना विकासहरू स्थानीय सरकार मार्फत गरिनु पर्दछ । एमसीसी, युएस आइडि जस्ता परियोजा फर्के भनेर चिन्ता गरेर हुँदैन । अब नेपाल र नेपाली आफैँले आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो देशको विकासको आफ्नै खाका तय गर्नुपर्छ ।
(शाहीले यो धारणा संघीय संसद्मा राखेका हुन् । उनी कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्