बाँकेका सिडिओले दिए इन्सेकको कार्यालय तोडफोड गर्ने धम्की, नागरिक समाजका अगुवाले गुहारे गृहमन्त्री



नेपालगन्ज ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीविरुद्ध बाँकेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्रीलाई गुहारेका छन् । प्रजिअ जोशीले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य, अभिव्यक्ति र अस्वाभाविक व्यवहार दोहो¥याइरहेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् ।

बिहीबार बाँकेस्थित नागरिक समाजसम्बद्ध विभिन्न नागरिक संघ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले छलफल गरी ६ बुँदामा प्रजिअले देखाएका मर्यादा विपरीतका कार्य, अभिव्यक्ति र अस्वाभाविक व्यवहारको सूचीसमेत राखेर गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रजिअ जोशीले उल्टै एक मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको कार्यालयमा तोडफोड गर्न लगाउने भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ध्यानाकर्षणपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा प्रजिअ जोशीले मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकको कार्यालयमा तोडफोड गर्न लगाउने र उक्त काम जेनजीले गरेको मुचुल्का बनाउने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
पछिल्लोपटक २०८२ असोज २९ गतेका दिन मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका बाँके जिल्ला प्रतिनिधि धु्रवराज शर्मा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागी जेनजी आन्दोलनको क्रममा बाँके जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिबारे सूचना माग गर्न जाँदा अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्दै ‘इन्सेक कार्यालय तोडफोड गर्न लगाई जेनजीको नाममा मुचुल्का गराइदिने’ जस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भनिएको छ ।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतसँगको टेलिफोन कुराकानीमा समेत ‘मुद्दा हालिदिन्छु’ भन्दै ‘सिडिओको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने तपार्इँहरू को हो ?’ भन्दै धम्काएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी प्रजिअ जोशीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका पत्रकारहरूप्रति श्रृंखलाबद्ध रूपमा दूव्र्यवहार एवं धम्की दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । प्रजिअ जोशीले मिसन टुडेका पत्रकार शुभाकर विश्वकर्माले सूचना माग्दा सुरक्षाकर्मी लगाई धम्क्याउन लगाएको र गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार गोविन्द शर्मालाई जेनजी आन्दोलनपश्चात् रिपोर्टिङका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दुव्र्यवहार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, २०८२ साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका दिन नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनमा भएको एक कार्यक्रममा जोशीले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन हुनेगरि लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिई आगामी दिनमा बार एसोसिएसनका कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ । यस्तै, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको २०८२ भदौ २९ गते भएको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा शान्तिसुरक्षाको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार गरेको पनि उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा पनि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदीय जिम्मेवारीमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरि कार्य गरेकोे । मुद्दामा पक्षप्रति पूर्वाग्रह राखी बढी म्याद थप गर्ने, अभियोग दर्ता भइसकेपछि पनि मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्ने लगायतका फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताविपरीत कार्य गर्दै आएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका हैसियतले गरेका कामकारबाहीका सन्दर्भमा नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका नागरिक संघ संस्थाबाट प्रकाशित विज्ञप्तिलाई लिई उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट धम्की दिने कार्य गरेको पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा हरेक प्रशासक नागरिकप्रति जवाफदेही हुन जरुरी रहेको बताउँदै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि नागरिकमैत्री व्यवहार हुनुका साथै कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने स्मरण गराइएको छ । ‘नागरिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने र पारदर्शिता अवलम्बन गर्दै सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्नु हरेक प्रशासकको पदीय दायित्व हुन जान्छ । तर बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीको कार्यशैली र व्यवहार नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन । बाँकेजस्तो धार्मिक र सामाजिक विविधता भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयकारी भूमिका र कार्यशैलीमा सन्देह देखिएको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

प्रजिअ जोशीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न जाँदा दुव्र्यवहार गर्ने, नागरिक समाज सम्बद्धहरूको मानमर्दन गर्ने, सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रजिअ जोशीले श्रृंखलाबद्धरूपमा पदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिने, नागरिकमैत्री व्यवहार नगर्ने, सुशासनका आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत अस्वाभाविक व्यवहार गर्ने कार्य गरेकाले आवश्यक कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ३० गते बिहीबार