जनशक्ति अभावले थलियो प्रदेश अस्पताल सुर्खेत

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रदेश अस्पताल सुर्खेत गम्भीर जनशक्ति अभावका कारण प्रभावित बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारले पाँच सय शय्याको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हालसम्म स्वीकृत दरबन्दी भने १५० शय्याको मात्रै छ । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार अस्पताललाई तीन सय शय्याको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति थप नहुँदा सीमित कर्मचारीकै भरमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार अहिले अस्पतालले तीन सय शय्याबाट सेवा दिइरहेको छ । तर चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याएर सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि बिरामीको चाप ह्वात्तै बढे पनि संरचना अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दैनिक कर्णालीका विभिन्न जिल्ला मात्रै होइन, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रबाट समेत सयौँ बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पनि धेरै पद रिक्त छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला प्राविधिक, रेडियोग्राफर तथा फार्मेसी जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । कतिपय विभागमा सीमित कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेर सेवा धानिरहेको उल्लेख छ । जनशक्ति अभावकै कारण बिरामीले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, आकस्मिक सेवामा चाप बढ्ने तथा रेफर दर समेत उच्च हुने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र भवन विस्तार भए पनि दक्ष जनशक्ति अभावले अपेक्षित गुणस्तरीय सेवा दिन चुनौती थपिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्पताललाई प्रदेशकै विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि सोअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रदेश अस्पताललाई वास्तविक आवश्यकताअनुसार कम्तीमा तीन सय शय्याको स्थायी दरबन्दी तत्काल स्वीकृत नगरे सेवा व्यवस्थापन झन् जटिल बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । अस्पताल प्रशासनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक थप दरबन्दी तथा स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापनको माग गर्दै आएको जनाएको छ । जनशक्ति अभाव समाधान नभए कर्णालीका नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार प्रभावित हुने चिन्ता समेत बढेको छ ।

तर देश संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै कर्णाली प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित छ। अत्याधुनिक उपकरणसहित विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने यो अस्पताल पछिल्ला समय भौतिक संरचनाले सुसज्जित बन्दै गएको हो  अस्पतालमा आकस्मिक उपचार सेवा, आईसीयू एनआईसीयू, अन्तरंग, बहिरंग सेवा, शल्यक्रिया, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, पुनस्र्थापन लगायतका थुप्रै स्वास्थ्य सेवाहरू अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले यस अस्पतालका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी पनि गरिरहेका छ । संघीय सरकार र विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूले समेत अस्पतालको पूर्वाधार र उपकरणमा ठूलो लगानी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सपना देखेको छ, जसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषय प्राथमिकताका साथ राख्छ ।

तर अस्पताललाई स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा महिनौँ लगाएर विज्ञहरूबाट अध्ययनसमेत गराइएको छ। १३ कात्तिक २०७५ मा प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालको नाम परिवर्तत गरी प्रदेश अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । अस्पतालका सूचना अधिकारी उपसचिव अनिता ज्ञवालीका अनुसार पाँच सय बेडबाट सेवा दिन सकिने गरी भौतिक संरचना तयार भएका छन् । सोही अनुसारका उपकरणसमेत अस्पतालमा जडान भएका छन् ।

तर दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारले चासो भने नदिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार संरचनागत रूपमा पाँच सय शय्याबाट सेवा दिन सक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ । तर त्यही अनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु प्रमुख समस्या रहेको छ । उनले भनिन्, ‘अहिलेको जनशक्तिले जेनतेन तीन सय शय्या धानेको छ । तर ओएनएम अनुसारको जनशक्तिलाई तत्काल स्थायी रूपमा राख्न नसकिने भए अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेर अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नतर्फ संघ र प्रदेश सरकारले निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

लगानीअनुसार अब यो अस्पताललाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने त्यसको स्पष्ट खाका प्रदेश सरकारले तय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । छिमेकी प्रदेशका नागरिक र प्रदेशभित्रकै नागरिकको आवश्यकता र माग अनुसारको सेवा दिन अस्पताललाई पूर्वाधार, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित उपकरणसँगै विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न त्यही अनुरुपको विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

यसको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक पहल थाल्न आवश्यक छ ।अस्पताललाई पाँच सय शय्यामा विस्तार गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने चासो नदिइएको पाइन्छ । विशेषज्ञ जनशक्ति अभावका कारण जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

तत्कालीन हेल्थ सेन्टरबाट स्तरोन्नति गरी विक्रम संवत् २०३० मा १५ शय्यामा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल सुर्खेतलाई हालको प्रदेश अस्पताल घोषणा गरिएको हो । त्यसपछि ७ फागुन २०६२ मा स्तरोन्नति गरी ५० शय्या पु¥याइएको अस्पताललाई मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको नाम दिएर वीरेन्द्रनगर– ४, कालागाउँमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ८१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि २÷४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकबाहेक थप चिकित्सकहरू हाजिर नहुँदा बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो बाध्यता अझै कायम छ ।
जनशक्ति व्यवस्थपनमा ध्यान नदिए पनि प्रदेश सरकारले यस अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार अस्पतालले पनि विशिष्टिकृत तथा विशेषज्ञ सेवा पनि प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।