बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो दबाब

काठमाडौँ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता तरलता संकट, कमजोर कर्जा प्रवाह, घट्दो लगानी विस्तार र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण निरन्तर दबाबमा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँदै आएका थिए । यस्तै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सहयोगमा देशका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) गराउँदा ती बैंकहरू निष्क्रिय कर्जाको दबाबमा रहेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १० वटा वाणिज्य बैंकको बाह्य परीक्षणमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको छ । जसलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि चिन्ताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यी बैंकहरूको २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा सम्पत्ति गुणस्तर मूल्यांकन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।सामान्यतयाः निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) जति कम हुन्छ, बैंकको वित्तीय अवस्था त्यति नै स्वस्थ मानिन्छ । तर पछिल्लो समय उद्योग, व्यापार, निर्माण, रियल इस्टेट तथा साना व्यवसायहरूमा आर्थिक मन्दीको असर बढेसँगै ऋण असुली कमजोर बनेको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा देखिएको हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेसँगै उद्योग–व्यवसायले बैंकबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षणमा सहभागी बैंकहरूको औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात भने ११.३० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले बैंकहरू न्यूनतम नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहे पनि जोखिमको दबाब भने बढिरहेको संकेत गर्छ ।

विशेषगरी पछिल्लो दुई वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त बनेको छ । बजारमा माग घटेपछि उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन कटौती गरेका छन् भने घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र र आयात व्यापार पनि अपेक्षाअनुसार चल्न सकेको छैन । यसको असर बैंकको ऋण असुलीमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका लागि बंगलादेशको ‘हउलदार युनुस एन्ड को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स’ कम्पनी छनोट गरिएको थियो ।

उक्त कम्पनीले प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै र समग्र बैंकिङ प्रणालीको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो परीक्षण सामान्य लेखापरीक्षणभन्दा फरक मानिन्छ । यसमा बैंकले वितरण गरेका ऋण सुरक्षित भए÷नभएको, धितोको मूल्यांकन यथार्थपरक भए÷नभएको, ऋणीको भुक्तानी क्षमता तथा सम्भावित जोखिम कति छ भन्ने बारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको हुन्छ ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यपछि नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसैअनुसार विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो परीक्षण गरिएको हो । नेपाल सरकारले आइएमएफबाट ३८ महिनाका लागि करिब ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको छ । उक्त सहायता कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण सर्त बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम मूल्यांकन र सुधार योजना कार्यान्वयन पनि थियो ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो परीक्षणले नेपालका बैंकहरूमा देखिएको वास्तविक जोखिमलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण र वास्तविक जोखिमबीच फरक हुन सक्ने आशंकाबीच गरिएको यस्तो स्वतन्त्र परीक्षणलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि बैंकहरूले पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमार्फत ठूलो मात्रामा ऋणलाई सहज बनाएका थिए ।

त्यसबेला धेरै ऋण असुलीको जोखिम तत्काल देखिएको थिएन । तर आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार पुनरुत्थान हुन नसक्दा ती ऋणहरू अहिले समस्याग्रस्त बन्न थालेका छन् । कतिपय बैंकहरूले ऋणीलाई थप समय दिएर वा पुरानो ऋणलाई नयाँ संरचनामा परिणत गरेर निष्क्रिय कर्जा कम देखाउने प्रयास गरेको आलोचना पनि बेला–बेला उठ्दै आएको थियो । त्यसैले बाह्य संस्थामार्फत गरिएको परीक्षणले बैंकहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गर्न सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाएको छ । सुधारका क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने, कर्जा वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने, धितो मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्ने तथा समस्याग्रस्त ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समावेश रहेको बुझिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा मानिन्छ ।

निजी क्षेत्रको अधिकांश लगानी बैंक ऋणमै आधारित हुने भएकाले बैंकहरू कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नियामक निकायले अहिले बैंकहरूको जोखिम पहिचान र नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी दिनमा निष्क्रिय कर्जा अझ बढ्ने जोखिम पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । पछिल्लो समयमा यो समस्या झनै बढेको बैंकरहरू स्वीकार्छन् । विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र र रियल इस्टेट क्षेत्रमा दबाब कायम रहेकाले बैंकहरूले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तर बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार नगरे भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमै चुनौती आउन सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन् । बैंकरहरू प्रतिवेदनले देखाएका समस्या सुधारका लागि आउँदो बजेटमा सरकारले लिने नीतिले पनि थप प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘सरकारमा बस्नेले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने नीति पुनः लिए भने झनै समस्या बढनेछ,’ ती बैंकरले भने, ‘नीतिमा खुकुलो गरियो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’