कार्यान्वयन भएनन् बरघर ऐन

देशका करिब २२ वटा स्थानीय तहले बरघरसम्बन्धि ऐन तर्जुमा गरेका छन् । तर ती कुनै पनि स्थानीय तहमा बरघर सम्बन्धि ऐनको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा कार्यविधि नबन्नु र बरघर संस्थालाई राजनीतिक रूपले गिजोलिन खोज्नु मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

कन्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नगर भलमन्सा (बरघर) रहेका बच्चन राना अहिलेसम्म न नगरसभा न कुनै अनुगमन न न्यायिक समितिका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छन् । जबकी नगरपालिकाको बरघर/भलमन्सा प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न बनेको ऐन २०७८ मा यी सबै प्रक्रियामा बरघरको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बरघर सम्बन्धि ऐन तर्जुमा गर्ने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा पनि यही अवस्था छ । तत्कालीन नगर बरघर कालीराम थारूलाई एउटा गाउँसभामा आमन्त्रित गरिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाए । त्यसपछि उनलाई सहभागी गराउन रोकियो ।

देशका करिब २२ वटा स्थानीय तहले बरघरसम्बन्धि ऐन तर्जुमा गरेका छन् । तर ती कुनै पनि स्थानीय तहमा बरघर सम्बन्धि ऐनको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा कार्यविधि नबन्नु र बरघर संस्थालाई राजनीतिक रूपले गिजोलिन खोज्नु मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस अवस्थाले बरघर र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व निम्तन सक्ने चिन्ता सम्बद्धहरूको छ ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारू भन्छन्, ‘एउटा गाउँसभा सहभागी गरायौँ । तर, छलफलमा आएका कुराको गोपनियता भंग गरेको पाइएपछि जनप्रतिनिधिबाट विरोध भयो । त्यसपछि कार्यविधि नै बनाएर अघि बढौँ भन्ने लागेर हामीले कार्यविधि बनाउन एउटा तर्जुमा समिति बनाएका छौँ ।’

नगर बरघर थारू स्थानीय चुनाव लडेर पराजित भएका व्यक्ति भएका कारण राजनीतिक पूर्वाग्रहले उनलाई नगर सभामा सहभागी नगराइएको बारबर्दिया नगरपालिकाका वडा नम्बर १० का वडा बरघर लालबहादुर थारू बताउँछन् । उनले ऐन बनाइएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्था बरघर र निर्वाचित जनप्रतिनिधहरूबीच असमन्जसको स्थिति आएको बताए ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर बरघर राना पनि बरघर ऐन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तोमा सीमित भएको बताउँछन् । बरघर प्रणालीमा गाउँ र टोलको मात्रै बरघर हुने परम्परा छ । तर, ऐनले राज्यको संरचनाअनुसार वडा र नगर स्तरको पनि बरघर हुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले संरचनागतरूपले कार्यान्वयनमा आएको पक्ष यही हो । ऐन पारित भएका स्थानीय तहमा वडा बरघर र नगर बरघर चयन गरिएका छन् । यी पदहरू स्थानीय तहको ऐनले नै सृजना गरेका पदहरू हुन् ।

ऐनले बरघर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिन खोजेपनि बरघरहरूलाई अधिकार दिने सवालमा कन्जुस्याईं गरिरहेको पत्रकार एवं अध्येता कृष्णराज सर्वाहारी बताउँछन् । सर्वाहारीले मिसन टुडेसँग भने, ‘ऐनले विकास निर्माणका कामको अगुवार्इं बरघरले गर्ने भन्छ । व्यवहारमा भइरहेको पनि त्यही छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम बरघरले गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यहीँ समानान्तररूपले टोल विकास संस्था गठन गरिएको हुन्छ । काम गर्ने बरघर, बजेट लिने चाहीँ टोल विकास संस्था, यस्तो भइरहेको छ ।’

शुक्लाफाँटाका नगर बरघर बच्चन राना पनि विकास निर्माणका काममा अहिले पनि बरघरले नै अगुवाईं गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, योजना छनौट, स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनको निर्णायक भूमिकामा बरघरलाई नराखिने गरेको उनले बताए । संस्थालाई बलियो बनाउन पनि स्थानीय तहले काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

अध्येता शेखर दहित पनि स्थानीय तहले आफूले बनाएका ऐनको बारेमा बरघर संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बरघर प्रणालीमा चुनिएका व्यक्तिहरूले ऐनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू लिने प्रक्रियाका बारेमा नबुझेका पाइएको छ । उनीहरूले बरघर गठन गरिसकेपछि स्थानीय तहमा जानकारी गराउने र सुचीकृत गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् ।’

