संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालत परिसरबाहिर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले हातमा लाल्टिन बोकेर प्रदर्शन गर्दै न्यायपालिकामा ‘अन्धकार बढ्दै गएको’ प्रतीकात्मक सन्देश दिएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ ।
विरोध र विवादबीच चौैथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले ३३औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य दुई जनाभन्दा कनिष्ठको रूपमा रहेका शर्मालाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बनाउन १० दिनअघि गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार अनुमोदन गरेसँगै शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् ।
संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएलगत्तै शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण लिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्दा अनेक प्रश्न उठाइए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले भने शर्मालाई सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो । समितिले सबै प्रक्रिया संवैधानिक ढंगले सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । समिति सदस्यहरूका अनुसार शर्माले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् र उनको योग्यता तथा अनुभव पर्याप्त देखिएकाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको हो ।
यद्यपि शर्माविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमा खासै तथ्य फेला नपरेको समितिले जनाएको छ । शर्मालाई प्रधानान्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको अघिल्लो दिन सर्वोच्चमा शर्मा पक्षधर र इतरका न्यायाधीशविरुद्ध चरम गुटबन्दी देखिएको थियो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको अनुमोदन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र बनेन, बरु न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष, कथित ‘सेटिङ’, प्रशासनिक हस्तक्षेप र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको बहसलाई थप चर्काउने घटनाका रूपमा विकसित भयो ।
संवैधानिक परिषद्ले शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो । विशेषगरी वरिष्ठताका आधार, न्यायिक निष्पक्षता र विगतका केही फैसलालाई लिएर कानुन व्यवसायी तथा प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएका थिए ।
यस्ता थिए शर्माविरुद्ध परेका उजुरी
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलगत्तै सुनुवाइ समितिले १० दिनसम्म सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो । शर्माविरुद्ध परेका १६ उजुरीमा न्यायिक आचरणदेखि लिएर शैक्षिक योग्यतासम्मका प्रश्न थिए । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले शर्मासँग विभिन्न विवादास्पद विषयमा प्रश्न गरेका थिए । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको विषय चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।
त्यसबारे प्रश्न उठ्दा शर्माले आफू त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए । उनले रिट दर्ता वा दरपीठ प्रशासनिक विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको दाबी गरे । न्यायालयभित्र गुटबन्दी रहेको आरोपबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा शर्माले न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी नभएको दाबी गरे । सुनुवाइका क्रममा उनको पिएचडी शोधपत्रमा लागेको बौद्धिक चोरीको आरोप थियो ।
उजुरीकर्ताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सफ्टवेयरमार्फत शोधपत्र परीक्षण गर्न माग गरेका थिए । तर शर्माले उक्त आरोप पूर्ण रूपमा निराधार भएको जिकिर गरे । उनले आफ्नो शैक्षिक उपलब्धि र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाइएको टिप्पणी गरे । वरिष्ठताभन्दा चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजिएको विषयमा पनि बहस भयो ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले वरिष्ठ तीन न्यायाधीशलाई छाडेर शर्मालाई किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पद बढुवा नभई नियुक्ति भएको तर्क प्रस्तुत गरे । संवैधानिक परिषद्ले संविधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो नाम सिफारिस गरेको भन्दै उनले वरिष्ठता मात्र नियुक्तिको आधार नहुने बताए ।
एनसेल कर विवादसम्बन्धी उनको फैसलामाथि पनि सुनुवाइमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसमा उनले आफूले विद्यमान कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तअनुसार निर्णय गरेको दाबी गरे । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मासँगको पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा ‘नेपो बेबी’ भनिएको आरोपबारे पनि शर्माले प्रतिक्रिया दिएका थिए । पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा कसैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।
विपक्षी सांसदहरूले उजुरी अध्ययनका लागि पर्याप्त समय चाहिने माग गरे पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले एकैदिनमा निर्णय गरेका थिए । समितिमा सत्तापक्ष रास्वपाका सांसदहरूको प्रष्ट बहुमत छ । विपक्षी सांसदहरूले भने सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित बनाइएको आरोप लगाए । संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालत परिसरबाहिर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले हातमा लाल्टिन बोकेर प्रदर्शन गर्दै न्यायपालिकामा ‘अन्धकार बढ्दै गएको’ प्रतीकात्मक सन्देश दिएको दाबी गरेका छन् । संसदीय समितिभित्रका जवाफभन्दा बाहिरको विरोध व्यापक थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायपालिकामा नयाँ प्रकारको ‘सेटिङ’ सुरु गर्न खोजिएको आरोप लगाए । छोटो अवधि बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई छाडेर लामो अवधि काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोज्नु पनि योजनाबद्ध प्रक्रिया भएको उनको भनाइ थियो ।
बारका पदाधिकारीहरूले न्यायिक प्रशासनले रिट दर्ता रोक्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अदालत प्रशासनले न्यायको ढोका बन्द गर्ने काम गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्तासम्बन्धी आदेश दिँदा समेत प्रशासनले अवज्ञा गरेको भन्दै बारले त्यसलाई ‘द्वैध शासन’को अवस्था भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले सपथसँगै कार्यभार सम्हालेपछि अब सर्वोच्च अदालतको आगामी कार्यदिशा, संवेदनशील मुद्दाहरूको सुनुवाइ र न्यायपालिकाभित्रको वातावरणमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्