बरघर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरी भने बरघरहरूले गाउँको विधान बनाउने र त्यसलाई स्थानीय तहमा दर्ता गरी संस्थागतरूपमा स्थानीय तहको अंग बन्नुपर्ने बताउँछन् । बरघर ऐनमा पनि गाउँको विधान तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अध्येता सर्वाहारी विधान बनाएर दर्ता गर्नुपर्याे भन्नु बरघर प्रणालीलाई एन्जिओकरण गर्नुजस्तै भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बरघर प्रणालीको आफ्नै गरिमा छ । यसलाई स्थानीय तहले स्वीकारेर विकासको साझेदार बनाउने हो । कि अनेक प्रक्रियागत झन्झट दिएर एन्जिओजस्तो बनाउने । यसैमा बुझाईको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’

सर्वाहारीले अब स्थानीय तहहरूले ऐन मुताबिकको कार्यविधि बनाएर बरघर प्रणालीलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रदान गर्नुुपर्ने बताए । दहितले बरघर प्रणालीमा राजनीति पूर्वाग्रह हाबी हुन थालेकोले पनि बरघर प्रणालीको गरिमा जोखिममा पर्ने देखिएको बताए । पूर्व बरघरसमेत रहेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद डंगौराले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले आफूहरूले बरघरहरूको सञ्जालमार्फत ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाइरहेको बताएका छन् ।

धमाधम हुँदै बरघर चयन 

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर १० को जफरिया टोलमा बिहीबार गाउँको बखेरी(भेला) बस्यो । जसमा हरेक घरबाट कम्तिमा एकजना प्रतिनिधि सहभागी थिए । उक्त भेलामा इच्छुकहरूलाई आफू बरघर, सहायक बरघर, लिखन्डार, अगह््रवा, गुरुवा (पुजा गर्ने), केसौका, चिरक्या, चौकीदार बन्न चाहेका व्यक्तिलाई इच्छा जाहेर गर्न भनियो ।

त्यसमा प्रत्येक घरबाट सहभागी भएका प्रतिनिधिले आफ्नो हात उठाएर मत जाहेर गरे । अन्तमा साविककै बरघर लालबहादुर थारूलाई सबैले पुनः गुरुवा चयन गरे । बरघर चयन भएका लालबहादुरले भने, ‘सबैले सर्वसम्मतिले मेरो नाम लिएपछि मैले फेरि बरघर बन्दिन भनिन् । सबैको निर्णयलाई स्वीकार गरेँ ।’ कन्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १२ चिल्कीपट्टीमा पनि बिहीबार यसैगरी बरघर चुनिएका छन् ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कन्चनपुर, सुर्खेतका गाउँमा अहिले थारू समुदायका गाउँहरूमा बरघर चुन्ने काम धमाधम भइरहेको छ । प्रायः माघ पहिलो साताभिर नयाँ बरघर चुन्ने परम्परा रहेपनि माघ बहिनाभरी नै यो क्रम चल्छ । थारू भाषमा बर भनेको ठूलो अर्थ लाग्छ । त्यसकार गाउँको मुखिया वा नेतृत्वकर्ता छान्ने प्रजातान्त्रिक विधी थारू समुदायमा छ । माघ महिनमा थारू समुदायले बरघरसँगै आगामी वर्षका लागि गर्ने कामहरूको योजना पनि बनाउँछन् ।

गाउँघरको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक कामको नेतृत्व गर्ने, गाउँघरमा झै–झगडा वा विवादको छिनोफानो गर्ने, बाटोघाटो, कुलो, बाँध बनाउने काममा जनसहभागिता जुटाउने, काम बाँडफाँड गर्ने, पूजा, विवाह आदिका लागि स्वयम्सेवक खटाउने, स्थानीय देउता थानमा पूजापाठको नेतृत्व गर्ने, मर्दा–पर्दाको संस्कार चलाउने जस्ता काम बरघरले गर्छन् । एक हिसाबले बरघर प्रणाली थारू समुदायको गाउँको नेतृत्वकर्ता चुन्ने र सामूहिक कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो । जो सदिऔँदेखि चल्दै आएको छ ।

सामूहिक काममा बडघरको निर्देशनअनुसार काम गर्न नआउनेले जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । जसलाई खारा उठाउने भनिन्छ । सामूहिक काममा सहभागी नहुने सबैबाट अनिवार्य समानरूपले खारा उठाइन्छ । काममा घरको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भइसकेपछि महिला र पुरुषका नाममा विभेद पनि गरिँदैन । सबैलाई बराबर भाग लगाएर काम गराइन्छ । यस्ता बरघरलाई गाउँको न्यायाधीशको रूपमा थारू समुदायले लिन्छ ।